Madhav Kumar Nepal

राष्ट्रिय विकास परिषद बै कको समापन समारोहमा व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्य

राष्ट्रिय विकास परिषद्का सदस्यहरू, नेपाल सरकारका पदाधिकारीहरू उपस्थित भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द । आगामी श्रावणदेखि शुरू हुने तीन वर्षीय योजनाको आधारपत्रमाथि दुई दिनसम्म गहन छलफल गरी आफ्ना अमूल्य सुझाव प्रस्तुत गर्नु भएकोमा सर्वप्रथम म यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु । यहाँहरूले दिनुभएका अमूल्य सुझावहरू मुलुकको समग्र विकासका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न उपयोगी हुनेछन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । हिजो र आजका बै कहरुमा उ ेका विषयहरूलाई यथासम्भव समेटी आगामी योजनाको आधारपत्रलाई अन्तिम रूप दिन म राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिन चाहान्छु । आवधिक योजना, वार्षिक बजेट, विकास कार्यक्रम र आयोजनाबीचको स्पष्ट र अर्थपूर्ण सम्बन्धले योजना कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्‍याउछ। लक्ष्य, कार्यक्रम, साधनस्रोत र समयसीमाको सन्तुलन भएको आधारपत्र नै योजनाको बलियो मेरूदण्ड हुन सक्दछ । आधारपत्रमा पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष र तेस्रो वर्षमा सम्पादन हुने काममा तालमेल र क्रमबद्धता हुनु आवश्यक छ। साथै कुन कुन कार्यक्रम आगामी तीन वर्षमा सम्पन्न गरि सक्ने र कुन कुन कार्यक्रमले तीन वर्षपछिका योजनाको आधार तयार गर्नेछन् भन्ने कुरामा पनि प्रस्तुत आधारपत्रले दिशानिर्देश गर्नेछ भन्ने अपेक्षा मैले राखेको छु । आधारपत्रको मस्यौदा अध्ययन गर्दा र यहाँहरुका सुझावहरु हेर्दा मलाई के लाग्छ भने हामी समस्याको पहिचान गर्न त सक्षम छौं । समस्याको निराकरण गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि हामी लगभग स्पष्ट छौं तर कसरी भन्ने कुरामा चाँहि हामी अझै सुस्पष्ट हुनु पर्ने देखिन्छ । हालसम्म कार्यान्यन भइसकेका र हुँदैगरेका कतिपय योजनामा समस्याको विश्लेषण राम्रो ढङ्गले भएका पनि छन् तर तिनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा थप स्पष्टता जरुरी छ । यो आधारपत्रमा पनि पहिलेका योजनाहरुमा जस्तै प्रशस्त रणनीति, नीति र कार्यनीतिहरू छन् । यतिधेरै नीतिहरू हामी तर्जुमा गर्नसक्छौ सक्दैनौं र विस्तृत योजना तर्जुमा गर्दा यी सबै कार्यान्वयन हुन सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । योजना तर्जुमा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने अर्को पक्ष भनेको नीति तथा कार्यक्रमसँग स्रोतको तालमेल हो । हाम्रा योजनाहरू इच्छापत्र जस्तो बन्ने र त्यसलाई सघाउ पु-याउने आर्थिक तथा अन्य स्रोतको अभाव रहने गरेको छ । त्यसैले आगामी योजनामा जति पनि नीति तथा कार्यक्रमहरू राखिन्छन् ती सबैलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने स्रोतको समयमै समुचित व्यवस्था गर्न म आवश्यक ान्दछु । हाम्रा योजनाहरुले तय गर्ने प्राथमिकताहरु बारम्बार परिवर्तन भइरहने र अगाडि सुरु गरिएका कतिपय राम्रा कामहरुको निरन्तरता नहुने गुनासाहरु पनि प्रशस्त सुनिन्छन् । सबै विकास कार्यक्रमका प्रतिफलहरु छोटो समयमा प्राप्त नहुन सक्छन् । यसका लागि निरन्तरको प्रयास, धैर्य र प्रतिबद्धताको आवश्यकता पर्दछ । त्यसैले पूर्व योजनाहरुका उपलब्धि र कमजोरीबाट पा सिक्ने र उपलब्धीको अन्य क्षेत्रमा समेत विस्तार गर्न सकेमा मात्र हाम्रा योजनाहरू यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य हुनेछन् । योजनाका सन्दर्भमा विश्वमा प्रचलित सिद्धान्तहरुलाई अध्ययन गरी हाम्रा योजनाहरुलाई हाम्रै धरातलीय यथार्थमा आधारित गर्नुपर्दछ । हाम्रा प्राथमिकताहरु पनि सोहीअनुसार निर्धारण गर्न पनि त्यतिकै खाँचो छ । हाम्रो मुलुकको तीनचौथाइ जनसंख्या अझ पनि कृषिमा नै आश्रित छ। देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान एकतिहाई छ । तसर्थ कृषि अझै पनि हाम्रो योजनाको प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ र कृषिलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर योजनाहरु तर्जुमा हुनुपर्दछ । कृषिलाई व्यावसायीकरण गरी जनताको खाद्यसुरक्षाको आधार र कृषिमा आधारित उद्योगधन्दाको उत्पादनको साधनका रुपमा सँगसँगै विकास गर्नुपर्दछ । सबै ाउँमा सबै वस्तु उत्पादन गर्ने सोच त्यागेर जुन ाँउमा जे उत्पादन हुन सक्छ, त्यसकै उत्पादनमा जोड दिनुपर्दछ । यसका लागि देशका विभिन्न भागलाई भिन्दाभिन्दै विभिन्न वस्तुहरु उत्पादन गर्ने क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नुपर्दछ । देशभर उत्पादन हुने खाद्यवस्तुको वितरण प्रणालीमा सुधार, खाद्यआहारलाई स्थानीय उत्पादनअनुकूल बनाउने र उत्पादित कृषि उपजको खाद्यान्न र उद्योगमा उपयोग बढाई कृषिको क्षेत्रगत विकास गर्ने कार्यक्रम तर्जुमा गर्न पनि म योजनाविद्हरुलाई आग्रह गर्दछु । हाम्रो देशको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र कृषि नै भएकाले हाम्रा उद्योगधन्दाहरु पनि कृषिमै आधारित हुने तथ्य निर्विवाद छ । तसर्थ कृषिमा आधरित उद्योगधन्दाको विकास गर्ने र अन्य उद्योगका लागि पूर्वाधारको विकास गर्नेतर्फ हाम्रो ध्यान पुग्नु जरूरी छ । नेपालमा जत्तिको प्राकृतिक, भौगोलिक, जैविक, जातीय र सांस्कृतिक विविधता अरू मुलुकमा विरलै पाइन्छ । तर हामीले यसबाट अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनौं । पर्यटकीय वस्तुको विकास गर्ने, त्यसको यथोचित बजारीकरण गर्ने र सुलभ पहुँच बढाउनेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । साथै पर्यटनबाट आर्जित आयको न्यायोचित वितरण गरी स्थानीय तहको विकासका लागि स्रोतको अपर्याप्ततालाई घटाउन सकिन्छ । पर्यटन विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउँदै पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्ने गरी यो क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न म निर्देशन दिन चाहन्छु । हाम्रो देशमा जलस्रोतको अपार भण्डार छ तर मुलुकका अधिकांश भागमा कृषिका लागि सिंचाइ सुविधा नहुनु, दैनिक रुपमा हुने लामो लोडसेडिङ र झण्डै मुलुकभर रहेको खानेपानीको समस्याले हामीलाई व्यङ्ग्य गरेजस्तो लाग्छ । जलस्रोतलाई बहुउपयोगी ढङ्गले विकास गर्नेतर्फ सोच्न ढिला भइसकेको छ । जलस्रोत यस्तो क्षेत्र हो जसलाई मुलुकभित्र प्रशस्त उपयोग गरिसकेपछि पनि निर्यातयोग्य बनाउन सकिन्छ । योजनाविद्हरुको ध्यान यसतर्फ जानु जरुरी छ । मैले माथि उल्लेख गरेका सबै कुराहरुलाई अगाडि बढाउन भौतिक पूर्वाधारको विकासले अग्रणी भूमिका खेल्दछ । ूला पूर्वाधारहरु, विशेषगरी सडक, बिजुली, सिंचाईजस्ता कुराहरुलाई योजनाले प्राथमिकता दिनुपर्दछ । पूर्वाधारको विकासबिना अन्य कुनै क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने भएकाले पूर्वाधारको विकास र विकासका अन्य प्राथमिकताका वीच तालमेल मिलाएर लैजानुपर्ने छ । तसर्थ ूला पूर्वाधारहरुको विकास गर्दा त्यससँग सम्बन्धित अन्य क्षेत्रहरुको विकास हुने, कृषि उपजहरुको बजारीकरणमा सघाउ पुग्ने, स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने किसिमले विकास गर्ने योजना तर्जुमा गर्न म योजनाविद्हरुलाई अनुरोध गर्दछु । कुनै पनि मुलुकको विकासमा त्यो मुलुकको मानवीय विकासले अहम् भूमिका खेल्दछ । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता मानवीय विकासका आधारभूत क्षेत्रमा सरकारले लगानी बढाउनुका साथै र शिक्षा, स्वास्थ्यमाथि जनताको अधिकार कायम गर्नु आवश्यक छ । शिक्षालाई उत्पादनमुखी र व्यवसायी वनाउँदै शिक्षाले दुई वर्ग सिर्जना गर्ने पद्धतिको अन्त्य गर्ने तथा नैतिक र क्षमतावान् नागरिक तयार गर्ने गरी शिक्षाप्रणालीमा सुधार गर्नेतर्फ लक्षित हुन म योजनाविद्हरुलाई अनुरोध गर्दछु । सुशासन विकास प्रशासनको प्रभावकारी परिचालनको पूर्वशर्त हो । पारदर्शी र भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनले हरेक कार्यक्रम र आयोजनामा प्राथमिकता पाउनु पर्दछ । विकासका आन्तरिक र बाह्य साझेदारहरुको योजना कार्यान्वयनमा ूलो भूमिका हुन्छ । योजना विकासका साझेदारहरुको भूमिका स्पष्ट गरी तिनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रहरुमा संलग्न गराउन सक्ने किसिमले तर्जुमा गरिनुपर्दछ । खासगरी निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, सामुदायिक तथा सहकारी क्षेत्र र वैदेशिक क्षेत्रलाई योजनाले निर्दिष्ट गरेको दिशामा आ-आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम बनाउने सोच राख्न पनि म आग्रह गर्दछु । वैदेशिक सहयोगलाई अति आवश्यक क्षेत्रमा मात्र परिचालन गरी अन्य क्षेत्रमा अन्तरिक साझेदारहरु तथा सीप र क्षमतालाई नै परिचालन गर्ने नीति लिनेतर्फ ध्यान जानेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु । देशमा हाल बेरोजगारीको समस्या विकराल छ । जस्तोसुकै परिश्रम गर्न सक्षम युवाको ूलो हिस्सा बेरोजगार छ भने विदेश पलायन हुने युवाहरुको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ । युवा श्रमशक्ति भनेका कुनैपनि देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनका संवाहक हुन् । यिनको अनुपस्थितिमा देशले ूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्छ । त्यसैले युवाका मुद्दालाई यथोचित सम्बोधन गरी रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने दिशामा यो योजनाले ोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ । सबै क्षेत्रका कार्यक्रमहरुलाई उत्पादनशील रोजगारीकेन्द्रित बनाउनु जरूरी छ । उत्पादनशील रोजगारीबाट मात्र मुलुक र मुलुकवासीले दीगो र दीर्घकालीन फाइदा प्राप्त गर्दछन् । नेपाल आर्थिक, जातीय, सांस्कृतिक, भौगोलिक र सामाजिक विविधताले भरिएको मुलुक हो । प्रस्तुत योजनाले यी सबै विविधतालाई सम्बोधन गरी सबै क्षेत्रमा समावेशीतालाई अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपमा पछाडि परेका र पारिएका विपन्न समुदाय, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दुर्गम पिछडिएका क्षेत्रलाई विकासका सबै प्रक्रियामा सहभागी गराउने र विकासका प्रतिफलको न्यायपूर्ण वितरण गर्ने गरी योजना तथा कार्यक्रमलाई लक्षित गर्नु जरूरी छ । सूचना प्रविधिमा भएको विकासले संसारभरकै अन्य विकास प्रक्रियालाई नयाँ उचाइ प्रदान गरेकोछ । सूचना प्रविधिले कार्यप्रणालीलाई सहज मात्र बनाएको छैन, समग्र विश्वलाई नै एक परिवारमा विकास गर्दैछ । यो प्रविधिको प्रयोग नगरी गरिने विकास प्रक्रिया ढिलो, खर्चिलो र न्यून गुणस्तरको हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले सबै कार्यक्रमहरूमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग हुने गरी योजना तर्जुमा गर्न पनि म विशेष आग्रह गर्दछु । मैले माथि उल्लेख गरेका प्राथमिकताका विषयहरूका अतिरिक्त तपाइहरूले अनुभुत गरेका अन्य प्राथमिकता भए सो समेत सम्बोधन हुने गरी योजना वनाउन पनि म आग्रह गर्दछु । तर आयोजनालाई प्राथमिकीकरण नगरिकन सबै काम एकैपल्ट गर्न खोजियो भने उपलब्ध सीमित स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा बाधा पुग्नेछ । देशको द्रुत आर्थिक विकासका लागि कुनै एक क्षेत्रलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा राखी सोही अनुसार प्राथमिकता तोक्न ढिला गर्न हुँदैन । कनिका छरे जसरी बजेट र कार्यक्रम छर्ने प्रथालाई कायमै राखियो भने कुनै पनि काम टुङ्गोमा पुग्न नसक्ने त छँदैछ, लागतमा अत्यधिक वृद्धि हुने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ । हाम्रा योजनाहरु तुलनात्मक रूपमा तर्जुमाका दृष्टिकोणले सन्तोषजनक भएपनि कार्यान्वयनमा निकै कमजोरी रहेको आम धारणासँग हामी सहमत हुनैपर्छ । विकास योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन कमजोर हुनुमा श्रोतको व्यवस्थाविना पनि आयोजना छनौट हुनु, प्राथमिकिकरणको अभाव, समयमा बजेट निकाशा नहुनु र भएपनि अपर्याप्त निकासा हुनु, कार्यान्वयनमा उत्तरदायित्वको सर्वथा अभाव, कार्यान्वयन प्रक्रिया झण्झटिलो र अस्पष्ट हुनु, कार्यान्वयन संयन्त्र र प्रणाली विकास नगरी हचुवाका भरमा वजेट तथा कार्यक्रम रहनु र अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको प्रभावकारी व्यवस्था नहुनु मुख्यरूपमा रहेको मैले ानेको छु। यसो हुनुमा योजना तर्जुमा भएपछि कार्यान्वयन गर्ने कार्य योजना तयार नहुनु, आम जनताले मेरो योजना हो भनी अनुभूत गर्न नसक्नु, स्थानीय स्रोत, साधन, सीपको परिचालनमा यथोचित ध्यान नपुग्नु तथा मुलुकको विकास प्रशासनले आफ्नो अग्रसरतामा अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु पनि प्रमुख कारणहरु हुन भन्ने मलाई लाग्दछ । यसका अलावा विकासलाई राजनीतिले दिशा निर्देश गर्न नसक्नु, सरकारहरुका ध्यान विकास निर्माणमा भन्दा देशको दैनिक प्रशासन र आकस्मिक व्यवस्थापनमा बढी केन्द्रित हुनु जस्ता कारणहरु पनि योजनाका कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयहरु हुन् । राजनीतिक अस्थिरता मात्रैले मुलुकको विकास प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदैन भन्ने दृष्टान्त विश्वमा प्रशस्त पाउन सकिन्छ । प्रत्येक वर्षजसो सरकार फेरिने मुलुकहरुमा पनि विकासको गति तीव्र भएका उदाहरणहरू छन् । त्यसैले विकासलाई राजनीतिसँग निरपेक्ष राख्न नसकिएतापनि दलगत राजनीतिबाट भने मुक्त राख्नैपर्छ । यसमा राजनीतिक दल, योजनाविद्, प्रशासक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्र एवं आम जनता सचेत हुनु जरूरी छ । वजेट कितावमा भएको रकम जेष् महिनामा आइपुग्दा पनि अल्झेर बस्ने, तर बजेट मै नपरेका आयोजनामा रकम निकाशा हुदै जाने र आर्थिक बर्षको ११औ, १२औ महिना सम्म पनि कार्यक्रम स्वीकृत गर्दै जाने अवस्थाको पनि अव अन्त गर्नै पर्दछ । राजनीतिक संक्रमणकाललाई एउटा कोणवाट मात्र नहेरेर अर्को कोणवाट पनि हेरिनु पर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । हाल मुलुक राजनीतिक संक्रमणको अवस्थामा रहेको कारण कतिपय कुराहरू अपेक्षित रुपमा अघि बढ्न सकेका छैनन् त भनिन्छ, तर मुलुकको विकासका लागि भने प्रत्येक समय संक्रमणको हुन्छ भन्ने तर्फपनि हाम्रो ध्यान जानुपर्दछ। प्रविधिमा हुने विकास, मानिसका आवश्यकता र आकांक्षामा हुने वृद्धि र सामाजिक मूल्य मान्यतामा आउने परिवर्तन जस्ता कुराले विकासलाई सधैं संक्रमणकालीन बनाउँदछन् । आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण भनेकै संक्रमण हो, जसलाई प्रत्येक योजनाले सम्बोधन गर्नैपर्दछ । यस अर्थमा संक्रमण विकासका लागि सकारात्मक हुन्छ र योजनाले संक्रमणको व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्दछ । आगामी योजनाले पनि यही संक्रमणलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ । हामी द्वन्द्व पश्चातको संक्रमणमा छौं । द्वन्द्वका कारणहरूको पहिचान गरी उचित सम्बोधन गर्न नसक्दा द्वन्द्व फेरि बल्झिन सक्ने खतरा रहिरहन्छ। द्रुत आर्थिक विकास र उत्पादनमूलक रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जनाले द्वन्द्वका कारणहरूलाई सम्बोधन गर्न सघाउँछ। शान्ति विकासका लागि पूर्वशर्त हो तर विकास विनाको शान्ति दीगो हुँदैन।त्यसैले प्रस्तावित योजना, नीति तथा कार्यक्रमहरूले शान्ति र विकासलाईसंगै लैजान सक्नुपर्छ । प्रस्तावित योजनामा बदलिएको राजनैतिक सन्दर्भ, राजनीतिक दूरदृष्टि र संघीयता उन्मुख राज्यको संरचनाका आवश्यकताहरूलाई समेत सम्बधोन गर्नुपर्नेछ। संघीयतामा कायम हुने सबै प्रदेश वा प्रान्त वा राज्यहरू उत्तिकै सक्षम र सबल हुँदैनन् । तिनमा आर्थिक र प्राकृतिक स्रोतको वितरण पनि समान नहुन सक्छ । तसर्थ प्रस्तावित योजनाले भोलि बन्ने प्रदेश वा प्रान्त वा राज्यहरूको समग्र विकासको बीचमा सन्तुलन कायम गर्न पनि सघाउ पु-याउनु पर्दछ । हामीले योजना तर्जुमा गरिरहँदा के पनि बिर्सनु हुँदैन भने हामीले बनाउने योजना जनताका लागि हो । उनीहरुकै सहभागितामा र उनीहरुको इच्छा, आकांक्षा र मागलाई पूरा गर्ने किसिमले योजना तर्जुमा गर्नुपर्दछ । योजनामा लेखिने भाषा समेत आम जनताले सजिलै बुझ्नसक्ने गरी लेखिनुपर्दछ । सिद्धान्तका कुराहरु आफ्ना ाऊँमा िक होलान्, तर हाम्रो व्यावहारिक धरातलमा तर्जुमा भएका योजनामात्र यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य हुनसक्छन् । मूल कुरा भनेकै योजनालाई जनताले आफ्नो योजनाको रुपमा लिने बनाउनुपर्दछ । अनि मात्र योजनाप्रति जनताको अपनत्व बढ्न गई कार्यान्वयनमा तथा दिगो व्यवस्थापनमा उनीहरुको सहभागिता र संलग्नता बढ्न सक्छ । यहाँहरुको अमूल्य सुझाव तथा सल्लाहलाई आगामी योजनामा उपयुक्त रुपमा सम्बोधन गरिने विश्वास दिलाउँदै यो बै कमा यहाँहरुको सक्रिय र फलदायी छलफल तथा ोस सुझावका लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । साथै नेपालको विकास प्रयासमा सहयोग पुर्‍याउने अन्तर्राष्टिय विकास साझेदार, संपूर्ण सहकारी, निजी, गैर सरकारी र सामुदायिक क्षेत्रलाई हार्दिक धन्यवाद दिंदै आगामी दिनमा पनि यहाहरू सबैको निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गर्दछु । अन्त्यमा, यस आधारपत्रको आधारमा तर्जुमा हुने विस्तृत योजनाको कार्यान्वयनको समयमा पनि यहाँहरुको सुझाव, सल्लाह र दिशानिर्देशको अपेक्षा गर्दै राष्ट्रिय विकास परिषद्को यो बै क समाप्त भएको घोषणा गर्दछु । धन्यवाद ९सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय विकास परिषद्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राष्ट्रिय विकास परिषद्को समापन वै क ९२०६७ जेष् १०, होटल हायत रिजेन्सी० मा दिनु भएको मन्तव्य ०
प्रिन्ट गर्नुस्
डाउनलोड गर्नुस्
सेयर गर्नुस्