Madhav Kumar Nepal

संसदमा सम्वोधन गर्नुभएको मन्तव्य

सम्माननीय सभामुख महोदय ! आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेटमाथिको छलफलका क्रममा माननीय सभासदज्यूहरूले विभिन्न मन्त्रालयका बिनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै राख्नुभएका गुनासा, सुझाव र ध्यानाकर्षणमा मेरो पनि ध्यान गएको छ । माननीय सदस्यहरूले दिनुभएका सुझावलाई बजेटको कार्यान्वयनका क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयले बिशेष ध्यान दिने नै छन् । लामो समयको अन्तरालपछि खुला भएको यस सम्मानित सदनमा दोस्रो पटक आˆना विचारहरू राख्न उभिएको छु । सार्वभौभ व्यवस्थापिका-संसद्मा देश र जनताका सबै समस्याहरू छलफल गरी प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाटै हल हुन्छन् र हुनुपर्छ भन्ने विश्वास मेरो र नेपाल सरकारको रहेको छ । शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता तथा संविधान लेखन हाम्रा प्रमुख कार्यभार हुन् । तर, जनताका प्रतिनिधि भएका कारण हामीले जनजीविकाका दैनिक सवालहरूलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने छ । लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता र पद्धतिको जगमा उभिएर हामीले आˆना विचार र असहमतिहरू राख्नुपर्दछ । आफूलाई लागेको कुरा मात्रै अन्तिम सत्य हो भन्ने मान्यतालाई लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन । यो बजेट वर्तमान संयुक्त सरकार बनाउँदा निर्माण गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र दलहरूको परामर्श र सहमतिमा ल्याइएको हो । धेरै दलको सहमतिमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाई त्यसैका आधारमा यो बजेट प्रस्तुत भएको हुँदा कुनै एक दलले चाहेजस्तो बजेट आउन नसक्नुलाई माननीय सभासदहरूले बुझ्नुभएको छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु । संयुक्त सरकारका आˆनै मान्यता र सीमाहरू हुन्छन् । मूल कुरा यस बजेटमा जनताका भावनाहरू मुखरित गर्ने प्रयास गरिएको छ । छलफलका क्रममा माननीय सभासद्हरूले धेरै राम्रा विषयहरू उ ाउनुभएको छ । यो बजेट विगतमा छानिएका क्रमागत योजना र नीति कार्यक्रमको निरन्तरता पनि हो । त्यसका अतिरिक्त हामीले थुप्रै नयाँ, मौलिक र जनतालाई राहत दिने खालका कार्यक्रमहरू पनि ल्याएका छौँ । विभिन्न बाधा-अवरोधका बाबजुद हामीले केही सकारात्मक कामहरूको सुरुआत गरेका छौँ । अहिले मुलुकको समग्र क्षेत्रमा सुधार आएको छ भन्ने मेरो विश्लेषण छ । बजेटमार्फत हामीले जनमुखी कार्यक्रम अघि सारेका छौँ । विभिन्न क्षेत्रमा सुधारहरु आएका छन् । विगत ११ वर्ष र त्यसभन्दा अघिदेखि बस्न नसेका समितिका बै कहरु धमाधम बस्न थालेका छन् । तर, हामीलाई पनि लागेको छ- यी काम मात्रै पर्याप्त छैनन् । हामीले यस्ता कामहरूलाई द्रूत गतिमा अघि बढाएर मात्रै मुलुकको चौतर्फी विकास गर्न सक्छौँ । यी कामहरूको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बितिक्कै ५० औँ हजार जनाले रोजगारी पाउनेछन् । हुलाकी राजमार्ग, तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक, विमानस्थल निर्माणले रोजगारी सिर्जना गर्नेछ । माओवादी सेनाका लडाकुहरूको व्यवस्थापनका लागि सरकार क्रियाशील छ । मैले यस कार्यलाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नका लागि हप्तामा एकपटक विशेष समितिको बै क राख्ने निर्णय गरेको छु । व्यक्तिगत रुचि, योग्यता, मापदण्ड र राजनीतिक सहमतिका आधारमा उनीहरूको समायोजन र पुनःस्थापन गर्नका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ । अझै पनि जनताको उर्लंदो आकाङ्क्षा र हाम्रो सीमित साधन-स्रोत तथा संस्थागत क्षमताका कारण चाहेर पनि हामीले धेरै कुराहरू बजेटमा समेट्न सकेनौँ । तर, यो बजेट नै अन्तिम होइन, हामीले अहिले थालेका कार्यक्रमहरूबाट नयाँ र समुन्नत नेपालको जग निर्माण गर्न सकिन्छ । यस वर्ष समेट्न नसकिएका कतिपय कार्यक्रमहरू आगामी वर्षहरूमा सम्बोधन हुने नै छन् । सभामुख महोदय वर्तमान सरकार मुलुकका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुद्वारा विभिन्न समयमा उ ाइएका मागहरुका सम्बन्धमा गम्भीर छ । दलहरुका बीचमा उच्चस्तरको सम्वाद, सहमति र सहकार्यका साथ जान सरकार सधैँ तयार छ । यसबीचमा मैले त्यसका लागि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुसँग कुराकानी गरेको छु, दलहरुका बीचमा दर्जनौँ पटक छलफलहरु भएका छन् । तर, अझै कतिपय विषयहरुमा सहमति कायम हुन सकेको छैन । खासगरी, प्रमुख विपक्षी दल एकीकृत नेकपा -माओवादी) तर्फबाट ऐतिहासिक जनआन्दोलनका उपलब्धिहरु गुम्ने, नागरिक सर्वोच्चता हनन भएको, राष्ट्रिय सहमति कायम नभएको, शान्ति प्रक्रियामा विलम्ब, आफूलाई एक्ल्याएर घेराबन्दीमा पार्न खोजिएको जस्ता आशंकाहरु उ ाइएको छ । यी सबै कुरामा सरकार गम्भीर छ । नेपाली जनताको अधिकार कुण् ित हुने, लोकतन्त्रमाथि आघात पर्ने, ऐतिहासिक जनआन्दोलनको मर्म र भावनाविपरीत जाने, कुनै पनि राजनीतिक दललाई एक्ल्याएर घेराबन्दीमा पार्ने जस्ता काम कुनै पनि मूल्यमा वर्तमान सरकारले गर्ने छैन भन्ने कुरा म यस सम्मानित सदनसमक्ष विश्वास दिलाउन चाहन्छु । लामो समयदेखि अवरुद्ध व्यवस्थापिका-संसद्को चालू बै कको अवरोध तोडी सदन खोलेकोमा म प्रमुख विपक्षी दललाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आगमी दिनमा समेत वार्ता र सहमतिमा समस्या समाधान गरी सदनमा अवरोध सिर्जना नगर्न हार्दिक अपिल गर्दछु । मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, मधेसी जनअधिकार फोरम -लोकतान्त्रिक), तराई-मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, सद्भावना पार्टी -आनन्दीदेवी) र नेपाल सद्भावना पार्टीले उ ाउँदै आएका मुद्दाहरुप्रति सरकार गम्भीर छ । विगतमा भएका सहमति र समझदारीहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक ध्यान दिन म सम्बन्धित निकायलाई यहीँबाट निर्देशन दिन चाहन्छु । साथै, तराई र पूर्वी नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वरत समूहहरुलाई पनि वार्ताका माध्यमबाट राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन सरकारले प्रयत्न गरिरहेको कुरा यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु । त्यसैगरी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले प्रस्तुत गरेको १८ बुँदे मागहरुप्रति पनि सरकारको ध्यान गएको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने, सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने, भुटानी शरणार्थीलाई स्वदेश फर्काउने, राजधानीको फोहोरको व्यवस्थापन गर्ने, मूल्य नियन्त्रण गर्ने, शान्ति-सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने जस्ता नेमकिपाले उ ाएका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रयत्नशील छ । त्यसैगरी, भक्तपुरमा ख्वपः इन्जिनियरिङ विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, भक्तपुर नगरपालिकालाई फोहोर व्यवस्थापनको नमुना नगरपालिका बनाउने जस्ता कुराहरुमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ । हाम्रो काँधमा शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनुका अतिरिक्त यस बजेटलाई समयमै कार्यान्वयन गर्ने गहन दायित्व पनि छ । बजेट कार्यान्वयनका क्रममा माननीय सभासद्हरूले जनतालाई सहभागी गराउन, साधन-स्रोत दुरूपयोग हुन नदिन र समयमै गुणस्तरीय विकास निर्माणका अतिरिक्त सरकारी रकमलाई खर्च हुँदा पारदर्शी र न्यायोचित ढङ्गले भयो/भएन भनी निगरानी राखी दिन विशेष ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा मैले गरेको छु । सम्माननीय सभामुख महोदय, 'कोर लिडरसिप' मा इमानदारी हुनुपर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा माननीय सभासद्हरुले उ ाउनुभएका विषयहरुप्रति म गम्भीर छु । सुरक्षा निकायमा थप गरिएका दरबन्दीबाट भोलि संघीय व्यवस्थामा थप आर्थिक भार पर्दछ कि भन्ने आशंका तपाईंहरुले गर्नुभएको छ । तर, त्यस्तो हुने छैन । सम्माननीय उपराष्ट्रपतिका विषयमा पनि चाँडै सर्वसम्मत निकास निस्किनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । भाषा विवादका सन्दर्भमा यस सदन समक्ष विधेयक प्रस्तुत भइसकेको छ, सदनले नै यस विषयमा निर्णय गर्नेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले गृहकार्य गरिरहेका छौँ । विभिन्न आयोगहरुले पूर्णता नपाएको सन्दर्भमा पनि कुराहरु उ ेका छन् । कतिपय आयोगहरु बन्नका लागि कानुन बन्नुपर्छ । विधेयक तयार भएका छन् । तर, संसद् अवरुद्ध भएका कारण सबै विधेयकहरु पारित हुन सकेका छैनन् । तर, राज्य पुनःसंरचनालगायतका आयोगहरु ग न गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी, द्वन्द्वपीडितलाई राहत दिनका लागि पनि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको कुरा यस सम्मानित सदनसमक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु । यो बजेट यस सम्मानित सदनबाट पारित हुनेछ भन्ने विश्वास गर्दै रचनात्मक सुझाव, सल्लाह र आलोचनाका लागि तपाईंहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । धन्यवाद ! -सम्माननीय प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेटका सन्दर्भमा व्यवस्थापिका-संसद्को बै क -२०६६ मङ्सिर ९, संसद् भवन- नयाँ बानेश्वर) मा उ ेका विषयहरूका बारेमा दिनुभएको मन्तव्य)
प्रिन्ट गर्नुस्
डाउनलोड गर्नुस्
सेयर गर्नुस्