Madhav Kumar Nepal

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ

कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय,माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरु,माननीय सभासद् मित्रहरु, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता साथीहरु,देशभरिबाट यहाँ उपस्थित हुनुभएका निर्मा्रण व्यवसायी मित्रहरु, पत्रकार साथीहरु,उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरु सर्वप्रथम नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको यस १३ औँ साधारणसभा तथा राष्ट्रिय सम्मेलनमा मलाई आमन्त्रण गर्नुभएकोमा तपाईंहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । आज म अत्यन्तै व्यस्तताका बीच तपाईंहरुका बीचमा उपस्थित भएको छु । तपाईंहरुलाई थाहा छ- अहिले का माडौँमा पार्टीको पोलिट्ब्युरोको बै क चलिरहेको छ । अत्यन्त महत्वपूर्ण त्यो बै क छोडेर भए पनि म यहाँ आउनुको उद्देश्य तपाईं निर्माण व्यवसायी मित्रहरुको मनोबल बढोस् र मुलुकले तपाईंहरुबाट बढी लाभ हासिल गर्न सकोस् भन्ने नै हो । मुलुकका सबै क्षेत्र राजनीतिसँग अभिन्न रुपमा गाँसिएका हुन्छन् कुनै क्षेत्र पनि यसबाट पृथक् रहन सक्दैन । तपाईंहरु पनि यसबाट अलग रहन सक्नु हुन्न । विगतमा मुलुक द्वन्द्वको चपेटामा पर्दा त्यसको मार निर्माण व्यवसायीहरुले पनि खेप्नुपरेको थियो । अहिले सङ्क्रमणकालको असर पनि तपाईंहरुले खेप्नुपरेको छ । त्यसैले सबभन्दा पहिला मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र शान्ति चाहिन्छ । राजनीतिक स्थिरताले नै मुलुकका सबै क्षेत्रलाई सकारात्मक दिशातिर लान सक्छ । हामीले विगतमा निकै ूलो कष्ट र चुनौती सहेर शान्ति प्रकि्रया आरम्भ गरेका थियौँ । अहिले त्यसलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर् याउने बेला आएको छ । समयले हामीलाई लखेटिरहेको छ । शान्ति प्रकि्रयालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर् याउन र नयाँ संविधान लेख्न हामीसँग जम्मा छ महिना बाँकी छ । अहिले जनतामा कतै राजनीतिक दलहरु नमिलेर जनआन्दोलनका उपलब्धिहरु गुम्ने त होइनन् भन्ने आशङ्का छाएको छ । सबै दलहरुका बीचमा उच्चस्तरको समझदारी कायम गरेर जनतामा रहेको त्यो आशङ्कालाई हटाउनुपर्छ र निर्धारित मितिमा यी दुई कार्यभार- शान्ति प्रकि्रयालाई निष्कर्षमा पुर् याउने र जनआकाङ्क्षा अनुरुप नयाँ संविधान निर्माण गरी नयाँ आम निर्वाचन सम्पन्न गर्नैपर्छ । माओवादीका सेनाका लडाकुहरुको समायोजन र पुनःस्थापना नगरी शान्ति प्रकि्रयालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर् याउन सकिँदैन । जबसम्म कुनै राजनीतिक दलसँग निजी सेना हतियार र अर्धसैन्य संरचना हुन्छ तबसम्म त्यो पार्टी नागरिक पार्टी हुन सक्दैन । उसको बोली व्यवहार र कार्यशैलीमा बन्दुक र बारुदको दम्भ झल्किन्छ उसमा ुमैले भनेको सबै कुरा पूरा हुनैपर्दछ र मेरो कुरा सबैले मान्नैपर्दछु भन्ने अहम् उत्पन्न हुन्छ । लोकतन्त्रमा सबै पार्टीलाई समान बनाउनका लागि पनि हामीले माओवादी सेनाका लडाकुहरुको व्यवस्थापन छिटोभन्दा छिटो पूरा गर्नुपरेको छ । हामीले शान्ति सम्झौता गर्दा उनीहरुको व्यवस्थापन छ महिनाभित्र गरिसक्ने परिकल्पना गरेका थियौँ । तर तीन वर्ष बितिसक्दा पनि त्यो काम पूरा हुन सकेको छैन । मैले सरकारको नेतृत्व गर्नासाथ यस कामलाई गति दिएर अघि बढाउन खोजेको थिएँ । अहिले विशेष समितिको बै क हप्तामा एकपटक राखेर यस कामलाई छिटो टुङ्ग्याऔँ भन्ने मेरो प्रयत्न जारी छ । तर माओवादी पक्षबाट यस कार्यमा ढिलासुस्ती भइरहेको मैले पाएको छु । माओवादी सेनाका लडाकुहरुको व्यवस्थापन माओवादीको मात्र दायित्व होइन । यो हामी सबैको समस्या हो । अहिले पनि राष्ट्रले उनीहरुका लागि वार्षिक रुपमा २ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरिहरको छ । व्यक्तिगत रुचि योग्यता मापदण्ड र राजनीतिक सहमतिका आधारमा उनीहरुको समायोजन र व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ । हामीले ऐतिहासिक जनआन्दोलनमार्फत नयाँ युगको सूत्रपात गरेका छौँ । राजतन्त्र समाप्त भएको छ संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि डेढ वर्ष बितिसकेको छ । यी सबै काम हामीले मिलेरै गरेका हौँ । व्यवस्थापिका-संसद्मा कुनै पनि दलको बहुमत छैन । यसको अर्थ हामीलाई जनताले मिलेर जान जनादेश दिएका छन् । अनेक निहुँ र नारा उचालेर कुनै पनि दलले निहुँ खोजेर उम्किन सक्दैन । सहमतिको अर्थ सहयात्रीमध्ये जसको नेतृत्वमा सहमति बन्छ उसैको नेतृत्वमा अघि बढ्ने भन्ने हो । हिजो माओवादीको बहुमत नभए पनि उसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन हामीले सहयोग गर् यौँ । तर माओवादीले सहयात्री दलहरुको विश्वास कायम राख्न सकेन एक्लै चल्न खोज्यो र आफैँ राजीनामा दिएर बाहिरियो । त्यसपछि संसद्मा रहेका २२ दलको समर्थन र सहमतिमा मेरो नेतृत्वमा स्पष्ट बहुमतसहित लोकतान्त्रिक तरिकाले संसद्बाट नयाँ सरकारको ग न भयो । तर माओवादीले यस यथार्थविपरीत सरकारमाथि अनेक आरोप लगाइरहेको छ । यस तरिकाले कतै पनि पुग्न सकिँदैन । भोलि समयमा संविधान बनेन भने याद गर्नुहोस्- संविधानसभाका सबभन्दा ूलो दल भएको दावी गर्ने तपाईंहरु यसको सबभन्दा बढी दोषी हुनुहुनेछ । तपाईंहरुकै कारणले संविधान निर्माणमा बाधा भयो भन्ने कुरा जनताले भन्नेछन् । त्यसैले आउनुहोस् शान्ति र संविधानका लागि हातेमालो गर्दै अघि बढौँ । सरकारकै सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने पनि तपाइर्ंंहरुका लागि ढोका खुल्लै छ हामी स्वागत गर्न तयार छौँ । निर्माण व्यवसायी मित्रहरु अहिले पनि हाम्रो मुलुकमा ूला र आकर्षक भौतिक संरचनाहरु निर्माण हुन सकेका छैनन् । अब त्यस्ता संरचनाहरु बनाउन ढिला भइसकेको छ । हामीले भर्खरै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ खन्न सुरु गरेका छौँ । राजधानीलाई तराईंसँग जोड्ने द्रूत मार्ग फास्ट ट्रयाक को निर्माण अगाडि बढाएका छौँ । बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रकि्रया अघि बढेको छ । त्यसैगरी पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरमा विकास गर्ने सोचाइका साथ प्रकि्रया अघि बढ्ने अवस्थामा पुगेको छ । लुम्बिनीमा नयाँ-नयाँ संरचना बनाउने योजना छ । पोखरा-लुम्बिनी फास्ट ट्रयाक बनाउने प्रकि्रया छिट्टै आरम्भ हुँदैछ । तपाईं-हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने देशको विकास गर्न सबभन्दा पहिला सडक बनाउनुपर्छ । तर त्यो सडक साँघुरो होइन फराकिलो बनाउनुपर्छ । दुई लेनको होइन चार÷छ लेनको सडक बनाउनुपर्छ । यसले दिमागको क्षितिज पनि फराकिलो बनाउँछ । कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासका मेरुदण्ड र प्राथमिकता भनेको सडक जलविद्युत् आयोजना र साचार क्षेत्रको विकास हो । भौतिक योजनाहरुको निर्माणसँगै मानव संशाधनको विकास पनि पर्दछ । यसैसँग जोडिएर शिक्षाको विकासको कुरा पनि आउँछ । यी कार्यहरु तदारुकताका साथ पूरा नगरी मुलुकमा विकास गर्न सक्दैनौँ । सरकारले शान्ति स्थापना र संविधान लेखन सँगसँगै यी कामहरुलाईं पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । निर्माण व्यवसायी मित्रहरु हाम्रो भौतिक विकासका सारथी हुनुहुन्छ । तपाईंहरुको काँधमा मुलुकका भौतिक संरचनाहरु निर्माण गर्ने गहन जिम्मेवारी छ । तर तपाईंहरु यसअघि मसँग भेट्न आउँदा पनि मैले भनेको थिएँ र अहिले पनि दोहोर् याउँछु- हाम्रा निर्माणका कामहरुमा गुणस्तरलाई अझै उन्नत बनाउन आवश्यक छ तिनीहरुको निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । मैले यसमा कुनै एक पक्षलाई मात्र भन्न खोजेको होइन । यसका बहुआयामिक असरहरु हुन्छन् । यो सिलसिला टेन्डर आह्वान गर्ने स्वीकृत गर्ने सम्झौता गर्ने र काम गर्ने बेलासम्म जारी रहन्छ । जताततै हुने ढिलासुस्ती र लापरबाहीले न समयमा काम सम्पन्न हुन्छ न त त्यो काम गुणस्तरीय नै हुन्छ । मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु- जुनसुकै हालतमा पनि काम समयमै सम्पन्न हुनुपर्दछ अझ त्यसभन्दा पहिला नै सम्पन्न गर्नुपर्छ । त्यो काम गुणस्तरीय पनि हुनुपर्दछ । कति समय लाग्छ पहिले नै तय गर्नुहोस् । तीन वर्षमा सकिन्छ भने तीन वर्षकै लागि सम्झौता गर्नुहोस् । तीन वर्षका लागि भन्ने तर छ वर्षसम्म काम सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्ति बन्द गर्नैपर्छ । हामी सरकारमा बस्नेहरु तमासा हेरेर बसिरहेका हुन्छौँ । इन्जिनियर हाकिम कोही पनि दण्डित हुँदैन । यस्तो अवस्था देखेर हामी सबैको मन रुन्छ । एक वर्षको सम्झौता गरेर तीन वर्षसम्म झुलाइरहन पाइँदैन । मैले विकास निर्माणका कामहरुमा हुने ढिलासुस्ती अनियमितता र लापरबाहीका घटनाहरुको अनुगमन गर्न आफ्नै प्रत्यक्ष निगरानीमा अनुगमन समिति पनि ग न गरेको छु । निर्माणका क्रममा कहीँ कतै केही समस्या आएमा तुरुन्त समाधान गर्ने पहल हुनेछ । साथै गत महिना सम्पन्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बै कमा मैले स्पष्ट रुपमा निर्देशन दिएको छु- आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा असारमा योजना स्वीकृत गर्ने रकम निकासा गर्ने अनि रातारात काम गर्ने र योजना फछ्र्यौट गर्ने कार्य अब बन्द हुनुपर्छ । बैशाख महिना लागेपछि कुनै पनि योजना स्वीकृत नगर्ने र असार महिना लागेपछि कुनै पनि भुक्तानी नगर्ने सरकारको नीति हुनेछ । अन्तिम हप्ता दुई हप्तापहिले बजेट निकासा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनैपर्दछ । विकृतिको अर्को पाटो पनि छ । सडक विभागले सडक बनाउँछ । त्यसपछि खानेपानीले त्यही सडक खन्छ । बल्ल-बल्ल सडक बन्छ फेरि ढलका लागि खनिन्छ । त्यसपछि दुरसाचार आउँछ । यो सबै देख्दा लाग्छ- कतै यसमा मिलेमतो त छैन यी कुरामा सुधार गर्नैपर्छ । बाह्र महिनामध्ये एघार महिना चुपचाप बस्ने अनि एक महिनामा सबै काम सिध्याउने प्रवृत्तिले नै मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको छ । निर्माण व्यवसायी मित्रहरुले बेला-बेलामा उ ाउने गरेका समस्याहरुप्रति सरकार गम्भीर छ । इमानदार र बलबाहु नभएका निर्माण व्यवसायीहरुले टेन्डर हाल्नै नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले इ-बिडिङ प्रणाली अवलम्बन गर्ने कुरा बजेटमै उल्लेख गरिसकेको छ । यो प्रविधि नभएका ाउँमा पनि यसको विस्तार गरिनेछ । गुन्डागर्दी र कार्टेलिङ अन्त्य गर्नका लागि कुनै झन्झट र समस्याबिना नै सबैले चाहेको टेन्डरमा ुबिडिङु गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । विगतमा भएका सहमति र समझदारीलाई सबै पक्षबाट लागू गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको छ । शान्ति-सुरक्षा कुनै पनि कामको पहिलो सर्त नै हुन्छ । विकास-निर्माणमा पनि यसको त्यत्ति नै आवश्यकता हुन्छ । सरकारले अहिले ुशान्ति-सुरक्षा ः जनताको अपेक्षाु विशेष कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रहरी प्रशासनको मनोबल उ ाउने अपराधीहरुको मनोबल घटाउने उनीहरुलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने र समाजमा अमन-चैन कायम गर्ने दिशामा सरकारले उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ । तपाईंहरुले पनि यो कुरा महसुस गर्नुभएको होला- लगातार रुपमा राजमार्ग बन्द हुने कुरामा कमी आएको छ । अपराधीका साजालहरु तोडिएका छन् । अपहरण गुन्डागर्दी लुटपाट र बलात्कारका घटनामा कमी आएका छन् । त्यसका बाबजुद रातारात शान्ति-सुरक्षा दुरुस्त हुन सक्दैन । विगतदेखि नै बिगि्रएको प्रणालीलाई ीक ाउँमा ल्याउन केही समय लाग्छ । तर सुरक्षाका क्षेत्रमा यस छोटो अवधिमै जे जति सुधार आएको छ यसबाट हामीलाई विश्वास लागेको छ- गर्ने हो भने सकिन्छ । त्यो आँट सरकारसँग छ त्यो आत्मविश्वास सरकारसँग छ । उपस्थित मित्रहरु मेरो नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले सुदूरपश्चिम क्षेत्रको विकास लागि ध्यान दिएको छ । सेती लोकमार्गलाई अघि बढाउने सुदूरपश्चिमााचल विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सुदूरपश्चिममा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष् ान निर्माण गर्ने टिकापुरमा पोलिटेक्निक इ_िन्स्ट्च्युटको स्थापना गर्ने खप्तड चक्रपथ निर्माण गर्ने कुटिया-वीपीनगर क्षेत्रीय सडक विस्तार गर्ने सिचाइँको प्रबन्ध गर्ने क्षेत्री रङ्गशाला बनाउने क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण गर्ने जस्ता कामहरु वर्तमान सरकारले अघि बढाउन गइरहेको छ । यसले सुदूरपश्चिम क्षेत्रको विकासमा ूलो फड्को मार्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । देशभरिका १३ हजर निर्माण व्यवसायी मित्रहरुको यस छाता सङ्ग नसँग मिलेर सरकारले काम गरिरहेको छ । काम गर्दै जाँदा आएका समस्याहरुलाई आपसमा बसेर समाधान गर्न सकिन्छ । ऐन नियममा रहेका कमजोरीहरुलाई पनि काम गर्ने दौरानमा अद्यावधिक गर्दै जान सकिन्छ । हामी सबैको साझा उद्देश्य राष्ट्र निर्माण हो । त्यसैले हामीले हातेमालो गर्दै अघि बढौँ । अन्त्यमा, यस सम्मेलनले देशभरिबाट यहाँ आउनुभएका निर्माण व्यवसायी मित्रहरुलाई आफना समस्या पहिचान गरी तिनीहरुको समााधान निकाल्दै राष्ट्र निर्माणको अभियानमा जुट्न थप प्रेरणा देओस् । साथै निर्माण व्यवसायका माध्यमबाट मुलुकमा कसरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा तपाईंहरुले ोस् प्रस्ताव अघि सार्नुभयो भने सरकारालाई पनि सहयोग पुग्नेछ भन्ने कामना गर्दै आफ्नो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु । धन्यवाद सम्माननीय प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको १३ औँ साधारणसभा तथा राष्ट्रिय सम्मेलन २०६६ मङ्सिर १२ धनगढी-कैलाली मा व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्य
प्रिन्ट गर्नुस्
डाउनलोड गर्नुस्
सेयर गर्नुस्