Madhav Kumar Nepal

इन्सेकको मानवअधिकार वर्ष पुस्तक- २०१० को विमोचन

यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, मचमा आसिन अतिथिहरु मानवअधिकारकर्मी मित्रहरु उपस्थित महिला तथा सज्जनवृन्द अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक को ुमानवअधिकार वर्ष पुस्तक- २०१०ु को विमोचन समारोहमा उपस्थित भएर यसको विमोचन गर्न पाउँदा आज मलाई खुसी लागेको छ । आज विमोचित पुस्तक सन् २००९ मा नेपालको समग्र मानवअधिकार स्थितिको अभिलेखका रुपमा रहेको छ । विगत १८ वर्षदेखि इन्सेकले लगातार वर्ष पुस्तक निकाल्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु । मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा मात्र होइन देशमा निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नमा पनि हाम्रो मुलुकको मानवअधिकार क्षेत्रको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका छ भन्ने कुरालाई हामी बिस्रन सक्दैनौँ । कुनै पनि किसिमका निरङ्कुश शासन व्यवस्थामा कानुनी शासन सुनिश्चित हुन सक्दैन । यही मान्यताका आधारमा नेपालमा मानवअधिकार आन्दोलन चलिरहेको छ र यसले आफ्नो भूमिका पनि निर्वाह गरिरहेको छ । अहिले भर्खरै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वआयुक्त सुशील प्याकुरेलले मैले ुडिफेन्ड ह्युमन राइट्सु लेखेको गन्जी लगाएको कुरा गर्नुभयो । त्यो गन्जी मलाई प्रकाश काफ्लेले दिनुभएको थियो । त्यतिबेला म कुपन्डोलमा बस्थेँ । मनमोहन अधिकारी मदन भण्डारी र मेराबीचमा त्यही कुपन्डोलमा तत्कालीन नेकपा माले र माक्स्रवादी एकीरकणको अन्तिम बै क बसिरहेको बेलाको कुरा थियो त्यो । मैले अघि पनि चर्चा गरेँ- निरङ्कुश व्यवस्थामा मानवअधिकारको रक्षा सम्भव छैन । लोकतन्त्रले मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा प्रोत्साहन गर्दछ राज्यले पनि सहयोग गर्दछ । रामहरि श्रॆष् को हत्याको अभियोग लागेका व्यक्तिसँग भित्र कोटाम यस मुलुकका विशिष्ट व्यक्तिले कुरा गरिरहेको र बाहिरी विदेशी राजदूत बसिरहेको समाचार पत्रिकामा आएको छ । तर यहाँ त्यसको चर्चा भएन । किनभने सबैलाई डर लाग्छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका आयुक्त गौरी प्रधानजीले सरकारले पनि काम गरेको छ भनेको सुनेर अलिकति खुसी लाग्यो । नत्रभने मैले भन्नेवाला थिएँ- ुयो त अहिले हजम भएन है ।† मानवअधिकारको रक्षाप्रति म पूर्ण रुपमा सजग र प्रतिबद्ध छु । २०६६ जे ९ गते म प्रधानमन्त्री भएँ १० गते ललितपुरको चर्चमा विस्फोट भएपछि हेर्न गएँ । मलाई त्यतिबेला अपराधीहरु त्यति छिट्टै पक्राउ पर्लान् भन्ने लागेको थिएन । तर पक्राउ परे । अहिले उनीहरुलाई जेलमा हालिएको छ । राजधानीमा विस्फोट गर्नेहरुलाई विराटनगरमा पक्राउ गरेर जेलमा हालिएको छ । उनीहरुको संचरना ध्वस्त पारिएको छ । खोइ त यी सबै उपलब्धिहरुको यहाँ चर्चा गरेको यस्ता कामहरुको चर्चा गर्दा सरकारको मनोबल बढ्छ । हामीलाई परेन त्यसमा संलग्न प्रहरीहरुलाई यस्ता कार्यक्रमहरुमा ल्याएर सम्मान गरिदिनुभयो भने उनीहरुको मनोबल बढ्छ । आज विमोचित पुस्तक हेर्दा पनि हामी स्पष्ट हुन्छौँ- मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने दुईवटा पक्ष रहेका छन् । परम्परागत रुपमा राज्यलाई मानवअधिकारको उल्लंघनकर्ताका रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरिन्थ्यो । तर नेपालको सन्दर्भमा यो प्रवृत्ति अत्यन्तै कम छ । राज्य जिम्मेवार छ उत्तरदायी छ र पारदर्शी छ । हुन सक्छ कतिपय विगतका गलत विरासत अहिलेको प्रणालीसँग ढालिइनसकेको अवस्था पुराना प्रणालीलगायतका कारण राज्यका तर्फबाट केही कमजोरीहरु भएका हुन सक्छन् । त्यस कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । तर यति हुँदाहुँदै पनि राज्यले गल्ती गरेको देखिएमा त्यसलाई महसुस गर्ने र क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर अहिले खतरनाक रुपमा गैरराज्य तर्फबाट मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति निरन्तर रुपमा बढिरहेको छ । तपाईंहरुकै तथ्याङ्क अनुसार पनि सन् २००९ मा राज्यका तर्फबाट पीडित भएका भनिएकाहरुको संख्या १ हजार ४ सय २० छ भने गैरराज्य पक्षका तर्फबाट पीडित हुनेहरुको संख्या ५ हजार १ सय ३७ छ । हरेक नागरिकका लागि यो अत्यन्तै चिन्ताको कुरा हो । यसलाई छिटोभन्दा छिटो नियन्त्रण गर्न र त्यस्ता पक्षलाई कानुनको दायरामा ल्याउन तपाईंहरु सबैले आ-आफ्नो ाउँबाट सक्दो सहयोग गर्नुपर्दछ । हामीले मानवअधिकारका न्यूनतम मूल्य मान्यता र मर्यादाहरुलाई जुनसकुै अवस्थामा पनि संरक्षण गर्नैपर्दछ । मानिसको जीवनरक्षाको सुनिश्चितता मर्यादित जीवन यापन सम्मानजनक व्यवहार बिना भय-र र बिना विभेद जीवन बिताउने पाउने सुनिश्चितता व्यक्तिगत स्वतन्त्रता जस्ता कुराहरुलाई हामीले व्यवहारमा लागू गर्नैैपर्दछ । नत्र भने हामीले लोकतन्त्रलाई आम जनताको जीवनमा रुपान्तरण गर्न सक्दैनौँ । निर्दोष नागरिकलाई पक्रने वेपत्ता पार्ने यातना दिने मार्ने जस्ता विगतका क्रूर र अमानवीय कि्रयाकलापमा अहिले धेरै मात्रामा कमी आएको हामी सबैले महसुस गरेका छौँ । द्वन्द्वको कहालीलाग्दो अवस्थालाई पार गरी आज नेपाल संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुजि्ररहेको छ । हामी अहिले सबै प्रकारका जात-जाति लिङ्ग भाषा-संस्कृति धर्मावलम्वी वृद्ध-बृद्धा महिला बालवालिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलगायत सबैको मानवअधिकार सदाका लागि सुरक्षित र सुनिश्चित गर्न संविधानसभाको माध्यमबाट संविधान निर्माण गर्ने महान् अभियानमा लागिपरेका छौँ । संक्रमणकालको यो अवस्थामा केही गैरजिम्मेवार र अराजक जमातबाट मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनाहरु भइरहेका छन् । यसतर्फ नेपाल सरकार सचेत छ र नागरिकहरुको जीउ-धन र सम्पत्तिको संरक्षण गर्न प्रतिवद्ध र प्रयत्नशील छ । सरकारले विशेष सुरक्षा योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो योजनाको कार्यान्वयनले केही सकारात्मक परिणामहरु नदेखिएका होइनन् । यसका साथै व्यक्ति वेपत्ता पार्ने सम्बन्धमा र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको ग नका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक विधेयकहरु तर्जुमा गरी व्यवस्थापिका-संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको छ । यी विधेयकहरु पारित भएपछि द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरु यथोचित रुपमा सम्बोधन हुनेछन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । सन् १९४८ को मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रलगायत विभिन्न २१ वटा महासन्धिहरुलाई अनुमोदन गरी आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वलाई बहन गर्दै मुलुकमा मानवअधिकार संस्कृतिको विकास गर्न र यसको संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्न नेपाल सरकार हरसम्भव ढंगले प्रयासरत रहेको व्यहोरा सबैलाई अवगत नै छ । यस सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघ समक्ष बुझाउनुपर्ने ुसीडःु को आवधिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारले हालै बुझाइसकेको छ भनॆ आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र- १९६६ अन्तर्गत आगामी वर्ष बुझाउनुपर्ने तेस्रो प्रतिवेदन तथा आगामी सन् २०११ को फेब्रुअरी महिनाभित्र बुझाउनुपर्ने युनिभस्रल पेरिओडिक रिभ्यु युपीआर को प्रतिवेदन पनि समयमै बुझाउनका लागि सरकारले एक प्रतिवेदन तयारी समिति ग न गरिसकेको छ । यसले आफनो प्रतिवेदन लेखन कार्य तदारुकताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ । यसका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्लगायतका निकायहरुबाट माग भएको जवाफ समयमै दिँदै आएको छ भने नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले नेपालको मानव अधिकार स्थितिका बारेमा समय-समयमा तयार गर्ने प्रतिवेदनहरुमा समेत नेपाल सरकारले आफ्नो प्रतिकि्रया समयमै प्रस्तुत गर्दै आएको छ । सरकारले मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न बनेको त्रिवर्षीय राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई आवश्यक परिमार्जन गरी २०६४÷६५ देखि थप कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसका साथै देशमा विद्यमान महिला िहंसालाई समाप्त गर्नका लागि सन् २०१० लाई लैङ्गिक िहंसाविरुद्धको वर्षका रुपमा मनाउने निर्णय गरी सरकारले एक राष्ट्रिय कार्ययोजनासमेत कार्यान्वयन गरिरहेको छ । मानवअधिकार र महिला िहंसाका बारेमा काम गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एउटा अलग्गै डेस्क स्थापना गरी सचिवलाई जिम्मा दिइएको छ । देशमा मानवअधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी दिई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले संवैधानिक निकायका रुपमा स्थापना गरेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई सम्भव भएसम्म सुविधासम्पन्न बनाउन नेपाल सरकारले बजेट बिनियोजन गरेको छ । आगामी दिनमा पनि आयोगको आवश्यकता पूर्ति गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ । २०५८ सालदेखि २०६६ साउन २० सम्ममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा पीडित भएका व्यक्तिहरुलाई ६ करोड ५४ लाख २४ हजार ६ सय ८९ रुपियाँ क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराउन सिफारिश गरेकोमा १ करोड ९९ लाख ४५ हजार रुपियाँ क्षतिपूर्ति उपलव्ध गराइसकेको छ । बाँकी रहेको ४ करोड ५५ लाख रुपियाँसमेत उपलव्ध गराउनका लागि आवश्यक पर्ने रकम निकासा दिनका लागि २०६६ मंसिर १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बै कले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । साथै शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयबाट त्यसरी सिफारिश गरिएका व्यक्तिहरुमध्ये १ सय ७१ जनालाई जनही रु। १ लाखका दरले रु। १ करोड ७१ लाख क्षतिपूर्ति र रु। १ अर्ब ४३ करोड भन्दा बढी रकम राहत स्वरुप वितरण समेत भइसकेको छ । आयोगबाट भएका अन्य सिफारिशहरु कार्यान्वयन हुने क्रममा रहेका छन् । यसबाट के देखिन्छ भने सरकार मानवअधिकारको पालना गर्न उल्लंघन भएमा त्यसको जिम्मेवारी बहन गर्न र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सधैँ तयार छ । २०६३ मङ्सिर ५ गते बृहत् शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएपछि देशमा शान्ति-सुरक्षा तथा मानवअधिकार पालनामा केही सहयोग पुग्दै आएको छ । मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ । यसको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा सबैबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त पनि हुनेछ भन्ने सरकारले आशा गरेको छ । एकातिर समाजमा शान्ति-सुरक्षा र भयरहित वातावरण बनाउने चुनौती हाम्रा सामु छन् भने अर्कातिर प्रत्येक पक्षको मानवअधिकारको पूर्ण सुरक्षाको अनुभूति गराउनु त्यति नै आवश्यक छ । अवश्य पनि सरकार दण्डहीनताको वर्तमान अवस्थाप्रति चिन्तित छ र यसलाई समाप्त पार्न कटिबद्ध छ । दण्डहीनताको स्थितिको अन्त्य गर्न नसकेसम्म वास्तविक रुपमा मानवअधिकारको समुचित संरक्षण हुन सक्दैन । यही मान्यताका साथ सबै आ-आफ्नो क्षेत्रबाट जुट्नपर्दछ र सबैले हातेमालो गर्नुपर्दछ । त्यसैले आउनुहोस्- दण्डहीनताको अन्त्य गर्न मानवअधिकारको जगेर्ना गर्न सरकार तयार छ । अन्त्यमा मुलुकका महत्वपूर्ण मानवअधिकार सूचकांकहरुलाई एउटै ग्रन्थमा समेट्ने तपाईंहरुको निरन्तरको प्रयासको सराहना गर्दछु । साथै अहिलेसम्मको द्वन्द्वमा मारिएका र अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरुको विवरणका लागि पनि धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु । धन्यवाद ! सम्माननीय प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले इन्सेकद्वारा आयोजित वर्ष पुस्तक विमोचन समारोह २०६६ फागुन ७ राष्ट्रिय सभागृह का माडौँ मा दिनुभएको मन्तव्य
प्रिन्ट गर्नुस्
डाउनलोड गर्नुस्
सेयर गर्नुस्