Madhav Kumar Nepal

राष्ट्रिय योजना आयोग र गरिबी निवारण कोषको गाष् िमा व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्य

राष्ट्रिय योजना आयोग र गरिबी निवारण कोषको गाष् िमा व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्य यस कार्यक्रमका अध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडा, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव तथा सचिवहरु, विश्व बैङ्कका प्रतिनिधि सुसन गोल्डमार्क, दातृ निकायका प्रतिनिधिहरु, गरिबीको क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घ/संस्थाका प्रतिनिधिहरु, सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरिरहेका नेपालका सरकारका प्रतिनिधिहरु ! राष्ट्रिय योजना आयोग र गरिबी निवारण कोषले 'समन्वय र साझेदारी कार्यशाला गोष् ी' आयोजना गरेकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु । गरिबी निवारण कोषको बै कमा सहभागी हुँदा र यसका प्रतिवेदनहरु पढ्दादेखि मैले बारम्बार एउटा कुरामा जोड दिँदै आएको छु- हाम्रा प्रयासहरु ग्रामीण तहसम्म पुगिरहेका छन् कि छैनन् ? ग्रामीण तहका जनता यथार्थमा अपेक्षा गरिए अनुरुप लाभान्वित भएका छन् कि छैनन् ? राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र त्यस कामको प्रचार-प्रसार गर्ने काम भइरहेको छ कि छैन ? केन्द्रमा सरकार, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसकारी संस्थाहरुले कार्यक्रम बनाइरहेका छन् । तिनका बीचमा समन्वय हुनुपर्दछ । मलाई खुसी लागेको छ- अहिले प्रस्तुतिमा विभिन्न कुराहरु उ ेका छन् । गरिबीको एउटै परिभाषा हुनुपर्दछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले यसको एउटै परिभाषा तयार गर्न समन्वय गर्नुपर्दछ । गरिबी भनेको के हो ? यसको मापदण्ड के हो ? यसको मापदण्ड र परिभाषामा एकरुपमता हुन जरुरी छ । सम्बन्धित सबै संस्थाहरु एकै ाउँमा बसेर यसलाई अझ स्पष्ट, परिस्कृत र परिमार्जित गर्नुपर्दछ । हामीले धेरै काम गर्न सक्छौँ । सिंगो राष्ट्रको स्रोत परिचालन गर्ने हो भने हामीले निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न सक्दछौँ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई हामी त्यसको दुष्चक्रबाट मुक्त गर्न सक्छौँ । हामीले सामूहिक रुपमा काम अघि बढाउन सकिरहेका छैनौँ । त्यसैको परिणामस्वरुप हाम्रा कामहरु प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैनन् । गरिबी कुनै एउटा सङ्घ/संस्था, सरकार वा व्यक्तिको एक्लो प्रयासले निवारण हुन सक्दैन । गरिब जनतालाई गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिर ल्याउन विभिन्न सरकारी निकाय, विकास साझेदार र नागरिक समाजको गहिरो सम्पर्क, गहिरो साझेदारी र गहिरो समन्वयको नितान्त आवश्यकता पर्दछ । यस अर्थमा तपाईंहरुको यो प्रयास महत्वपूर्ण छ । यसलाई अझ तल-तलसम्म लैजानुपर्दछ । गरिबी निवारणको कार्यक्रम सुरु हुँदा सुदूरपश्चिमबाट सुरु गरिएको छ । सिंगो जिल्लालाई आधार मानेर गरिएका प्रयत्न र अपेक्षाहरुको समीक्षा गर्नुपर्दछ । क्षेत्रीयस्तरमा आयोजना हुने गोष् ीमा स्थानीय विकास अधिकारी र सबै सरोकारवालाहरुलाई बोलाएर कार्यक्रम गर्न सकियो भने सबै कुरा प्रस्ट हुन्छ । हाम्रा कमी-कमजोरी के छन् ? सवल पक्षहरु के छन् ? यिनीहरुका बारेमा थाहा पाउन सकियो भने राम्रा कुराको प्रचार गर्न सकिन्छ । कुनै व्यक्ति, समुदाय, गाउँ, क्षेत्र र जिल्लाले गरिबी निवारणको कार्यक्रमबाट कसरी लाभ हासिल गर्न सक्यो ? त्यसलाई नै मोडलका रुपमा अघि बढाउन सकिन्छ । भर्खरै गरिबी निवारणका कोषका सदस्य श्रीकृष्ण उपाध्यायले मकवानपुरमा कसरी गरिब जनता गरिबीबाट मुक्त हुन सके भन्ने चर्चा गर्नुभएको छ । विदेशका गल्ली भौँतारिन बाध्य जनता गरिबी निवारणको कार्यक्रमका कारण कसरी त्यसबाट मुक्त भए भन्ने कुरा हामीले भर्खरै सुन्यौँ । म आफैँलाई पनि थाहा छ- छैमलेमा पनि यस्तै घटना भएको थियो । त्यहाँको बाटोको मैले नै शिलान्यास गरेको थिएँ । गाडी पुगेपछि त्यहाँ प्रशस्त मात्रामा उत्पादन हुने स्कुसलाई त्यहाँका जनताले का माडौँ ल्याउन सके । परिणामस्वरुप प्रति परिवार ५० हजार आम्दानी भयो । त्यसैले मेरो आग्रह के हो भने कुन-कुन 'कि इलिमेन्ट' हुन् ? ती कुराको पहिचान गरौँ । व्यक्ति, परिवार र समुदाय विशेषका रुचि अनुसार कार्यक्रम तय गर्न सक्नुपर्दछ । अनि मात्र त्यसले वाञ्छित सफलता पाउन सक्छ । अवश्य पनि गरिबी निवारणको कुरा गर्दा हाम्रा अगाडि धेरै चुनौतीहरु छन् । गरिबी निवारणको लक्ष्य प्राप्ति पक्कै पनि त्यति सजिलो छैन र एक चरणको कार्यक्रमले मात्र यो सम्भव पनि हुँदैन । तपाईंहरुले यहाँ प्रस्तुत गरेको गरिबहरुको वर्गीकरण मलाई चित्त बुझेको छ । समग्रमा होइन, गरिबहरुका बीचमा पनि तीन महिना खान, नपुग्ने, छ महिना खान पुग्ने र अर्को तह गरी तीन खण्डमा तपाईंहरुले वर्गीकरण गर्नुभएको छ । यसबाट हामीलाई प्राथमिकता निर्धारण गर्न सजिलो हुन्छ र हामीले आफ्ना कार्यक्रमहरुलाई बढी विशिष्ट बनाउन सक्छौँ । तथ्यांकले भन्छ- झन्डै एक तिहाई नागरिक निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य छन् । हाम्रा लागि यो निकै दुखद् कुरा हो । नेपालमा योजनाबद्ध विकास सुरु भएको पाँच दशक बितिसकेको छ । तर पनि, गरिबीको यस त्ाथ्याङ्कले हाम्रा प्रयासहरु अझै अपर्याप्त भएको तथ्य प्रस्तुत गरेको छ । त्यसैले हामीले यसको यथोचित मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ । यस यथार्थलाई आत्मासात गरेर सही बाटो र नीतिका साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने यथार्थलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्दछ । गरिबी निवारणका क्षेत्रमा वर्षेनी ूलो धनराशि खर्च भइरहेको छ । तर, यसबाट सन्तुष्ट हुने ाउँ छैन । गरिबी निवारण कोष, जिल्ला विकास समितिहरुले गरिरहेको खर्च सही रुपमा उपयोग हुन सकेको छ कि छैन ? राजनीतिक र प्रशासनिक 'नेक्सस' बाट यो रकम दुरुपयोग भइरहेको छ । यसको पर्याप्त मात्रामा अनुगमन हुन सकिरहेको छैन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको काम योजना बनाउँदा मात्र होइन, यसको कार्यान्वयनमा पनि त्यत्तिकै हुनुपर्दछ । हामीकहाँ अनुगमनको प्रणाली नै छैन । भए पनि घोडामा चढेर बगैँचा हेरेजस्तै भएको छ । गरिबी निवारण तथ्यांकमा होइन, जनताको जीवनस्तरमा हुनुपर्दछ । गोष् ी, सेमिनार र कार्यपत्रहरुले मात्र गरिबी निवारण हुँदैन, यस्ता कार्यक्रमले त सहयोग मात्र पुर्‍याउन सक्छन् । म जोड दिएर भन्न चाहन्छु- जबसम्म हामीले कार्यक्षेत्रमा राम्रो परिणाम निकाल्न सक्दैनौँ, तबसम्म जनताले पत्याउने छैनन् । हाम्रा योजनाहरुमा गुणस्तरीयता र दीगोपना चाहिएको छ । आज बनाएर भोलि भत्किने संरचना आवश्यक छैन । बरु कम मूल्यमा जनताले प्रयोग गर्न सक्ने र उनीहरुले आफैँ बनाउन सक्ने योजनाहरुलाई अघि सार्नुपर्दछ । जस्तो- अहिले भर्खरै यहाँ वषर्ाको पानी संकलन गरेर सिँचाइ गर्ने प्रविधिको चर्चा गरियो, त्यो राम्रो छ, सस्तो छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा पारदर्शिता हो । धेरैभन्दा धेरै जनताको संलग्न हुन सक्यो भने त्यहाँ पारदर्शिता हुन्छ र रकम दुरुपयोगको सम्भावना कम हुन जान्छ । यसका लागि प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र, कामको निरीक्षण, राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार र जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई त्यसको भागीदार बनाउने परिपाटीको विकास गर्न सकियो भने मात्र हामीले निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न सक्दछौँ । नेपालमा धनी र गरिबबीचको बढ्दो खाडल छ । यसबाट एकातिर सामाजिक विकृति र असुरक्षा बढेको छ भने अर्कातिर गरिबीका कारण मुलुकमा दिगो शान्ति स्थ्ाापना गर्नमा उत्तिकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । त्यसैले हामीले समग्रमै हाम्रो आर्थिक नीतिकै बारेमा ध्यान दिनुपर्ने भएको छ । गरिबी निवारणका कार्यक्रमम दोहोरोपना आइरहेको गुनासो सुनिन्छ । यस्तो हुनुहुँदैन । सबैको सहभागितामा योजनाबद्ध रुपमा कार्यक्रम तय गर्नुपर्दछ । यसो गर्दा फेरि नियन्त्रण गर्ने अधिकार एउटै ाउँमा राखियो भने अधिकारको दुरुपयोग हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसले सबैको हिस्सेदारी आवश्यक छ । सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा हात हालेको छ, अभियानहरु चलाइरहेको छ । जस्तो- आगामी फागुन १ गतदेखि निरक्षरताका विरुद्ध राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्न गइरहेको छ । यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयको मात्र जिम्मा लगाएर हुँदैन, सबै सरकारी निकायहरुले सहयोग गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी मातृशिशु मृत्युदर घटाउनका लागि पनि सरकारले अभियान चलाइरहेको छ । यसमा पनि सबैको ध्यान जानुपर्दछ । विकास निर्माणमा जनताको सहभागिता सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । हामीले स्थानीय जनताको सहभागिताबिना विकास निर्माणका काम गर्न सक्दैनौँ । त्यसैले हामीले जनतलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ । अघि भर्खरै यहाँ कुरा पनि उ ेको छ- खाद्यान्न प ाउने होइन, उनीहरुलाई उत्पादन गर्न सिकाउनुपर्दछ । अर्थात् माछा दिनुभन्दा माछा पाल्न अर्थात् माछा मार्न सिकाउनुपर्दछ । यदि हामीले यस कुरामा ध्यान दिन सक्यौँ भने कुनै पनि नेपालीले विदेशमा भौँतारिनुपर्ने छैन । गरिबी निवारण कोष गरिब जनताको जीवनस्तर उकास्ने राष्ट्रिय संयन्त्रका रुपमा रहेको छ । कोषले पहिलो चरणमा २५ जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो भने अहिले ४० जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । सबभन्दा पहिला यसको मूल्यांकन र समीक्षा हुनुपर्दछ । त्यसका आधारमा मात्रै यसको थप प्रभावकारिताका लागि नयाँ योजना बनाउन सकिन्छ । अब झन् ७५ वटै जिल्लामा पुर्‍याउन लािगरहेको बेला यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । यस्तो अवसथामा सबै निकायका बीचमा अझ बढी समन्वय र साझेदारी आवश्यक छ । तपाईंहरुको यो छलफलले यही दिशामा केन्दि्रत रहनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ । गरिबी निवारणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका सबैका बीचमा भइरहेको यस गोष् ीमा गहन छलफल गरी तपाईंहरुले व्यावहारिक निष्कर्षहरु निकाल्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु । गरिबी निवारणको महान् अभियानमा विश्व बैंकले गरिरहेको सहयोगका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु । यस कार्यक्रमबाट तपाईंहरुले उपयुक्त सुझावहरु दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउन चाहन्छु । ध्ान्यवाद ! -सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा गरिबी निवारण कोषका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राष्ट्रिय योजना आयोग र गरिबी निवारण कोषद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित समन्वय र साझेदारी गोष् ी -२०६६ माघ ११, होटल अन्नपूर्ण, का माडौँ) मा व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्य)
प्रिन्ट गर्नुस्
डाउनलोड गर्नुस्
सेयर गर्नुस्