Madhav Kumar Nepal

केन्द्रीय सम्पर्क समन्वय कमिटीको भेलामा सम्वोधन गर्नुभएको मन्तव्य

कार्यक्रमका सभापति कमरेड, पार्टीका उपाध्यक्ष कमरेड अशोक राई, उपस्थित केन्द्रीय सम्पर्क समन्वय कमिटीका सदस्य कमरेडहरु, सम्पर्क मञ्चमा आबद्ध सम्पूर्ण प्यारा कमरेडहरु ! कमरेडहरुका बीचमा समय अलि लिएरै कुराकानी गर्नुपर्ला भन्ने मलाई लागेको थियो । तर समय धेरै घर्किसकेको छ । अर्को कार्यक्रममा जानुपर्ने बेला पनि हुन लागेको छ । मलाई अहिले तपाईंहरुका बीचमा कुरा गरिरहेको छु कि, प्रेसको बीचमा भन्ने लागिरहेको छ । त्यसकारण बिचार गरेरै बोल्नुपर्ला कि जस्तो लागेको छ । मूख्यत ः चारवटा कुरामा म केन्द्रीत हुन चाहिरहेको छु । एउटा, सम्पर्क बिभाग र सम्पर्क मञ्चको बारेमा । दोस्रो, सरकारको बारेमा । तेस्रो, वतर्मान परिस्थितिको सन्दर्भमा राजनीतिक जटिलताहरुको बारेमा र हाम्रा सामू रहेका कार्यभार र चुनौतिहरुको बारेमा । चौथो, पार्टीभित्रको थोरै समस्याको बारेमा । यी चार बिषयमा चर्चा गर्नुभन्दा पहिला मैले सम्पर्क समन्वय कमिटी र सम्पर्क मञ्चमा आबद्ध कमरेडहरुलाई विशेष धन्यवाद दिनैपर्छ । आन्दोलनमा खेलेको भूमिकाको सन्दर्भमा मात्रै होइन पार्टीलाई सँधै क्रियासील बनाएर क्रियासीलताको उदाहरण प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा तपाईंहरुले अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आउनुभएको छ । त्यसैले केन्द्रीय सम्पर्क समन्वय कमिटी र यस मातहत आबद्ध हुनुभएका सम्पूर्ण कमरेडहरुलाई बधाई दिँदै तपाईंहरुको भूमिकाको अभिनन्दन गर्न चाहान्छु । संयोगले फेरि केन्द्रीय सम्पर्क समन्वय कमिटीको जिम्मेवारी कमरेड अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई परेको छ । सम्पर्क मञ्च र अष्टलक्ष्मी दुवैको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो छ । अरु बीचबीचमा आएर गए । तर उहाँको यस संग नसँगको संलग्नता, सामिप्यता, अनुभव र नेतृत्व लामो छ । मैले भन्ने गरेको छु- तपाईंहरुले उत्कृष्ट भूमिका खेल्नुभएको छ । विगतमा पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा मूल्यांकन प्रतिवेदन पेश गर्दा मैले सम्पर्क बिभाग र सम्पर्क मञ्चहरुको उत्कृष्ट मूल्यांकन गर्दै आएको थिएँ । तपाईंहरुको मूल्यांकन पद्दति र क्रियासील बनाउन ोस मार्गनिर्देशन गर्न मैले विगतमा उच्च प्राथमिकता दिने गरेको थिएँ । आज धेरै कार्यक्रम पर्‍यो कि के भयो थाहा भएन । समय केही कसिलो जस्तो भएको छ । सम्पर्क मञ्च अत्यन्तै महत्वपूर्ण संग न हो । देशका बिभिन्न भागबाट का माडौंमा रहनुभएका सबैलाई संग ित गरेर जिल्लाको पार्टी काममा प्रत्यक्ष रुपमा भूमिका खेल्ने, जिल्ला सम्बद्ध व्यक्तिहरुको पहुँचलाई सहज बनाउने जस्ता कामहरुमा सम्पर्क मञ्चहरुले अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा पनि यस भूमिकालाई निरन्तरता दिन म आग्रह गर्न चाहन्छु । यसै सन्दर्भमा आन्दोलनका सिलसिलाको मलाई सम्झना छ, मेरो निवास कोटेश्वरमा अत्यन्त ूलो संख्यामा सम्पर्क मञ्चका साथीहरु पुगेपछि राजाको सरकार डरायो र भोलिपल्टै मलाई निवासबाट ककनीमा सार्‍यो । तीन महिनासम्म म नजरबन्दमा थिएँ । सम्पर्क मञ्चका साथीहरुले सुरक्षा हामी दिन्छौ भन्दै सैयौंको संख्यामा घरको वरीपरी पुगिसकेपछि राजाको सरकार आँत्तिएको थियो । त्यसपछि मेरो घर खानतलासी गरियो । मेरो र भाइको घर खानतलासी गरेर कम्प्युटर, टेलिफोन र विद्युतीय उपकरणहरु जबरजस्ती रुपमा जफत गरेर लगियो । त्यसपछि राजाको सरकार झन् नांगियो । यसरी नजरबन्दबाट छुटाउने क्रममा तपाईंहरुले अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो । दोस्रो, सरकारको बारेमा म थोरै कुरा भन्न चाहान्छु । हाम्रो मुलुक अहिले अप् ेरो अवस्थाबाट गुजि्ररहेको छ । तपाईंहरु सबैलाई थाहा छ, विगत चार महिनादेखि व्यवस्थापिका-संसद) अबरुद्ध पारिएको छ । यसबीचमा जनताका जल्दाबल्दा विषयहरूमा जनप्रतिनिधिहरूले कुनै छलफल गर्न पाएका छैनन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र बलियो बनाउनका लागि तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने कतिपय ऐन-कानुनहरू बन्न पाइरहेका छैनन् । २०६२-६३ को जनआन्दोलन पश्चात् हामीले ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन गर्‍यौं, १२ बुँदे समझदारीमार्फत् शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढायौं । शान्ती सम्झौता भएको पनि यही मंसीर ५ गते तीन बर्ष पूरा भएको छ । त्यसयता हामीले के गर्न सक्यौं भन्ने कुराको पनि व्यापक मूल्यांकन सुरु भएको छ । कसैले शान्ति सम्झौतापछि केही उपलब्धि भएन पनि भनेका छन् । तर अन्तराष्ट्रिय अनुभवको आधारमा हामीले यसबीचमा धेरै ूलो परिवर्तन गरेका छौं भन्नेहरु पनि छन् । हामीले म्ाूल्यांकन गर्ने कसी हाम्रो देशको घटनाक्रमलाई अरु सबैबाट अलगथलग गरेर गर्ने हो कि, सिंगो जटिलतालाई बेवास्ता गरेर सहज बाटोबाट मनन गरेर मात्रै गर्ने हो कि, यी सबै जटिलता र अफ ्याराहरुको बीचमा मूल्यांकन गर्ने हो ? मलाई लाग्छ, तीन बर्षको बीचमा हामीले निक्कै ूलो उपलब्धि हाँसिल गरेका छौं । अवश्य पनि धेरै गर्न सकिन्छ । सबैमा अलिकति सद्बुद्धी र जिम्मेवारीबोधको भावना भइदिएको भए, ज्यादा तत्परता भईदिएको भए, लोकतान्त्रिक परिवर्तनप्रति योभन्दा बढी प्रतिबद्धता भइदिएको भए, बिभिन्न प्रकारका बिचलन र उग्रवामपन्थताको प्रभावबाट केही मुक्त हुन सकेको भए हामीले धेरै उपलब्धि हाँसिल गर्न सक्थ्यौं । त्यसैले हुनुपर्ने जति उपलब्धि हुन नसक्नु आफ्नो ाउँमा छ । तर अन्तराष्ट्रिय अनुभवका आधारमा तीन बर्षको उपलब्धि ऐतिहासिक र यूगान्तकारी महत्वको रहेको छ । त्यसैले यो परिवर्तनको हामीले उच्च मूल्यांकन गर्नुपर्छ र आगामी दिनमा सम्पन्न हुन नसकेका काम छोटो समयमै सम्पन्न गर्नका लागि अगाडि बढ्नुपर्दछ । संसद् अवरुद्ध गरिएका कारण अहिले बजेट पारित हुन सकेको छैन । बजेट भन्नेबित्तिकै सरकारसँग मात्रै सम्बन्धित हुँदैन । यो त प्रत्येक नागरिकको जीवनसँग गाँसिएको विषय हो । हामीले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी राजश्व संकलन गरेका छौं । राजश्व संकलन दर गत वर्षभन्दा ५५ प्रतिशतले बढी छ । तर मैले हिजो मात्रै पत्रिकामा पढेको थिएँ- माओवादी सरकारको समयमा इतिहासकै सबैभन्दा बढी राजश्व उ ेको भनिएको छ । कमसेकम सत्य त लेखिदिए हुन्थ्यो । इतिहासकै सबैभ्ान्दा बढी राजश्व उ ेको त हो । तर ३६ प्रतिशतले मात्रै बढी हो । अहिले एमाले नेतृत्वको सरकारमा ५५ प्रतिशत बढी राजश्व उ ेको छ । ३६ बढी कि, ५५ बढी ? ३६ प्रतिशत बढी राजश्व उ ेको हो भने अहिले ५५ भन्दा पनि अझ बढी झण्डै ५६ प्रतिशत्त बढी राजश्व उ ेको छ । यो दर अझै बढ्ने स्थिति छ । उनीहरुले ३६ प्रतिशत बढी उ ाएको हुनाले मलाई २० देखि २५ प्रतिशतभन्दा बढी उ ्ला भन्ने लागेको थियो । तर ५५ प्रतिशत्तभन्दा बढी उ ्यो । नौ महिने सरकारमा भरतमोहनजी अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यसबेला हामी सरकारमा आउनुअघि कांग्रेसको सरकारले साँढे २२ अर्बको लक्ष्य राखेको थियो । हामी मंसिर १४ गते सरकारमा पुग्यौं, पुस महिनामा बजेट ल्यायौं । बजेट ल्याउने क्रममा पुरानो बजेटमा हामीले तानतुन गर्दै २५ अर्बसम्मको लक्ष्य राख्यौं । सबैथोक पुरानो भए पनि ४५ अर्बसम्म उ ाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो त्यसबेलाको आन्तरिक मूल्यांकन थियो । अहिले अलि वल गर्दा झण्डै ५६ प्रतिशत बढी राजश्व उ ेको छ । तर यी सबै रकम सञ्चित कोषमा जम्मा हुन्छ र कानुनी प्रावधानका कारण बजेट पारित नभएसम्म निकाल्न पाइँदैन । त्यसकारण सरकारसँग पैसा नभएको होइन, पैसा छ । राजश्व उ िरहेको छ । तर कानुनी प्रावधान अनुसार बजेट पारित नभएसम्म्ा निकाल्न पाइदैंन । त्यही भएर विकास-निर्माणका कामदेखि कर्मचारीको तलव-भत्तासमेत बन्द भएको छ । अस्पतालका विरामी र जेलका कैदीहरूलाई समेत सीदा दिन नसकिने स्थिति उत्पन्न भएको छ । माओवादीका क्यान्टोनमेन्टका लडाकूहरुको रकम पनि रोकिएको छ । मन्त्रीदेखि सांसदसम्मको तलवभत्ता रोकिएको छ । बिस्तारै रोकिदैं, रोकिदैं मुलुकको अर्थतन्त्र प्प हुने अबस्था पनि आउन सक्छ । यसको असर सबैलाई पर्छ । त्यसैले लामो कालसम्म अर्थतन्त्रमा असर पर्छ भन्ने तथ्यलाई बुझ्न जरुरी छ । नोटको परिचालन गर्न नसकेका कारण बैङ्कहरूमा ब्याज बढ्दैछ । पैसा जति राष्ट्रबैंकमा जम्मा भए पनि उसले पैसा दिँदैन । त्यसैले अब बैंकहरुको नोट राष्ट्रबैंकमै सिमित हुनेभयो । अन्तरबैंक ब्याजदर बढ्न थालेको छ । बजारमा नोटको अभाव हुँदैछ । किनभने पैसा कर्मचारी र अरुको हातमा जान सकेको छैन । यसको असर मूल्यवृद्धिमा पर्नेछ । यी सबै परिस्थितिले आज दुई-चार दिन मात्रै सरकारलाई असर पार्दैन, सिङ्गो राष्ट्रको अर्थतन्त्र तहसनहस हुन्छ । यसको असर तीन-चार वर्षसम्म पनि पूर्ति गर्न सकिँदैन । संसारको कुनै पनि प्रतिपक्षले संसद् प्प पारेर यसरी बजेट रोक्दैन । बरु, उसले बजेट पारित हुनबाट असफल बनाउनका लागि बैधानिक तरिकाले संसद्बाट प्रयत्न गर्न सक्छ । तर, यसरी अल्पमतले बहुमतलाई कहीँकतै पनि बन्धक बनाएको पाइँदैन । भोलि अर्को सरकारले पास गर्न खोज्दा दिएन भने के हुन्छ ?, उसले पनि संसद चल्नै दिएन भने के हुन्छ ? मान्दै मानेन भने के हुन्छ ? यसरी मुलुक चल्छ ? अल्पमतले बहुमतलाई कतै पनि बन्धक बनाएको पाईंदैन । म एकीकृत नेकपा -माओवादी) का नेताहरूलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु- राजनीतिक निकासका विषयमा बसेर प्रशस्त छलफल गर्न सकिन्छ । आउनुहोस्, बसौं, छलफल गरौं । तर छलफलकै लागि बजेटलाई पूर्वसर्त नबनाउनुहोस् । नभए आज तपाईंले बसाएको नजिरमा भोलि तपाईं आफैं पनि फस्न सक्नुहुन्छ । तपाईं भन्दै हुनुहुन्छ, बहुमत ल्याउँछौं, चुनाव जित्छौं, मुलुक चलाउँछौं । के त्यसबेला तपाईंले मुलुक चलाउन सक्नुहुन्छ ? हामी पनि त्यसबेला हुन्न, हुन्न भन्छौं, के गर्नुहुन्छ ? हामीले त यसरी कहिल्यै बजेटलाई बन्धक बनाएका थिएनांै । जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुभएन भने सबै दोष नेपाली जनताले तपाईंकै छातिमा राखिदिनेछन् । अस्पतालका बिरामी मरे भने जिम्मेवार माओवादी हुनेछ । जेलका कैदीहरुले खान नपाएर मरे भने दोषी तपाईंहरु हुनुहुनेछ । कर्मचारी, सेना र प्रहरीले तलव नपाउँदाको स्थितिको दोषी पनि तपाईंहरु नै हुनुहुनेछ । क्यान्टोनमेन्टका लडाकूहरुले जाडो याममा लुगा लगाउन नपाउँदा, खाना नपाउँदा दोषी तपाईंकै पार्टी हुन्छ । सिंगो दुनियासामू बदनाम हुनुहुन्छ र भोलिका निम्ति सबै ढोका बन्द गर्नुहुन्छ । भोलि पनि तपाईंले जस्तै गर्नेछन् । दशजना, सयजना, जतिभए पनि पुग्यो । अनि मुलुक चल्छ ? प्रजातन्त्रमा यस्तो हुँदैन । प्रजातन्त्रको निश्चित मूल्य र मान्यता हुने भएकाले त्यसको पालना सबैले गर्नुपर्दछ । त्यसकारण जिम्मेवार भएर सोच्नका लागि म माओवादीलाई फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु । 'नागरिक सर्वोच्चता' लाई अनावश्यक विवादको विषय बनाइएको छ । नागरिक सर्वोच्चताका लागि हामीले यति लामो लडाइँ लड्यौँ । २००७ सालदेखि हामीले सुरु गरेको लोकतन्त्रको लडाइँ साँचो अर्थमा नागरिक सर्वोच्चताकै लागि हो । नागरिक सर्वोच्चतामा पटक-पटक आक्रमण गरेकै कारण हामीले २ सय ४० वर्ष पुरानो शाही राजतन्त्रलाई विदा गरेका छौँ र मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेका छौँ । नागरिक सर्वोच्चतालाई कुनै एक दलले मात्र आफूखुसी परिभाषित गरेर हुँदैन । बन्दुकमा विश्वास गर्ने, आफूसँग निजी सेना राख्ने, बेला-बेलामा सत्ताकब्जाको धम्की दिने, जनविद्रोहको राजनीतिक लाइन बोक्ने अनि नागरिक सर्वोच्चताको व्याख्या गर्ने कुरा आफैँमा विडम्बनापूर्ण छ । यस्तो आफूखुसी व्याख्या गरिनु हुँदैन । नागरिक सर्वोच्चता भनेको विधि र कानुनको सर्बोच्चता हो । कुनै पार्टी विशेषको सर्वोच्चता होइन । तर, माओवादीका व्याख्यामा नागरिक सर्वोच्चता भनेको माओवादी नेतृत्वको सरकार ग न मात्रै हो । उहाँहरुले ब्याख्या गर्दै भन्नुहुन्छ नागरिक सर्बोच्चता भनेको माओवादीको नेतृत्वमा सरकार ग न हुने बितिक्कै पुग्यो । के त्यही हो नागरिक सर्बोच्चता ? व्यवस्थापिका-संसद्मा बहुमत सदस्यको समर्थन प्राप्त गर्नुभन्दा पनि बहुमतलाई धम्काएर र घुर्काएर आफूलाई अरूले सरकारको नेतृत्व सुम्पिदिऊन् भन्ने माओवादीले चाहेको छ । यो कुरा किमार्थ सम्भव छैन । हामी पूर्ण रूपमा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौं, जनताको शक्तिमा विश्वास गर्छौं । हामीले लोकतन्त्रका लागि जेल-नेल सहेका छौँ, भूमिगत जीवन बिताएका छौँ । त्यसैले हामीलाई लोकतन्त्र अर्थात् नागरिक सर्बोच्चताका बारेमा अरु कसैले शिक्षा दिइराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन । वास्तवमा भन्ने हो भने अहिलेको सरकारलाई अनेक किसिमको लाञ्छनाहरु लगाउने गरेको हामी सुन्छौं । कहिले यो नागरिक सरकार नै होइन भन्छन्, कहिले अप्राकृतिक रुपमा आएको सरकार भन्छन् । सरकार अप्राकृतिक रुपमा आयो कि स्वाभाविक रुपमा आयो ? यो पनि छलफल गरौं न त । बरु अप्राकृतिक के भयो भने हुँदा न खाँदा सरकारबाट राजिनामा दिएर, हटेर अप्राकृतिक काम तपाईंले गरेको होइन ? हिजो मेरो कमरेड प्रचण्डसँग कुरा भयो । तपाईंको सरकार छँदै थियो, हामीले तपाईंहरुले नै नयाँ संविधान बनाएर अर्को चुनाव नभएसम्म सरकारमै बस्नुहुनेछ भन्ने सोचाई बनाइसकेका थियौं । मैले महाधिवेशनभन्दा पनि पहिल्यै पार्टीको नेतृत्वमा पनि जान्न भनिसकेको थिएँ । सभासद पनि मतलव छैन्ा भनेको थिएँ । तपाईं नै आएर कहिले राष्ट्रपति बन्दिऊँ भन्दिने, म ब्राजिल, पोर्चुगल घुम्न जाँदा पनि छिटो आउनुस् भन्ने । तपाईं नै हुनुपर्छ, देशको स्थिति बिगि्रसक्यो, कुरा गर्नुपर्छ भन्ने । त्यसपछि पनि मैले हुन्न भन्दाभन्दै तपाईं जसरी पनि संवैधानिक समितिको सभापति बन्नुपर्‍यो, संविधान बनाउने कामको नेतृत्व गर्नुपर्‍यो भन्दै हुन्न भनेको मान्छेलाई जबरजस्ती सभापति बनाएको होइन ? मैले हुन्न भन्दाभन्दै पनि हाम्रो पार्टीको बै कमै चि ी प ाई प ाई बनाएको होइन ? मैले त पार्टीको बै कमा पनि हुन्न भनेको थिएँ । के दोष मेरो हो ? मेराविरुद्धमा किन जथाभावी लेख्दै र बोल्दै हिँड्नुभएको छ ? मैले खोस्न पनि गएको छैन, कसैलाई आग्रह पनि गरेको छैन । म त दुई-तीन वर्ष आनन्दले बसौंला, भेटघाट पनि बन्द गरौंला । धेरै वर्षको राजनीतिक क्रियासीलताले आनन्दले निदाउन पनि पाइएको छैन भन्ने लागेको थियो । तर फकाएर मात्रै होइन बिलौना गाएर तपाईंले नै बनाउनु भएको हो । पाँचै नेता, पाँचै पार्टीहरुले आवश्यकता महसुश गरेकाले म गएको हुँ । अनि तपाईंले छोड्दा चाँही अप्राकृतिक नहुने, खाली भएको ाउँमा, त्यहाँ पनि पहिलो पटक राष्ट्रपतिले सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको चयन गर्न चि ी प ाउनुभएको थियो । दुई दिनसम्म सहमतिको प्रयास हुँदा कसैले दाबी गरेन । फेरि दोस्रो दिन सहमति नजुटेपछि बहुमतका आधारमा संसदबाट चयन गर्ने निर्णय भएपछि त्यो प्राकृतिक भयो कि अप्राकृतिक ? प्राकृतिक के हुन्छ ? ाउँ खाली छ, प्रधानमन्त्रीको पद खाली छ, सरकारबिना देश चल्दैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । बरु प्रधानमन्त्रीबाटै राजिनामा दिने कुरा पो अप्राकृतिक भो । -एमाले)ले अहिलेको प्रधानसेनापतिलाई कारवाही नगर्नुहोस्, सहमतिबिना गर्नुभयो भने हामी सरकारमा बस्दैनौ भन्ने कुरा त पहिल्यै स्पष्ट पारिसकेको थियो । यी सबै कुरालाई नटेरेर तपाईं आफैले छाडेको होइन ? तपाईंको समस्याले, पार्टीभित्रको कारणले, के कारणले छाड्नुभयो, त्यो तपाईंको कुरा हो । त्यसपछि स्वभाविक रुपमा ६ सय १ मध्ये जोसुकैले पनि बहुमत पुर्‍याउँथ्यो र प्राकृतिक अधिकार अनुसार, वैधानिक विधि अनुसार, संवैधानिक तरिकाबाट, संसदीय पद्दतिबाट क पूतली होइन जनप्रतिनिधिको समर्थनको आधारमा सरकार ग न भयो । ज्ञान नभएको होइन राजनीतिको कखरादेखि यहाँसम्म आएको हो । लखनौदेखि रोल्पाहुँदै यहाँसम्म ल्याएको हो । अरुको इज्जत्त प्रतिष् ा सम्मान गर्‍यो भने मात्रै आफ्नो पनि इज्जत्त र प्रतिष् ाको सम्मान हुन्छ । म अरुको इज्जत्त-प्रतिष् ाप्रति सजग छु र आफ्नो पनि ख्याल गर्छु । म त बरु जुन गाउँमा जानु छैन त्यो गाउँको बाटै नसोध्नु भन्ने खालको मान्छे हुँ । जानुछ, पुग्नुछ, मानवीय सम्बन्ध राख्नुछ भन्दा म पुग्छु पनि । आजै मात्र यहाँ आउनुभन्दा पहिला घाइते हुनुभएका माओवादीका नेता अमिक शेरचनजीलाई अस्पतालमा गएर भेटेर आएको हुँ । उहाँ प्रहरीबाट कुटिनु भो, घाइते हुनुभो, करङ भाँचियो । उहाँसँको भेटमा मलाई साहृै दुःख पनि लाग्यो । यो त मानवीय सम्बन्ध हो, राजनीतिमा लागिरहेको योद्दाहरुबीचको राजनीतिक सम्बन्ध पनि हो । बिचार फरक होला, कोही कुन् पार्टीमा होला । तर प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका त हामी सबै सहयात्री हौं । जेपायो त्यहि भन्दिएको छ, गालि गर्दिएको छ । हाम्रा कार्यकर्ताहरुले त्यस्तो सिक्नु हुँदैन है ! मैले भन्ने गर्छु, राम्रो संगत गर्ने कि, नराम्रो संगत गर्ने आफैंमा भर पर्छ । एउटा कलेज या कुनै कार्यक्षेत्रमा तपाईंमा राम्रो भावना छ भने तपाईं राम्रै समूहतिर लाग्नुहुन्छ । नराम्रो भावना छ भने नराम्रै समूह खोज्दै जानुहुन्छ । मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने कसैलाई पनि त्यतिकै झुटा लान्छना लगाउँनु हुँदैन्ा । कमरेडहरु संविधान निर्माण गरिसक्नुपर्ने दिन नजिकिँदै छ । २०६७ साल जे १४ गतेभित्र हामीले नयाँ संविधान बनाइसक्नुपर्ने छ । तर, यस कुरामा जानाजान ढिलाइ गरिँदैछ । एकातिर संसद्लाई अवरुद्ध गरिँदैछ र संविधान निर्माण गर्ने काममा पनि ढिलाइ गरिँदैछ, अनि अर्कातिर 'संविधानसभा विघटन गर्ने षड्यन्त्र हुँदैछ' भनेर प्रचार गरिँदैछ । यी घटनाका बीचमा के सम्बन्ध छ भन्ने कुरा खोज्नुपर्ने बेला आएको छ । किनभने, अबको सात महिनामा संविधानसभाको म्याद सकिँदैछ भन्ने कुरा कसलाई थाहा छैन ? मंसिर १४ बाट जे १४ सम्म त ६ महिनामात्रै बाँकी छ । अनि त्यतिबेलासम्म संविधान बनाउन नदिने योजना अनुसार त काम भइरहेको छैन ? कसले गरिरहेको छ ? संविधान निर्माणमा केहीकेही काम त भएको छ तरपनि दुईतीन वटा विषय जटिल पनि छन् । संघात्मक स्वरुप, शासकीय स्वरुपका बिषयमा टुंगो लागेको छैन । कसैले जातिगत आधारमा, कसैले भौगलिक आधारमा भनेका छन् । कार्यकारी राष्ट्रपति कि प्रधानमन्त्री ? अधिकार र कर्तव्यका बिषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । तर मुख्य कुरा कुन् प्रकारको संघीयतामा जाने बिषयमा साझा सहमति आवश्यक छ । यी दुईतीनवटा बिषयमा गहन छलफल भएर सहमति भयो भने बाँकी सबै बिषयमा सहमति जुट्नेछ । निरास हुनुपर्ने आवश्यकता छैन । मुख्य नेताहरुले बसेर दुई हप्तासम्म बसेर छलफल चलाउने हो भने सहमतिमा पुग्न सकिन्छ । त्यसकारण म ६ महिनाभित्र संविधान बनाउने कुरा सम्भव छ भन्ने विश्वाससहित अगाडि बढेको छु । तपाईंहरुलाई थाहा छ, म संविधान निर्माण मस्यौदा आयोगको सदस्य भएर काम गरिसकेको व्यक्ति हुँ । २०४७ सालको संविधान मेरै संलग्नतामा यही भवनमा बसेर बनाइएको थियो । त्यसबेला ३ महिनाभित्रै संविधान लेखिएको थियो । संविधानको सबैभन्दा वैज्ञानिक खाका तयार पारिएको थियो । त्यतिबेलाको खाका कोर्दाका मस्यौदाका केही सामाग्री पुराना पनि भइसके । अहिले गणतन्त्र नै मूल बिषय हो । त्यसबाहेक संवैधानिक ढाँचा, भाषाको स्तरीयता, संवैधानिक प्रावधानका अन्तरसम्बन्ध र अन्तरसम्बन्धमा रहेको पक्षताको कुरालाई व्यबस्थित रुपमा राखिएको थियो । यी सबै हिसाबले छोटो समयमै धेरै परिष्कृत रुपमा संविधान तयार गरिएको थियो । त्यसबेलासँग तुलना गर्दा त हामीले एक वर्षदेखि संविधानकै बारेमा छलफल गरिरहेका छौं । केही कुरामा मात्रै बिचार पुर्‍याउन आवश्यक छ । त्यसकारण संविधानसभा विघटन गर्ने षड्यन्त्र हुँदैछ भनेर प्रचार गर्ने होइन ? कसले गर्नसक्छ विघटन ? विघटन हुँदैन । हामी संविधान निर्माण गर्न प्रतिबद्ध छौं, हामी निर्माण गर्छौं । संविधानसभा विघटन हुनेछैन्ा । तर माओवादी नै विद्रोहको बाटोमा गयो भने, क्यान्टोन्ामेन्टका लडाकूहरु बाहिर आउन थाले भने शान्ति प्रक्रिया नै भंग हुनेछ । त्यस्तो स्थिति आयो भने दोष माओवादीलाई नै जान्छ । त्यसकारण दोष अन्त खोज्ने होइन आफ्नो चिन्तनमा, व्यबहारमा र आचरणमा खोज्नुपर्छ । यस कुरामा जनता सचेत हुनैपर्दछ । हिजो लडेर ल्याएको लोकतन्त्रलाई संस्थागत हुन नदिने षड्यन्त्र भएमा जनताले फेरि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसका लागि तपाईंहरूले निरन्तर खबरदारी गरिरहनुपर्दछ । अहिले नेकपा -एमाले) को काँधमा गहन जिम्मेवारी छ । शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउने र निर्धारित मितिमा नयाँ संविधान निर्माण गर्ने कामको अगुवाइ गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो पार्टीले पाएको छ । यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा तपाईं कार्यकर्ताहरूको जिम्मेवारी पनि बढी हुन्छ । विपक्षीहरूबाट लगाइएका अनावश्यक आरोपहरूको तपाईंहरूले खण्डन गर्नुपर्छ, अनावश्यक रूपमा सरकारमाथि गरिएको आक्रमणको प्रतिवाद गर्नुपर्छ । अहिले हामीमाथि किन आक्रमण भइरहेको छ ? सरकारले राम्रो काम गर्न थाल्यो, नेकपा -एमाले) को साख बढ्ने भयो भन्ने डरले नेकपा -एमाले) र वर्तमान सरकारमाथि आक्रमण भइरहेको छ । हामीले यसको मुकाबिला गर्नैपर्छ । सरकार ग न हुँदादेखि नै निरन्तर रूपमा सरकारमाथि आक्रमण भइरहेको छ । सरकारले राम्रो काम गर्छ भन्ने त्रासले यसमाथि आक्रमण भइरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ । विगतदेखिका विकृति-विसङ्गतिलाई समाप्त पार्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ । तपाईंहरूलाई थाहा छ- वर्तमान सरकार २२ दलको सहमति र समर्थनमा बनेको संयुक्त सरकार हो । त्यसैले यसका कतिपय सीमाहरू पनि छन् । तर, त्यसका बाबजुद पनि यो सरकार वामपन्थीको नेतृत्वमा, कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा अरु लोकतन्त्रवादी शक्तिहरु सहभागी भएका छन् । कसैले आरोप लगाउँदैमा यो दक्षिणपन्थीहरुको सरकार होइन । यदी यो दक्ष्ािणपन्थी ग बन्धनको सरकार हो भने नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा एमाले र माओवादीसमेतको सहभागितामा बनेको सरकार के अतिक्रान्तिकारी थियो ? माओवादीको नेतृत्वमा अरु पार्टीसहितको सहभागितामा बनेको सरकार के अतिक्रान्तिकारी सरकार थियो ? यो सरकार र त्यो सरकारको संरचनामा के फरक थियो ? भेट्नका लागि सिंगापुर पुग्ने, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पनि सहयोग चाहियो अनि कांग्रेस पार्टी सरकारमा सहभागी हुने बित्तिक्कै दक्षिणपन्थी हुन्छ ? हिजो कांग्रेसबिनाको सरकार बनाइयो भनेर पनि गल्ती स्वीकार गर्ने अनि एमाले र कांग्रेससहितको सरकार बन्दा चाँही दक्षिणपन्थी हुन्छ ? हो, माओवादी उग्रवामपन्थी पनि सरकारमा सहभागी भयो भने अलि घुलन हुन्छ । बढी चिनी, बढी-पानी ्याक्कै मिल्न सक्ने स्थिति बन्छ । आउनुस् न । ढोका खुल्लै छ, हामीले कहाँ बन्द गरेका छौं ? माओवादीका लागि अहिले पनि सरकारको ढोका खुल्ला छ । दुई हात उ ाएर खुल्ला छ । यसका बाबजुद पनि हामीले अहिलेसम्म जे काम गरेका छौँ, त्यसमाथि कसैले औँला उ ाउन सक्ने अवस्था छैन, हाम्रा कार्यकर्ताले शीर निहुर्‍याउनु पर्ने अवस्था छैन । यस कुरामा तपाईंहरू ढुक्क भए हुन्छ । विभिन्न बाधा-अवरोधका बाबजुद हामीले केही सकारात्मक कामहरूको सुरुआत गरेका छौँ । अहिले मुलुकको शान्ति-सुरक्षामा सुधार आएको छ । ूल् ूला आपराधिक गिरोहहरूलाई तहस-नहस पारिएको छ । मुलुकको राजधानीमा आतङ्क मच्चाउने गिरोहहरूलाई नियन्त्रणमा ल्याइएको छ र उनीहरूमाथिको कारवाही अघि बढाइएको छ । अपहरण, जबर्जस्ती चन्दा सङ्कलन जस्ता गतिविधिलाई ूलो मात्रामा नियन्त्रण गरिएको छ । हप्तौंसम्म कति राजमार्ग बन्द भइरहने हो भन्ने चिन्ता छाइरहेको स्थितिमा धेरै हदसम्म सुधार भइसकेको छ । सुरक्षा क्षेत्रमा आएको सुधार एकैपटक देखिँदैन, यो बहुआयामिक हुन्छ । यसका सकारात्मक प्रभावहरू क्रमशः सबै क्षेत्रमा पर्दै जान्छन् । मुलुकको आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्दछ, पर्यटकहरूको आगमनमा वृद्धि हुन्छ । यस्ता कामहरू अवश्य पनि रातारात हुँदैनन्, क्रमशः हुन्छन् । त्यस दिशामा अहिले प्रगति भइरहेको छ । जनआन्दोलनका सहिदहरूको सम्मान गर्न, उनीहरूको परिवारलाई सहयोग गर्न र घाइतेहरूको जीवन निर्वाहको व्यवस्था गर्नका लागि सरकारले केही कदमहरू उ ाइसकेको छ । जनआन्दोलनका घाइतेहरूलाई म आफैँले उनीहरूको घरमा गएर भेटेको छु । हामीले पहिलो पटक राष्ट्रिय परिचयपत्र र बायोमेटि्रक स्मार्ट कार्डको व्यवस्था गर्न लागेका छौँ । द्वन्द्व प्रभावित जेष् नागरिकका लागि पाँचै विकास क्षेत्रमा एक/एकवटा जेष् नागरिक आरोग्य आश्रमको निर्माण गर्ने काम प्रारम्भ भइसकेको छ । त्यसैगरी, जेष् नागरिक प्रतिभाहरूको सम्मानका लागि का माडौँको चम्पादेवीमा 'पुष्पलाल सर्जक आश्रम'को निर्माण गर्न गइरहेका छौँ । विगतमा हामीले अघि सारेका जनमुखी कार्यक्रमहरु र 'आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँलाई अघि बढाइरहेका छौँ । नौ 'स' को अभियानलाई फेरि तीब्रताका साथ अघि बढाउन खोजेका छौँ । गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई 'राज्य सुविधा परिचयपत्र' को व्यवस्था गरी उनीहरूका लागि विशेष कार्यक्रमको सुरुआत हुँदैछ । तराईका दलित र मुसलमान परिवारका बालबालिकाले आ कक्षा उत्तीर्ण गरेपछि उनीहरूलाई प्राविधिक शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति दिनेतर्फ काम अघि बढेको छ । सरकारले गोकर्णमा जनआन्दोलनका सहिदहरूको सम्मानमा सहिद स्मृति सङ्ग्राहलय, रत्नपार्कमा गणतन्त्र स्तम्भ, चम्पादेवीमा जातीय सङ्ग्राहलय र नारायणहिटीमा ऐतिहासिक सङ्ग्राहलय बनाउने कार्यलाई अघि बढाएको छ । सबै जाति, भाषा र संस्कृतिको सम्मान गर्ने क्रममा मैथिली भाषाका महाकवि विद्यापतिको सम्मानमा पुरस्कार गु ी स्थापना गरिएको छ । १० जिल्लाका बन्दी महिलाका लागि 'घर विकास योजना' अघि सारिएको छ भने १५ स्थानमा घरेलु हिंसापीडित महिला आवासगृह निर्माण गरिँदैछ । युवाहरूको विकासका लागि राष्ट्रिय युवा परिषद् ग न गरी उनीहरूलाई परिचालन गर्ने नीति अघि सारिएको छ भने स्वर्णपदक विजेता खेलाडीहरूलाई आजीवन निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ । वातावरण संरक्षण र हरियाली अभिवृद्धिका लागि सरकारले 'एक व्यक्ति एक विरुवा' को नीतिलाई लागू गर्दैछ । अहिलेसम्म ूला आयोजनाहरू पर्याप्त मात्रामा सञ्चालन गर्न नसक्दा मुलुकको विकास तीब्र गतिमा हुन सकेको छैन । त्यसैले मैले केही 'मेगा प्रोजेक्ट' हरू अघि बढाउने कुरालाई प्राथमिकता दिएको छु । त्यही अन्तर्गत बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कार्य अघि बढेको छ । त्यसैसँग जोडेर तराई जोड्ने द्रूत मार्ग -फास्ट ट्रयाक) को निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । पोखरा विमानस्थललाई विस्तार गर्ने र पर्यटन प्रबर्द्धनका लागि पोखरा-लुम्बिनी द्रूत मार्ग निर्माण गर्ने काम पनि सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदैछ र त्यसका निम्ति हामी छिट्टै सम्झौता गर्न गइरहेका छौं । बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको शिलान्यास भई निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ । हुलाकी मार्ग निर्माणका लागि गत भदौमा मैले भारत भ्रमण गर्दा सहमति भइसकेको छ । त्यसैगरी, पुष्पलाल लोकमार्ग निर्माणलाई अघि बढाउने, लुम्बिनीमा बुद्धको सबभन्दा अग्लो मूर्ति बनाएर विश्वको ध्यानाकर्षण गर्ने जस्ता काम पनि हामी अघि बढाउँदै छौँ । 'जनता आवास कार्यक्रम' अन्तर्गत डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, खत्वेजस्ता विपन्न दलितहरूलाई ध्यानमा राखेर सिरहा, सप्तरी र कपिलबस्तुमा एक/एक हजार घर बनाउने कार्यलाई सरकारले अघि बढाएको छ । कणर्ाली रोजगार कार्यक्रम, रौतहट र मलङ्गवामा नर्सिङ इन्टिच्युटको स्थापना, टिकापुरमा पोलिटेक्निक इन्टिच्युटको स्थापना र बिभिन्न ाउँमा विश्वविद्यालय स्थापना लगायतका काम पनि हामीले अघि बढाइसकेका छौँ । हामीलाई पनि लागेको छ- यी काम धेरै साना हुन् र पर्याप्त छैनन् । तर, अहिलेसम्म यी कामहरू पनि भएका थिएनन् । हामीले यस्ता कामहरूलाई द्रूत गतिमा अघि बढाएर मात्रै मुलुकको चौतर्फी विकास गर्न सक्छौँ । यी कामहरुको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बितिक्कै ५० औं हजार मान्छेले रोजगारी पाउनेछन् । हुलाकी राजमार्ग, तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक, विमानस्थल निर्माणले रोजगारी सिर्जना गर्नेछ । माओवादी सेनाका लडाकुहरूको व्यवस्थापनका लागि सरकार क्रियाशील छ । तर, यस कार्यमा माओवादीबाटै जति सहयोग पाउनुपर्ने हो त्यति पाइएको छैन । मैले यस कार्यलाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नका लागि हप्तामा एकपटक विशेष समितिको बै क राख्ने निर्णय गरेको छु । तर, कहिले उहाँहरू बै कमै आउनुहुन्न, कहिले आए पनि नयाँ-नयाँ प्रस्ताव राख्नुहुन्छ । यसले गर्दा समस्या उत्पन्न भएको छ । अहिले पनि मुलुकले उनीहरूका लागि ूलो बजेट खर्च गरिरहनुपरेको छ । व्यक्तिगत रुचि, योग्यता र मापदण्डका आधारमा उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ । किनभने, जबसम्म शिबिरमा रहेका लडाकु र हतियार उनीहरूसँगै रहन्छन्, तबसम्म त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने हामीले भोगिसकेका छौँ । विगत ११ वर्षदेखि नबसेका बै कहरू मैले धमाधम बसालिरहेको छु । हिजो मात्रै १० वर्षदेखि बस्न नसकेको राष्ट्रिय पर्यटन परिषद्को बै क सम्पन्न भएको छ । १०- ११ वर्षसम्मविकेन्द्रीकरण निर्देशन समिति, गरिबी निवारण कोष, एड्स समन्वय परिषद्, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, उच्चस्तरीय सूचना प्रविधि आयोग, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति जस्ता प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेका समितिहरूको बै क ७ वर्ष, ८ वर्ष, १० वर्ष, ११ वर्षपछि वर्षपछि बसेका छन् । विभिन्न विश्वविद्यालयहरूका दीक्षान्त समारोहहरू वर्षौंपछि भएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट ूला आयोजनाहरूलाई समयमै गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि मैले आफ्नै प्रत्यक्ष मातहतमा रहने गरी अनुगमन समिति ग न गरेको छु । यसका साथै मैले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्ष्ाता रहने गरी लगानी बोर्ड ग नको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएकेा छु । त्यसैगरी सुनुवाई इकाई बनाउने प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ । तर गरिएका कामका बारेमा या थाहाछैन या थाहा भएपनि बुझ पचाउने काम भइरहेको छ । चर्चा गर्‍यो भने सरकारकै प्रतिष् ा बढ्छ कि भनेर कतिपय मान्छेहरु उल्लेख पनि गर्न चाहाँदैनन् । किन आग्रह पालिराखेको होला जस्तो लाग्छ । नेकपा -एमाले) भित्र देखा परेका समस्याहरूका बारेमा धेरै कमरेडहरूले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । पन्ध्र वर्षसम्म पार्टीको नेतृत्व गरेका कारणले पनि होला, धेरै कमरेडहरूले पार्टीभित्रको समस्या समाधान गर्नका लागि मलाई आग्रह गरिरहनुभएको छ । मैले पनि मेरो तर्फबाट सकेसम्म पहल गरिरहेको छु । पार्टीभित्र समस्या आउन सक्छन् । एउटा क्रान्तिकारी पार्टीभित्र छलफल र बहस भएन भने त्यसको जीवन्तता कायम रहन सक्दैन । तर, ती समस्याहरूलाई विधि, विधान र राजनीतिक समझ
प्रिन्ट गर्नुस्
डाउनलोड गर्नुस्
सेयर गर्नुस्