Madhav Kumar Nepal

लैंगिक हिंसाविरुद्धको वर्ष घोषणा कार्यक्रममा व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्य

कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीहरू, माननीय सभासद्हरू, महामहिम राजदूतहरू, नेपाल सरकारका मुख्य सचिवलगायत उच्च पदस्थ अधिकृतहरू, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमका आवासीय प्रतिनिधिलगायत दातृ निकायका प्रतिनिधिहरू, महिला अधिकारकर्मीहरू, उपस्थित भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द Û आज हामी पुनः एकपटक मानव सभ्यताका लागि चुनौतीको विषय बनिरहेको लैङ्गकि हिंसाविरुद्ध एकजुट हुने प्रतिबद्धताका साथ यहाँ उपस्थित भएका छौँ । गत भदौ २४ गते अर्थात् सेप्टेम्बर ९ तारिखका दिन 'महिला विरुद्धको हिंसा' अन्त्यका लागि अभियानको उद्घोष स्वरूप सन् २०१० लाई लैङ्गकि हिंसा विरुद्धको बर्षका रूपमा मनाउन हामी यही थलोमा उपस्थित भएका थियौँ । हामी सबैलाई जानकारी भएको विषय हो- आज नोभेम्बर २५ तारिखदेखि १६ दिनसम्म महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसाविरुद्ध विश्वभरिका सबै सरोकारवालाले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाउँदै छन् । आजकै दिन लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध नयाँ सोच र फरक कार्यशैलीका साथ एकीकृत अभियानको थालनी गर्न सन् २०१० लाई 'लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको बर्ष' का रूपमा मनाउन नेपाल सरकारको निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तयार पारिएको कार्ययोजनालाई हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ । यो कार्ययोजना समाजका सबै वर्ग राजनीतिक क्षेत्र, व्यापारिक समुदाय, सरकारी/गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधि, महिला अधिकारकर्मी, मानवअधिकारकर्मीलगायत नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीहरूसँग व्यापक छलफल गरी तयार पारिएको सन्दर्भ पनि म उहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु । विश्वका सबै मुलुकहरू- धनी वा गरिब, ूला वा साना- सबैतिर लैङ्गिकताका आधारमा हुने हिंसा व्याप्त पाइन्छ । यो मानवअधिकारको जघन्य उल्लङ्घन हो । सबैखाले समाज, समुदाय, संस्कृति, सार्वजनिक वा निजी क्षेत्रहरूमा जस्तोसुकै अवस्थामा पनि लैङ्गिक हिंसा कायमै रहेको देखिन्छ । आफ्नो जीवन कालमा प्रत्येक तीनमा एक महिला कुनै न कुनै प्रकारले शारीरिक वा मानसिक यातना वा यौन दुव्र्यवहारको घटनाको शिकार हुनुपरेको अवस्था छ । विश्वभरि नै महिलाहरू आफ्नै मान्छे वा नजिकको मान्छेबाट सबैभन्दा वढी पीडित र शोषित हुनुपरेको पाइन्छ । हाम्रा जस्ता अल्पविकसित मुलुकहरूमा यो समस्या अझ जटिल छ । यो एक बहुआयामिक समस्या हो र यसको समाधानका लागि हामी सबै गम्भीर र जिम्मेवार बन्नु आजको आवश्यकता हो । पितृसत्तात्मक शक्ति सम्बन्धसँग गाँसिएको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संरचनाका कारण हाम्रो समाजमा विभिन्न किसिमका शोषण र विभेद कायमै छन् । तीमध्ये लैङ्गिक विभेद र त्यसबाट सिर्जित शोषण, दुव्र्यवहार र हिंसारूपी क्रूर तथा अमानवीय यातनाका शिकार सबैभन्दा कमजोर महिला र बालबालिका हुनुपरेको छ । यस्तो समाजबाट मुक्त हुन विगतमा धेरै प्रयासहरू भए । महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धिलगायत मानवअधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूमा हामीले प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छौँ । हामीले अहिलेसम्म सम्पन्न सबै विश्व महिला सम्मेलनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय सभा/सम्मेलनहरूमा सहभागिता जनाएका छौँ । बेइजिङ्ग घोषणा र कार्ययोजनालाई शिरोधार्य गरी सोही अनुरूप नीति तथा कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएका छौँ । सीडः, बालअधिकार महासन्धि तथा तिनका इच्छाधीन आलेखहरूलाई अनुमोदन गरी राष्ट्रिय कानुनहरूमा तिनका मूलभूत सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात गरेका छौँ । घरेलु हिंसालाई कसुर हर गरी त्यसलाई सजाय गर्न ऐन निर्माण भइसकेको छ र नियमावली तयार गर्ने क्रममा रहेको छ । मानव बेचविखन तथा ओसार-पसार नियन्त्रणका लागि ऐन-नियम तयार भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार नियन्त्रणका लागि व्यवस्थापिका-संसद्मा प्रस्तुत हुने अवस्थामा रहेको छ । सामाजिक कुरीतिजन्य दुव्र्यवहारहरूको अन्त्यका लागि विभिन्न प्रथा र परम्परालाई गैरकानुनी करार गरिएको छ । हाम्रा धेरै प्रयासहरू सुधारोन्मुख छन् । यद्यपि, समस्या गहिरो छ र अझै धेरै गर्न बाँकी नै छ । यसै सन्दर्भमा एक अभियानका रूपमा 'लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको बर्ष- २०१०' मनाउन लागिएको हो । यो अभियान नयाँ हुन सक्छ । तर, प्रश्न भनेे सदियौँदेखि विद्यमान रही आएको उही पुरानो हो । यो कुनै नयाँ लक्ष्य होइन । सीडःले परिलक्षित गरेको, बेइजिङ घोषणा तथा कार्ययोजना, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य र पेरिस घोषणामा उल्लेख भएको लैङ्गिक समानता कायम गर्न कुनै पनि मुलुकले चाल्नुपर्ने कदमकै एउटा अभिन्न अङ्गलाई हामीले आजको अवसरमा अघि सार्न खोजेका हौँ । विगतका आवधिक योजनाहरूमार्फत हासिल गर्न खोजेको लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणको नीति तथा कार्यक्रमलाई यो अभियानले थप टेवा पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ । नेपालको बजेट विनियोजन प्रणालीलाई लैङ्गिक संवेदनशील बनाई एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमै नयाँ उदाहरण कायम गर्न हामी प्रयत्नशील छौँ । छोटो अवधिमै यस दिशामा फड्को मारिसकेका छौँ । 'लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको वर्ष- २०१०' का लागि निर्माण भएको कार्ययोजना सार्वजनिक गरिरहँदा हामी सबैले मनन गर्न आवश्यक छ- लैङ्गिक हिंसा एक वर्षमा समाप्त हुने समस्या होइन । यसविरुद्धको लडाइँलाई निरन्तर जारी राख्नैपर्छ । नेपाल सरकारले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानलाई तीब्रता प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ यो कार्य योजनालाई अघि सारेको हो । नेपाल सरकार लैङ्गिक हिंसालाई विभिन्न धारबाट सम्बोधन गर्न कटिबद्ध छ । यो कार्ययोजना लैङ्गिक हिंसा सम्बोधनका लागि अपरिहार्य तीन 'पी' को सिद्धान्तमा आधारित छः प्रोसेक्युसन -एचयकभअगतष्यल), प्रोटेक्सन -एचयतभअतष्यल) र पि्रभेन्सन -एचभखभलतष्यल) । म घोषणा गर्न चाहन्छु ः · कानुनी कारवाहीको प्रक्रियामा प्रभावकारिता अभिबृद्धिका साथै संस्थागत सुधार गरी लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावितहरूका लागि न्यायमा पहुँच सहज बनाउनका लागि आवश्यक ऐन, नियम तथा कार्यविधि निर्माण गर्न सम्बन्धित निकायहरूले तदारुकता अपनाउने छन् । · लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध उजुरी व्यवस्थापन तथा अनुगमन प्रणलीलाई सुदृढ तथा भरपर्दो बनाइनेछ । केन्द्रीय स्तरमा मेरो प्रत्यक्ष निगरानीमा मेरो कार्यालयमा एक सशक्त उजुरी व्यवस्थापन तथा अनुगमन एकाई स्थापना हुनेछ । सो एकाइले लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध पर्ने उजुरीका सम्बन्धमा जिम्मेवार निकायहरूबाट प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन भए/नभएको बारे निगरानी राख्नेछ । · प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको एकाइमा पैसा नलाग्ने -टोल प|mी) ११११ नम्बरको हटलाइनको व्यवस्था मिलाएको छ । · सूचना सम्प्रेषणका लागि अलग्गै वेभसाइटको प्रबन्ध हुनेछ । · सबै जिल्लाहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा 'लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण समिति' ग न गरिनेछ । सो समितिमा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका सरोकारवालाहरू रहने छन् । · सबै गाविस र नगरपालिकाहरूमा कानुनी सहायता समिति निर्माण हुने छन् । सबै प्रहरी कार्यालयहरूमा महिला तथा बालबालिका एकाई स्थापना हुनेछ । · कानुन कार्यान्वयनका लागि खडा भएका सबै कार्यालयहरू, स्थानीय निकाय तथा अन्य सरोकारवालाहरूको बोली, व्यवहार र कार्यशैलीलाई लैङ्गिक सम्बेदनशील बनाउन आवश्यक प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ । यसबाट हाम्रो समाजमा व्याप्त दण्डहीनताको स्थितिको अन्त्य भई मानवअधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन कानुनी राज्यको मान्यता स्थापित हुनेछ । · आजकै दिनमा नेपाल सरकारले 'लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष' स्थापना गर्नेछ । केन्द्रीय र जिल्ला स्तरमा रहने कोषमा सबै इच्छुक सङ्घ/संस्था, महानुभावहरू र दातृ निकायहरूले यथाशक्य योगदान पुर्‍याउन सक्ने छन् । यसै अवसरमा म सम्बन्धित सबैलाई यही ाउँबाट जोडका साथ आग्रह गर्न चाहन्छु- हामी सबै जिम्मेवार पदाधिकारी तथा सरोकारवाला लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित र प्रभावितहरूको पक्षबाट अत्यन्त संवेदनशील होऔँ र उनीहरूको मानवअधिकारको सुनिश्चितताका लागि सधैँ प्रयत्नशील रहौँ । कार्ययोजनामा लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित तथा प्रभावितहरूलाई यथोचित संरक्षणका लागि विभिन्न क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने लक्ष्य पनि राखिएका छन् । पीडित तथा प्रभावितहरूको संरक्षण र सुरक्षाका लागि १५ वटा जिल्लाहरूमा तुरुन्तै सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई म निर्देशन दिन चाहन्छु । यो सेवा केन्द्रको अवधारणालाई सार्वजनिक-निजी साझेदारीको सिद्धान्तका आधारमा छिटोभन्दा छिटो ७५ वटै जिल्ला तथा समुदायमा आवश्यकता अनुसार सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । सेवा केन्द्र तथा निवारण कोषका माध्यमबाट पीडित तथा प्रभावितहरूको हेरचाह, सुरक्षा, स्वास्थ्य उपचार, मनोविमर्श, कानुनी सहायतालगायत शिक्षा, रोजगारी र समुदाय र परिवारमा पुनःमिलनका प्रयासहरू थालिने छन् । उपेक्षित र लाञ्छित हुने भयबाट हाम्रा दिदी-बहिनी तथा बालबालिकाहरू उन्मुक्त हुनेछन् भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ । हिंसा पीडितहरूका लागि तुरुन्त स्वास्थ्योपचारको प्रबन्ध मिलाउन सबै जिल्ला अस्पतालहरूमा एक छुट्टै युनिट खडा गरिनेछ । जिल्ला अस्पताललगायत सबै स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा आवश्यक सङ्ख्यामा तालिम प्राप्त जनसङ्ख्या उपलल्ध गराई पीडितहरूको शारीरिक तथा मानसिक पीडा कम गराउने भरपर्दो व्यवस्था मिलाउनुका साथै आवश्यकता अनुसार तुरुन्तै सम्प्रेषण ९च्भाभचचब०ि को व्यववस्था मिलाइनेछ । कुनै पनि रोग लागेपछि उपचार खोज्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिन निरोधात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ भनिन्छ । त्यसैले अब लैङ्गिक हिंसालाई न्यूनीकरण गर्न राज्यका सबै अङ्गहरू त्यत्तिकै जिम्मेवार हुने बेला आएको छ । राजनीतिक, प्रशासनिक, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, निजामती, सैनिक, प्रहरी, सरकारी, गैरसरकारी, सार्वजनिक, निजी- सबै क्षेत्रमा आचारसंंहिताको पालना गरी सदाचारिताको व्यवहारलाई दिनचर्यामा उतार्न आवश्यक छ । लैङ्गिक हिंसा सम्बोधन गर्न सहर, गाउँ र घर-घरमा जागरण फैलाउनु अपरिहार्य छ । प्राथमिक विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म, विद्यार्थीदेखि शिक्षकसम्म- वृद्ध, युवा, प्रौढ, वयस्क, किशोरकिशोरी, बालबालिका- सबैलाई लैङ्गिक हिंसा र यौन दुव्र्यवहारका विरुद्ध सघन रूपमा सचेत गराउनुछ । यसबाट लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलता -जिरो टोलरेन्स) को अभिवृद्धि हुनेछ । यो शून्य सहनशीलताको अभिवृद्धिमा सञ्चार क्षेत्रको पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । आजकै सन्दर्भमा राज्यको चौथो अङ्गका रूपमा रहेको सञ्चार जगत्लाई लैङ्गिक सम्वेदनशील भई पीडित र प्रभावितहरूको पक्षमा गम्भीरताका साथ प्रस्तुत हुन समेत आह्वान गर्दछु । हाम्रो समाजमा लैङ्गिक हिंसाको समस्यालाई कुरीति, अशिक्षा र गरिबीले अझ बढी गम्भीर चुनौती थपेको छ । 'लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको वर्ष-२०१०' को उद्घोष यी चुनौतीहरूको सामना गर्न अति विपन्न र जोखिमपूर्ण समुदायमा लघु ऋण, घरेलु उद्यम, सशर्त वा निःशर्त नगद अनुदान, घर विकास योजना, किशोरी शिक्षा जस्ता गरिबी समाप्त गर्ने अभियानलाई सघन रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि पनि हो । यसका लागि सबै सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रका उद्यमी-व्यवसायीहरूलाई समेत बढीभन्दा बढी आर्थिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरी पीडित-प्रभावित तथा जोखिमपूर्ण समुदायका महिलाहरूप्रति लक्षित हुन म अनुरोध गर्दछु । म पुनः एकपटक जोड दिएर दोहोर्‍याउन चाहन्छु- हामी सबै लैङ्गिक हिंसा सम्बोधनका लागि महिलाहरूको अधिकार र सशक्तीकरणका पक्षमा उभिनु आवश्यक छ । विभेदपूर्ण कानुनहरूमा सुधार गरी महिलाहरूको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुछ । महिलाहरूका लागि विशेष प्रकारका संरक्षण नीति अख्तियार गर्न जरुरी छ र सेवा प्रवाहका संयन्त्रहरूलाई चुस्त र दुरुस्त राख्न पनि त्यत्तिकै अपरिहार्य छ । हामी सबैको अथक प्रयत्नबाटै लैङ्गिक समानता कायम भई लैङ्गिक हिंसामुक्त समाजको निर्माण हुनेछ । हाम्रा सामाजिक मान्यता, सोच र व्यवहारमा त्यही अनुकूल परिवर्तन ल्याउन हामीमा अन्तरनिहित पुरुषवादी अर्थात् दमनकारी-हैकमवादी सोचलाई परित्याग गरौँ । यसका लागि पुरुषहरू अझ विशेषगरी युवाहरूलाई अझ बढी जागरुक र सम्वेदनशील हुन म आह्वान गर्दछु । 'लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको बर्ष-२०१०' को उद्घोष नयाँ सहस्राब्दीको पहिलो दशकको समाप्तिसँगै दोस्रो दशकको प्रवेशका लागि लैङ्गिकताको दृष्टिकोणबाट विभेदरहित र हिंसारहित सभ्य नेपाली समाजको परिकल्पनामा आधारित सुनौलो विहानीको शुभारम्भ हो । अबदेखि हामी रहने सहर, गाउँ, समुदाय, समाज र सम्प्रदायमा कोही महिला वा बालिकाले विभेदमा परेको अनुभूति गर्न नपरोस्, हामीले त्यो कुरा सुन्न नपरोस् । कसैले पनि हिंसाको शिकार हुन नपरोस्, यौन दुव्र्यवहारमा फस्न नपरोस्, बेचविखन, ओसारपसार, दासता र अन्य कुनै प्रकारको शोषणको पीडा भोगेर जीउन नपरोस् । नेपाल सरकारको यो अभियान सरकार एक्लैको प्रयासले मात्र सफल हुन सक्दैन । यसमा सिङ्गो नागरिक समाजको सहयोग चाहिन्छ । हाम्रा विकासका सबै साझेदारहरू, दातृ निकायहरू, गैरसरकारी संस्थाहरू, निजी क्षेत्र र सञ्चार जगत्लाई यसमा हातेमालो गर्न म आह्वान गर्दछु । सबैको इमानदार प्रयासले मात्रै हामी गन्तव्यमा पुग्न सफल हुनेछौँ । अन्त्यमा, 'लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको वर्ष- २०१०' उद्घोषण समारोहलाई सफल बनाउन अथक प्रयास गर्नुहुने महिला अधिकारकर्मीहरू, नागरिक समाजका अग्रणी महानुभावहरू, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, सचिवहरूलगायत राष्ट्रसेवकहरू,, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरू र सहयोगी दातृ निकायहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु । साथै, यहाँ उपस्थित हुनुहुने सबै मित्रहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु । यो अभियानलाई सफलतामा पुर्‍याउन पुनः एकपटक सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आ-आफनो ाउँबाट दत्त- धन्यवाद Û -सम्माननीय प्रधानमन्त्री माधकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा आयोजित 'लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको वर्ष- २०१०' घोषणा समारोह -२०६६ मङ्सिर १०, होटल एभरेस्ट-नयाँ बानेश्वर, का माडौँ) मा दिनुभएको मन्तव्य)
प्रिन्ट गर्नुस्
डाउनलोड गर्नुस्
सेयर गर्नुस्