Madhav Kumar Nepal

वीरगञ्जमा आयोजित नागरिक समाजको कार्यक्रममा प ाउनुभएको मन्तव्य

कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विमलेन्द्र निधी, विभिन्न दलका नेता साथीहरु, मञ्चमा आसिन अन्य अतिथिहरु, कार्यक्रममा सहभागी मित्रहरु ! सर्वप्रथम म नेपाल नागरिक समाजको यस प्रथम राष्ट्रिय भेलामा मलाई आमन्त्रण गरी आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर दिनुभएकोमा आयोजक मित्रहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । तर, मौसमका कारण म उपस्थित हुन नसके पन अिाफ्नो भनाइ तपाईंहरुसमक्ष प ाएको छ । साथै, तपाईंहरुको यस भेलाको पूर्ण सफलताको कामना पनि गर्दछु । देश अहिले सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भए पनि यसलाई संस्थागत गर्न अझै बाँकी छ । यस क्रममा अनेक जटिलताहरु देखिएका छन् । नयाँ संविधानमा आ-आफ्ना हक-अधिकारहरु राख्नका लागि विभिन्न समुदाय र समूहरुले आवाज उ ाइरहेका छन् । लोकतन्त्रमा आएको यस जागरणलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्दछ । तर, हामीले एउटा कुरा सधैँ ध्यानमा राख्नुपर्छ- आफ्नो अधिकारको कुरा उ ाउँदा कतै अरुको अधिकार त हनन् भएको छैन ? प्रत्येक मानिसलाई आफ्नो जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र परम्पराप्रति उत्तिकै अपनत्व र ममता हुन्छ । यस सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा हामीले सबैको संवेदनशीलतलाई उत्तिकै ख्याल गर्नुपर्दछ । हामीले २०६२/६३ मा गौरवशाली सङ्घर्ष गर्‍यौँ । त्यही सङ्घर्षको परिणामस्वरुप मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेका छौँ । यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको प्रतिफल हो । यसलाई कसरी संस्थागत गर्ने ? कसरी स्थायी बनाउने ? कसरी जनताले अनुभूति गर्ने गरी स्थापित गर्ने ? यी प्रश्नहरु हाम्रा सामु छन् । हिजो जसरी लोकतन्त्र ल्याउँदा नागरिकहरु सडकमा निस्किएका थिए, आज त्यसरी नै यसलाई संस्थागत गर्न पनि नागरिकहरुले खबरदारी गर्न जरुरी छ । जनतामा अहिले पनि आशङ्काहरु छन्- कतै दलहरु आपसमा नमिलेर समयमै संविधान नबन्ने त होइन ? हामीले यस आशङ्कालाई व्यवहारबाट मेटाउन सक्नुपर्दछ । सबै दलहरु मिलेका कारण २ सय ४० वर्ष पुरानो शाही राजतन्त्र समाप्त गर्न हामी सफल भयौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न सफल भयौँ । अब यसलाई संस्थागत गर्ने क्रममा पनि दलहरुका बीचमा सहमति र सहकार्य आवश्यक छ । यसबाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन । संविधानसभाभित्र धेरै जसो विषयमा छलफल सकिएको छ । कतिपय निर्णय हुन नसकेका विषयहरुलाई संवैधानिक समितिबाट हामीले टुङ्गो लगाएका छौँ । बाँकी विषयमा पनि छलफल चलिरहेको छ । २०६७ जे १४ गतेभित्र संविधान निर्माण गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्दछ । हामीसँग विगतमा पनि संविधान निर्माण गरेको अनुभव छ । समय कम छ । तर, यस अवधिभित्र हामी संविधान निर्माण गर्न सक्षम हुनेछौँ भन्नेमा म विश्वस्त छु । अहिले दलहरुका बीचमा आपसी आरोप-प्रत्यारोप गर्ने समय होइन । अनेक कारण देखाएर आन्दोलन गर्ने र सहमतिको राजनीतिलाई आत्मसात नगर्ने कुराले समस्या खडा गरेको छ । हरेक खेलका आ-आफ्नै नियम हुन्छन् । खेलमा सहभागी भइसकेपछि प्रत्येक खेलाडीलाई एउटै नियम लागू हुन्छ र प्रत्येकले त्यसलाई पालना गर्नैपर्दछ । सरकार बनाउने वा गिराउने सवालमा पनि यही नियम लागू हुन्छ । कसैलाई सरकारमा जानुछ भने एउटै मात्र उपाय छ- व्यवस्थापिका-संसद्मा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्दछ । यदि सहमतिका साथ अघि जाने हो भने सबै दलको विश्वास जित्नुपर्दछ । न दलहरुका बीच सहमति छ, न संसद्मा बहुमत छ, यस्तो अवस्थामा पनि सरकारको नेतृत्वको दावी गर्नु विडम्बनाको कुरा हो । यस्तो त सर्वसत्तावादी र एकाधिरकारवादी शासन व्यवस्थामा मात्र हुने गर्दछ । बहुमत नभए पनि, अरुको विश्व्ाास नजिते पनि सत्तामा वर्चश्व कायम हुनैपर्ने मान्यता अधिनायकवादी मान्यता हो । आफू सरकारमा हुँदा अरु दलहरु बाहिर बसे पनि फरक नपर्ने अनि आफू सत्ताबाहिर हुँदा 'राष्ट्रिय सरकार' को नारा उचाल्ने ? मैले बारम्बार भनिरहेको छु- आउनुहोस् मिलेर काम गरौँ, म तपाईंहरुलाई सम्मानजनक स्थान दिन तयार छु । 'नागरिक सर्वोच्चता' कुनै एक दलको परिभाषाभित्र पर्ने विषय होइन । कुनै एक दलले जे भन्छ, त्यसैलाई नागरिक सर्वोच्चता भनेर स्वीकार गर्न सकिँदैन । आफूखुसी एक्लै निर्णय गर्ने, सरकारमा सहभागी दलहरुको बारम्बारको आग्रहलाई अस्वीकार गर्ने, निर्णय गर्दा सामान्य विधि र प्रक्रियाको पनि पालना नगर्ने अनि त्यो कुरा सबैले मानेनन् भनेर नागरिक सर्वोच्चता कायम भएन भन्ने ? नागरिक सर्वोच्चता भनेको विधिको सर्वोच्चता हो, जनताका प्रतिनिधिहरुले बनाएको/स्वीकारेको ऐन, कानुन र संविधानको सर्वोच्चता हो, जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुबीचको सहमतिको सर्वोच्चता हो । एउटा पार्टी जसले आफूसँग निजी सेना राखेको छ, हतियार राखेको छ, जससँग खुला रुपमा अर्धसैन्य संरचना छ, त्यसले अरुलाई नागरिक सर्वोच्चताको पा सिकाउन सुहाँउँदैन । नागरिक सर्वोच्चताको कुरा गर्नका लागि सबभन्दा पहिला एकीकृत नेकपा -माओवादी) नागरिक पार्टी हुनुपर्दछ । अरु दलहरुजस्तै सेना, हतियार र अर्धसैन्य संरचना नभएको, सत्ता कब्जाको रणनीति अख्तियार नगरेको, शान्तिपूर्ण राजनीतिमा विश्वास गर्ने, अरु दलका कार्यक्रममाथि आक्रमण नगर्ने, व्यक्तिको निजी सम्पत्ति कब्जा नगर्ने, जबर्जस्ती चन्दा नउ ाउने जस्ता व्यवहार प्रदर्शन गरेर सबभन्दा पहिला उसले जनताको विश्वास जित्न सक्नुपर्दछ । अनि मात्र नागरिक सर्वोच्चताको कुरा गर्न सुहाउँछ । माओवादीप्रति मानिसहरुमा अहिले पनि आशङ्काहरु छन् । ती आशङ्काहरु अरु कसैका कारणले होइन, माओवादीका आफ्नै कारणले जन्मिएका हुन् । संविधान निर्माण गर्न जम्मा साढे पाँच महिना बाँकी छ । तर, माओवादीले एकतर्फी रुपमा गणराज्यहरुको घोषणा गर्दै हिँडेको छ । उसका दस्तावेज हेर्नुहोस् वा नेताहरुका अभिव्यक्ति सुन्नुहोस्, सत्ताकब्जाको नीति अघि सारेको पाइन्छ । त्यसो हो भने अरु दल र नागरिकले उसलाई कसरी विश्वास गर्न सक्छन् ? माओवादीले सत्ताकब्जा गर्न खोज्यो भने राज्य टुलुटुलु हेरेर बस्छ ? कदापि बस्दैन । आफ्नो र जनताको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो, त्यो दायित्व संंसारको जुनसुकै राज्यले पनि निर्वाह गर्दछ । शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि सबभन्दा पहिला माओवादी सेनाका लडाकुहरुको समायोजन र व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि मैले विशेष समितिको बै क नियमित रुपमा बसालिरहेको छु । तर, माओवादी पक्षबाट त्यसमा आवश्यक सहयोग प्राप्त हुन नसकेको मैले महसुस गरिरहेको छु । उहाँहरुबाट यथोचित सहयोग होस् भन्ने अपेक्षा पनि गर्दछु । माओवादी सेनाका लडाकुहरुलाई उनीहरुको रुचि, योग्यता, क्षमता, मापदण्ड र राजनीतिक सहमतिका आधारमा समायोजन र व्यवस्थापन गर्न सरकार तयार छ । अहिले आपसी द्वन्द्व चर्काउने समय होइन । विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, सम्प्रदाय र समूहहरुका बीचमा शताब्दीऔँदेखि रहेको सहिष्णुता र हार्दिकतालाई अझ बढी मजबुत बनाउनु परेको छ । सहिष्णुता, हार्दिक र सामञ्जस्यताबाट मात्रै हामीले मुलुकलाई सङ्क्रमणको अवस्थाबाट सजिलो गरी पार लगाउन सक्छौँ । यस कार्यमा आ-आफ्नो ाउँबाट खट्न म तपाईंहरु सबैलाई आग्रह गर्दछु । अन्त्यमा, देशभरिबाट यहाँ उपस्थित हुनुभएका तपाईं बुद्धिजीवी मित्रहरुलाई नयाँ संविधान बनाउने अभियानमा आ-आफ्नो क्षेत्रबाट सक्रिय र रचनात्मक सहयोग गर्न आग्रह गर्दै आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु । -सम्माननीय प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेपाल नागरिक समाजको राष्ट्रिय भेला -२०६६ पुस १९, वीरगन्ज, पर्सा) मा प ाउनुभएको मन्तव्य)
प्रिन्ट गर्नुस्
डाउनलोड गर्नुस्
सेयर गर्नुस्