Madhav Kumar Nepal

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधरण सभामा व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्य

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशी, मञ्चमा आसिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वतर्मान तथा भूतपूर्व पदाधिकारीहरु, माननीय मन्त्रीहरु, अन्य विशिष्ट महानुभावहरु, उपस्थित व्यवसायी मित्रहरु, महिला तथा सज्जन वृन्द ! नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ४४औं वाषिर्क साधारणसभाको उद्घाटन सत्रमा तपाईंहरुबीच उपस्थित हुन पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ । यस सभामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सम्बद्ध सबै संघसंस्थाहरुको सहभागिता र घनिभूत छलफलहरुबाट सारगर्वित निष्कर्ष निस्कन सकोस् एवं सरकार र निजी क्षेत्रबीच गहिरो अन्र्तक्रिया गरेर निष्कर्ष निकाल्न सक्नुहोस्, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई नयाँ उचाई दिन यो सभा सफल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको स्थापनाकालदेखि मुलुकमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको विकास, लगानी प्रवर्द्धन एवं सम्वर्द्धनका साथै यसको विकास अभियानलाई सार्थक पार्न र निजी क्षेत्रका उद्यमीहरुको हकहित जर्गेना गर्न अनेकौं प्रभावकारी क्रियाकलापहरु सञ्चालन हुँदै आएको कुरा प्रशंसनीय छ । फलतः आज तपाईंहरुको सदस्य संख्याको अभिवृद्धि र संघको सञ्जाल राष्ट्रव्यापी रुपमा विकास भएको छ । स्थानीय जनता, व्यवसायी र सरकारसमेत सहयोगीको रुपमा प्रस्तुत हुनु संस्थाको लागि हितकर हुन गएको छ । र, अग्रगतिका लागि सरलता प्रदान भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको संस्थागत सेवाले स्थानीय स्रोत र साधनको उपयोग तथा परिचालनमा ोस योगदान पुगेको छ । यसबाट क्षेत्रगत रुपमा उद्योग व्यवसायहरुको विकास हुनुको साथै लगानीकर्ताको परिचालन, व्यवसायिक र सक्षम व्यवसायिक सञ्जालको उत्थान हुनुका साथै स्थानीय अर्थतन्त्रको सवलीकरणमा यो संस्थाले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ । यो संस्थाबाट सञ्चालित क्रियाकलापद्वारा उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको विकास, सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धनमा सहजीकरणको प्रशंसनीय वातावरण बनेको छ । विद्यमान संक्रमणकालको यथाशीघ्र अन्त्य र शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याएर नयाँ नेपालका लागि नयाँ संविधान निर्माण गरी द्वन्द्वकालभर स्तब्ध र ह्रासोन्मुख भएको आर्थिक विकासको वातावरणलाई सुस्पष्ट दिशा प्रदान गर्न आपसी, सहमति र समझदारीको अपरिहार्यता रहन्छ । निजी क्षेत्रको सक्रियताबाट राष्ट्रमा पुँजी सञ्चय, रोजगारीको सिर्जना र राजस्वमा योगदान पुग्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ । र, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, संरक्षण र सहजीकरणको वातावरण सुलभ गराउनेतर्फ सरकार कटिबद्ध छ । निजी क्षेत्रले पनि संक्रमणकालको अवधिलाई छोट्याउन, दिगो शान्तिको स्थापना गर्न, राष्ट्रलाई समृद्धितर्फ अघि बढाउने सवालमा नेपाल सरकारलाई समुचित सहयोग पुर्‍याउन सक्नुपर्दछ । विश्वव्यापीकरणको अवसरबाट लाभान्वित हुन नेपालको मौलिक विशेषता भूबनोटका आधारमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरुलाई खोज्न र यहाँको जलवायुलाई ध्यानमा राखी आफ्नै प्राथमिकता निश्चित गरी विकास रणनीति तर्जुमा गर्ने परिपाटीको विकास गर्न अत्यन्त जरुरी छ । उत्कृष्ट प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रहरुको पहिचान गरी तिनीहरुमा लगानी भित्र्याउन प्रयत्नरत रहनु आजको एउटा टड्कारो आवश्यकता हो । यस अवसरबाट फाइदा लिन सक्नुपर्छ । र, खुला बजारतन्त्रलाई निरन्तरता दिँदै आकर्षणयुक्त लगानीका लागि मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाउने, सुरक्षा नीतिलाई सुदृढ गर्ने, विधिको शासन स्थापित गर्ने, पारदर्शिता र खुलापन अपनाउनेजस्ता दिशामा सरकार तत्पर र कटिबद्ध छ । विश्वकीकरणको सन्दर्भमा हाम्रो मुलुक विश्वव्यापार संग नको सदस्य तथा 'विमस्टेक' एवं दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापारजस्ता व्यापार सञ्जालमा प्रवेश गरिसकेको सन्दर्भमा यी अवसरहरुबाट उपलब्धि हाँसिल गर्न सरकारी निकायहरु र निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरु सबैले आआफ्नो कार्यक्षमतामा अभिवृद्धि गरी उत्पादन र सेवाको उच्च गुणस्तर कायम गर्नमा सर्वोपरी ध्यान दिने हाम्रो रणनीति रहनुपर्दछ । राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रको विकास सँगसँगै अघि बढ्नु निःतान्त जरुरी हुन्छ । तर हाम्रो देशको सन्दर्भमा भने आर्थिक एजेन्डा पछि परेको हुँदा आर्थिक विकासले उचित गति लिन सकेको छैन । देशको आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा रहेको उद्योग व्यवसाय क्षेत्र वाञ्छित रुपमा अझै पनि गति लिन असमर्थ देखिन्छ । यस दिशामा समूचित ध्यान पुर्‍याउन र प्रबन्ध गर्न सरकार संवेदनशील रहनुपर्दछ । यस सवालमा सरकारले आफ्नो तर्फबाट सक्दो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । भर्खरै मात्र सरकारले अघि सारेको वाणिज्य तथा औद्योगिक नीतिका प्रावधान र सो अन्तर्गत बन्ने ऐन, नियमहरुको कार्यान्वयनबाट यस दिशाका समस्या समाधानका लागि सरल हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । र, सो ऐन नियमहरुलाई अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउन कारवाही अघि बढिसकेको कुरा तपाईंहरुसमक्ष राख्न चाहन्छु । हालसम्म उद्योग व्यवसायहरुमा बन्द, हड्तालको प्रभावबाट मुक्त राखी चक्काजाम तथा अन्य आन्दोलनका कार्यक्रमहरुलाई निष्प्रभावी बनाउन कडाइका साथ कानुन परिपालना गराउने सरकारले दृढ अ ोट गरेको छ । यस सन्दर्भमा थोरै चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मैले ानेको छु । मैले तपाईंहरुले यसअघि आयोजना गर्नुभएको कार्यक्रममा पनि चर्चा गरेको थिएँ । हामीले जहिले पनि तुलनात्मक विश्लेषण गर्नुपर्छ । विगतमा शान्ति-सुरक्षाको स्थिति कस्तो थियो, राजमार्गहरु, यातायातको अवस्था कस्तो थियो र आज कुन् अवस्थामा छ । यसको तुलनात्मक बिश्लेषण अगाडि सारेर राम्रो छ भने राम्रो भन्ने हिम्म्ात पनि गर्नुपर्छ । तुलानात्मक रुपमा राम्रो छ भने तुलानात्मक रुपमा । आधारभूत रुपमा राम्रो भएको छ भने आधारभूत रुपमा । समस्याहरु छन् समस्याकै रुपमा सार्न सकेमा बिश्लेषणहरु तथ्यपूर्ण र वस्तुवादी हुनसक्छ । सबैलाई एउटै डालोमा राखेर अमूर्त रुपमा ब्याख्या गर्दा समूचित बिश्लेषण गरेको हरिदैंन । अहिले विद्युत आपूर्ति थप चुनौतिको रुपमा देखिएको छ । हामीले शुरुदेखि नै जोड दिए पनि विगत देखि नै हामी यस कुरामा पछाडि परेको हुनाले विद्युत आपूर्तिको समस्या अझै विद्यमान छ । यसको निराकरणका लागि सरकार र नीजि क्षेत्र हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि आवश्यक सुविधा एवं सहुलियत उपलब्ध गराउन सरकार तत्पर रहेको छ । उद्योग व्यवसायको समुचित व्यवस्थापन, सुसञ्चालन र प्रगतिपथमा देखापर्ने गरेका विवादहरुलाई छिटो, छरितो निकास दिन र समस्याहरुको समाधानबारे पहल एवं सहजीकरण गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिहरुसमेत सम्मिलित एक उच्चस्तरीय संयन्त्र 'नेपाल विजनेश फोरम'को ग न भएको कुरा यहाँहरुलाई जानकारी नै छ । यस फोरममार्फत् सो क्षेत्रमा देखापरेका समस्याहरुको यथाशीघ्र निदान खोजिने कुरामा म यहाँहरुलाई आश्वस्त गराउन चाहन्छु । दू्रततर आर्थिक विकाससँग आमजनताको समृद्धि गाँसिएको हुन्छ । यसलाई एकैसाथ हासिल गर्न सके लक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । सरकारले यो उद्देश्यपूर्तिका लागि निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता र थप लगानीका अतिरिक्त क्षेत्रगत सन्तुलित विकासको लागि विशेष प्रवर्द्धन नीति र सहजीकरणका साथै लक्षित मानव संशाधनको क्षमता वृद्धि र आधारभूत भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि आउँदो आर्थिक वर्षदेखि तीनवषर्ीय कार्ययोजना कार्यान्वयन गराउने नीति लिएकोे छ । सरकार र निजी क्षेत्र साझेदारी नीतिको आधारमा अघि बढ्दै आर्थिक क्रियाकलाप अभिवृद्धि गरी समावेशी विकास र जनजीविकाको प्राचूर्यतामाथि जीवनस्तर उकास्न अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउनेतर्फ सबै पक्ष परिचालित हुनुपर्छ । र, सबै पक्षले इमान्दारीपूर्वक यस कार्यमा सक्रिय सहभागिता हुनुपर्दछ । निजी क्षेत्रको सहभागिताबाट आधुनिक व्यवस्थापन, आर्थिक वृद्धिमैत्री प्रविधिको प्रयोग, प्रतिस्पर्धी क्षमता र व्यवसायी संस्कारको विकासबाट मात्र नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने हुँदा निजी क्षेत्रको यसतर्फ विशेष ध्यान जानु वाञ्छनीय भएकोले नेपाल सरकार यसका लागि उचित सहयोग जुटाउन तत्पर रहेको छ । मैले तपाईंहरुलाई केही विषयमा जानकारी गराउनुपर्ने आवश्यकता ानेको छु । तपाईंहरुले औद्यगिक प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्नुपर्ने माग बारम्बार उ ाउँदै आउनुभएको छ । त्यसैगरी हस्तकलाग्राम र का माडौँमा तरकारी संकलन केन्द्र आवश्यक भएको कुराहरु पनि पटक-पटक उ ्ने गरेको छ । यी सबैका लागि जग्गा आवश्यक छ । जग्गा उपलब्ध हुने बितिक्कै तपाईंहरुले पनि आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले ानेका छौँ । यसै सन्दर्भमा हालै सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बै कले एउटा समिति ग न गरेर का माडौं उपत्यकामा उपलब्ध भएका जग्गाहरु जति छन् ती सबैको अध्ययन गर्दै कुन् स्थानमा केका लागि भूमि उपयोग हुनसक्छ, यसबारेमा केही दिनभित्रै प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका छौँ । मलाई विश्वास छ, तपाईंहरुले गर्नुभएका माग र महिला उद्यमीहरुले गर्नुभएका मागहरुका सम्बन्धमा पनि समितिले बिश्लेषण गर्न सक्छ । त्यसपछि का माडौं उपत्यकामा रहेका बिभिन्न स्थानका जग्गाहरु उपयोग गर्न सकिन्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षजीले उ ाउनुभएको कुराहरुमा पनि मेरो ध्यान गएको छ । उहाँले चेम्बर कानुनको आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ । माग अघि सारिसकेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले अबिलम्ब छलफल गर्नुपर्छ । कानुनले कुन्कुन पक्षलाई समेट्नुपर्ने हो त्यसबारेमा छलफल अगाडि बढोस्, सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ । त्यसैगरी तपाईंहरुले उत्पतिको प्रमाणपत्रको कुरा पनि उ ाउनुभएको छ । मलाई लाग्छ, यस सम्बन्धमा सबैको आ-आफ्नो धारणा छ । उद्योग वाणिज्य महासंघको आफ्नो छ, साना तथा घरेलु उद्योग महासंघको दावा छ, चेम्बर अफ कमर्श, सिएनआईको आफ्नै दावा छ । दावा तपाईंहरु गर्ने, विवाद तपाईंहरु गर्ने, विवादमा सरकारलाई फसाउने ? यो गर्नु भएन । बसेर, छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्नुस् । संसारमा कस्तोकस्तो प्रचलन छ त्यसलाई पनि अगाडि सार्नुस् । मैले त सम्बन्धित मन्त्रालयलाई भनिसकेको छु, जब यस सम्बन्धमा विवादको कुरा उ िसकेको छ भने सबै पक्षलाई ध्यान दिएर, विश्लेषण गरेर, यो कुरा किन उ ्यो भन्ने कारणको खोजि गरेर निदान दिनुपर्छ । एउटा पक्ष म देख्ने गर्दछु, आत्मविवेचना नगर्ने । आत्मनिरीक्षण नगर्ने, आफूबाट पनि कमजोरी भयो कि भन्ने खोजि नगर्ने । यो रोग सबैतिर रहेछ । म त यो रोग राजनीतिक क्षेत्रमा मात्रै होला भन्ने ानेको थिएँ । व्यापारिक क्षेत्रमा पनि यो रोग छिरिसकेको रहेछ । त्यसकारण आत्ममूल्यांकन गरौं, आत्मनिरीक्षण गरौं । मानिसहरुमा एउटा प्रवृत्ति हुँदोरहेछ, अरुलाई उपदेश दिने । त्यसकारण त्योभन्दा पनि बढी कमजोरी भएका छन् भने त्यसलाई सुधार गर्ने प्रवृत्तिको विकास गर्नु आवश्यक छ । सरकार र व्यबसायीहरुबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन । तर कतै व्यापारीहरुले आफ्नो सीमा उल्लंघन गरे कि ? यसको पनि आत्मचिन्तन गर्नुपर्दछ । सरकारलाई ट्याक्स नै नर्तिने र कुनै पार्टी विशेषलाई दिएको चन्दासँग सरकारलाई दिएको ट्याक्ससँग तुलना गर्ने कुरा किर्माथ स्वीकार्य हुन सक्दैन । जहाँसम्म बिभिन्न राजनीतिक पार्टीका भातृ संग नहरुले चन्दाका निम्ती दबाब दिने कुरा आएको छ, म यहाँहरुलाई भन्न चाहन्छु, तपाईंहरु त्यस्ताका नाम सार्बजनिक गर्नुस्, कसलाई कतिकति रकम दिनुभएको छ त्यो पनि सार्बजनिक गर्नुस् । त्यसरी सार्बजनिक गर्न सक्नुहुन्न भने नेपाल सरकारलाई नाम सहित उपलब्ध गराउनुस्, कसले कतिकति रकम मागेर दबाब दिएको छ सबै कुराको जानकारी तपाईंहरुलाई हुनुपर्‍यो । नभए सरकारको मुख बन्द गर्नका लागि सबैलाई दिइरहेका छौं भन्ने तर पार्टी विशेष र संग न विशेषले मात्रै दबाव दिएको कुरा ढाकछोप हुने स्थिति बन्नुहुँदैन । त्यसकारण तपाईंहरुलाई दिइएको दबाब, धम्की, पीडाबारे हामीलाई जानकारी गराउनुभयो भने आफ्नो तर्फबाट तपाईंहरुलाई सहयोग उपलब्ध गराउनेछौं । त्यस्तै सरकारले औद्यगिक सुरक्षा वल ग न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ । यस सिलसिलामा प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइसकेको छ । अवश्य पनि अहिलेको राजनीतिक माहोलले पनि त्यस काम अगाडि बढाउन व्यबधान खडा गरेको छ । हामी औद्यगिक क्षेत्रमा सुरक्षा व्यबस्थाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने विषयलाई गहिरोसँग महशुस गर्दछौं । हामी सबैलाई थाह छ, औद्यगिक क्षेत्र जति वलियो भयो त्यति नै रोजगारीको अबस्था सिर्जना हुन्छ । जति रोजगारी अभिवृद्धि हुन्छ त्यति नै मानिसहरुको आय पनि सुनिश्चित हुन्छ । फलस्वरुप ः सामाजिक द्वन्द्व समाप्त हुन सहयोग पुग्छ । त्यसकारण औद्यगिक शान्तिको प्रत्याभूति गर्ने सन्दर्भम्ाा राजनीतिक दल र तिनका भातृ संग नहरुका बीचमा साझा सहमति हुनुपर्छ । उद्योग-व्यबसायमा असर पर्ने बित्तिक्कै मानिसहरुको जीवनमा प्रतिकूल असर पर्छ । त्यसकारण औद्यगिक क्षेत्रलाई सहज बनाउने वातबरण सिर्जना गर्नका लागि राजनीतिक दलहरु, समाजका सबै जिम्मेवार व्यक्तिहरुको भूमिका आवश्यक पर्छ । अन्तमा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ४४ औं साधारणसभा भव्यतापूर्वक सम्पन्न होस् भन्ने हार्दिक शुभकामनासहित यस भेलाका सहभागी सम्पूर्ण संघसंस्थाहरुका प्रतिनिधिहरु, सरकारी निकायहरुका प्रतिनिधिहरु र भेलाका सहभागी व्यवसायीहरु एवं देशभित्र र बाहिरबाट अवलोकनका लागि पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरुमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । -सम्माननीय प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ४४ औँ वाषिर्क साधारणसभा -२०६७ जे २८, आर्मी अफिसर्स क्लव, भद्रकाली) मा दिनुभएको मन्तव्य)
प्रिन्ट गर्नुस्
डाउनलोड गर्नुस्
सेयर गर्नुस्