Madhav Kumar Nepal

लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान- २०१० ः पत्रकारहरुको सुझाव विषयक कार्यक्रममा व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्य ः

कार्यक्रमका सभापतिज्यू, बिभिन्न सञ्चारमाध्यमका साथीहरु ! हिजोदेखि हामी 'लैंगिक हिंसा विरुद्धको वर्ष सन् २०१०' को सन्दर्भमा कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेका छौं । म यस कार्यक्रममा तेश्रो पटक तपाईंहरुको बीचमा उपस्थित भएको छु । नेपाल सरकारले कार्यक्रमलाई कति महत्व दिएको छ भन्ने यो नै एउटा परिचायक पनि हो भन्ने मैले ानेको छु । अघिल्ला कार्यक्रममा हामीले महिला अधिकारका क्ष्ाेत्रमा क्रियासील रहेका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर प्रस्तावित कार्ययोजनाका बारेमा सुझावहरु, सल्लाहहरु लिने काम गरेका थियौं । त्यसैगरी नागरिक समाज, बिभिन्न संघ-संस्थाहरु र उद्योगी-व्यबसायीहरुदेखि रोजगारी प्रदान गर्ने संस्थाका अगुवाहरुलाई बोलाएर पनि हामीले अन्तरक्रिया आयोजना गर्‍यौं । सांसदहरुसँग बसेर छलफल गर्‍यौं, उहाँहरुका सुझाव र स्ाल्लाहहरु लियौं । यी सबै कामले हाम्रो अभियानलाई सशक्त बनाउन सहयोग पुगेको मैले ानेको छु । यसै सिलसिलामा आज हामी विद्युतीय तथा छापा माध्यहरुसँगको छलफल कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौं । यस कार्यक्रममा अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील महिला अधिकारकर्मीहरुको पनि उपस्थिति रहेको छ । सबैका बीचमा छलफल गरेर कसरी देशव्यापी रुपमा अभियान सञ्चालन गर्ने ?, महिलाहरुमाथि हुने सबै प्रकारका बिभेदहरु, ज्यादतिहरु, र अत्यचारहरुलाई कसरी हाम्रो समाजबाट निर्मूल गर्ने ? यसका लागि कस्तो कदम चाल्दा हाम्रा अभियान प्रभावकारी हुनेछन् ? यस सन्दर्भमा हामीले सञ्चारमाध्यमहरुको कस्तो सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं, सञ्चारमाध्यमहरुले हामीलाई कस्तो सहयोग गर्न सक्छन् भन्ने बारेमा आज हामी छलफल गर्न लागिरहेकाछौं । यसअघि बोल्ने क्रममा माननीय सपना प्रधान'मल्ल'ज्यूले धेरै विषयमा प्रकास पारि सक्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारीहरुसँग बसेर छलफल गर्दा मैले देशव्यापी रुपमा घटेका सबै महिला हिंसाका घटनाको अभिलेख राख्ने र अपराधीहरु दण्डित भएकी भएनन् ? अनुगमन गर्ने र पिडीतहरुको संरक्ष्ाणका लागि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मैले निर्देशन दिएको थिएँ । त्यसपछि यस बिषयमा धेरैको चासो बढेको मैल पाएँ । माननीय महिला सभासदहरु र संघ-संस्थाहरुको पनि निक्कै ूलो चासो र जागरुकतासँगै समर्थन प्राप्त भइसकेपछि म अझै उत्साहित भएको छु । महिला अधिकारको क्षेत्रमा लाग्नुभएका सबैको सामूहिक प्रयास, सबै क्षेत्रको सहयोग भयो भने हामी नेपाली समाजलाई महिला हिंसा जस्ता विकृति-विसंगतिबाट मुक्त गर्न सक्नेछौं । मुख्य कुरा राजनीतिक प्रतिबद्धताको हो । हामीले अन्यायमा परेका महिलाहरुलाई न्याय प्रदान गर्ने हो, अन्याय र अत्यचार गर्नेहरुलाई दण्डित गरेर देखाउने हो । यी काम गर्न सक्ने हो भने महिलामाथि हुने हिंसाका घटना आफैँ कम भएर जानेछन् । तर भनेजस्तो सजिलो त अवश्य छैन । सामन्ती संस्कारले, दोस्रो दर्जाको नागरिकको दर्जा दिनेजस्ता व्यबहारले काम गरिरहेको छ । आर्थिक अबस्थाले काम गरिरहेको छ । महिलामाथि हुने हिंसा सामन्तवादसँग जोडिएको हुनाले समाजको सिंगो संरचनामै आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपाली समाजको सामाजिक संरचनामा सामाजिक सम्बन्ध परिवर्तन गर्ने सोचसँगै हामीले मानवीय सम्बन्धमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्दछ । वास्तबमा मानवीय सम्बन्ध पनि बराबर छैन । पुरुषहरु बसेको स्थानमा महिलाहरु बस्न नहुने अझै पनि सामाजिक चलन छ । गाउँमा मात्रै होइन शहरबजारमा पनि छेउमा उभिएर पुरुषहरुको कुरा सुन्न नहुने चलन छ । केही टा ाबा ा र पढेलेखेका परिवारमा मात्रै बसेर सामूहिक रुपमा छलफल गर्ने चलन होला । तर महिलाहरुलाई सामाजिक सरोकारका बिषयहरुमा मात्रै होइन घरेलु सरोकारका बिषयहरुमा पनि छलफलमा संलग्न नगराउने स्थिति प्रचलन देशव्यापी रुपमा अझै विद्यमान छ । त्यसकारण मनोवैज्ञानिक रुपमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसले धेरै कुरामा प्रभाव पार्दछ । त्यतिमात्रै होइन हामीले समग्र कानुनी क्षेत्रमा पनि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । मैले सम्भिmरहेकेा छु, महिलाहरुलाई सम्पत्तिको अधिकार दिने बिषयमा हामीले व्यबस्थापिका-संसद)मा छलफल चलाउने क्रममा संसदमै महिलाहरुलाई सम्पत्तिको अधिकार दिनु हुँदैन भन्ने आवाज उ ेको थियो । त्यस बिरुद्धको संघर्षमा म सामेल भएको थिएँ । गोष् ि र सेमिनारहरुमा म आफैँ सामेल भएर त्यस्ता आवजबिरुद्ध जुधेको थिएँ । त्यसपछि दिनुहुँदैन भन्नेहरु पछि हटे । महिलाहरुले पनि समान सम्पत्ति पाउने कानुन बन्ने प्रक्रिया संसदबाट अगाडि बढ्यो । त्यसकारण समाज एकदम जब्बर छ, पुरुष प्रधान चिन्तन अझै कायमै छ । यी सबै चिन्तन हटाउन सञ्चारमाध्यमहरुको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सामाजिक चेतना जागृत गर्दै विकृति र विसंगतिलाई नांगेझार पार्न, सामाजिक भेदभावलाई प्रोत्साहित गर्ने बिचार र चिन्तनलाई निरुत्साहित गर्ने र महिलामाथि हिंसा गर्नेहरुको मनोवल गिराउने र दण्डित गर्ने कुरामा सञ्चारमाध्यमहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । त्यसैले लैंगिक हिंसालाई सामाजिक व्यबहारका माध्यमबाट हामीले अपराधका रुपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । महिलाहरुमाथि ज्यादती गर्दा गौरव महसुश गर्ने गरेको घटना तपाईंहरुले पत्रपत्रिकामा पढ्नुभएको होला । श्रीमतीले भनेको कुरा नमानेको निहँूमा काटेर उसले गौरवका साथ प्रतिक्रिया दिएको घटना पनि छ । उसले प्रतिक्रिया दिँदै भनेको थियो- मैले सानदार काम गरेँ । त्यसलाई निन्दा गर्ने, भत्र्सना गर्ने गर्नुपथ्र्यो । केही समयअघिको त्यस घटनाप्रति पत्रकार साथीहरुको पनि त्यति ध्यान पुगेन कि क्या हो ! किनकी त्यस्ता घटनाबारे पर्याप्त मात्रामा निन्दा र भत्र्सनाका लेख रचना प्रकासित भएको पाइएन । त्यसैले धेरै मान्यताहरुका बारेमा कतिपय सवालमा सिकाउनुपर्ने, संस्कार परिवर्तन गर्नुपर्ने, सम्झाउनुपर्ने, निरुत्साहित गर्नुपर्ने कुरामा हामीले ध्यान दिन जरुरी छ । समग्रमा भन्नुपर्दा हामीले सामाजिक संरचनामै परिवर्तन गर्नुपर्छ । सबै क्षेत्रमा महिलाहरुलाई कसरी अधिकार सम्पन्न बनाउन सकिन्छ ?, उनीहरुको पहुँच कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ ?, महिलाहरुका हितका निम्ति महिलाहरुले नै बढी भूमिका खेल्न सक्ने भएकाले स्वाभाविक रुपमा उनीहरुको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसै सन्दर्भमा मैले चर्चा गर्नैपर्ने हुन्छ, केही समयअघि सुदुरपश्चिममा एउटी महिला प्रहरीमाथि बलत्कारको घटना भयो । पछि पत्रिकाहरुमा कुनै वास्तै गरिएको छैन भन्ने समाचार आयो । समाचारको पनि विश्वसनीयताको कुरा हुन्छ । म आफैँ अछाममा जाँदाखेरी बलत्कारमा परेकी महिलाको श्रीमानसँग सोधखोज मात्रै होइन त्यहाँका प्रहरी प्रमुखहरुलाई बोलाएर घटनाबारे सोधेँ । घटनाको ढाकछोप गर्न खोजिएकोमा मैले उनीहरुको आलोचना गरेँ । महिलामाथि दोष थोपर्ने भनेँ । त्यसबारे तत्काल गृहमन्त्रालयलाई घटनामा संलग्न हुनेलाई पक्राउ गरेर घटनाको छानबिन गर्न निर्देशन दिएँ । सामूहिक बलात्कार भएको छ, मान्छे रोइरहेको छ, उनमा मनोवैज्ञानिक असर परिरहेको छ तैपनि थप छानबिन । यसरी छानबिन गर्दा थप एक महिना, अर्को एक महिना ! घटना पनि बासी भइसक्छ, उनी पनि मानसिक रुपमा असर परेर बिक्षिप्त भइसकेकी हुन्छिन् । त्यसकारण यस्ता घटनामा ढिलो गर्नु हुँदैन । तत्काल कारवाही गर्नुपर्छ । त्यस घटनामा मेरो निर्देशन पछि गृहमन्त्री सक्रिय हुनुभयो । संसदीय समिति छानविनका लागि सक्रिय भयो । बलात्कारित महिला प्रहरीलाई उपचार र संरक्षणको व्यबस्था गरियो । तर यसबारे समाचार नै आएन । हामीले नदिएर पनि त्यस्तो भएको हो कि क्या हो ! बोलाइयो, राखियो, संरक्षण दिईयो, उपचारको व्यबस्था गरियो, मनोवल बढाइयो । अहिले पनि राज्यको तर्फबाट सहानुभूति दिने काम पनि भइरहेको छ । छानविनका लागि आयोग पनि ग न गरिएको छ । तरपनि सकरात्मक प्रभाव पार्न सक्ने अपराधलाई निरुत्साहित गर्न सक्ने त्यो कामको बारेमा सञ्चारमाध्यमहरुले खासै चर्चा गरेको देखिएन । त्यसकारण कानुन मिच्ने जोकोहीलाई छुट दिइने छैन । महिलाको नाममा, कमजोर छुु, गरिब छु, सम्पन्न परिवारको छु भन्ने नाममा वा जेसुकै नाममा किन नहोस्, कसैले पनि कानुन उल्लंघन गर्न पाउँदैन । अरुको अस्मिता, इज्जत र प्रतिष् ामाथि खेल्न पाइदैंन । अहिलेको सरकारले यस्ता कुनै पनि अत्यचारलाई छुट दिने छैन । सबैको इज्जत्त र प्रतिष् ाको सम्मान गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता सरकारले बोकेको छ । महिलामाथि हुने हिंसा समाप्त पार्न सामूहिक प्रयत्नको आवश्यकता छ । प्रहरी, प्रशासन, न्याय या अरु रोजगारीका जुनसुकै क्षेत्रमा किन नहोस्, सबैतिर महिलाहरुमाथि न्यायोचित व्यबहार गर्ने कुरामा ध्यान जानुपर्छ । त्यसका निम्ति अधिकतम रुपमा हाम्रा स्राेत र सधानको परिचालन गरेर, सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरु सामूहिक रुपमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ । कहीँकतै महिलामाथि बलत्कार, अपहरण, स्वाभिमानमाथि आँच पुर्‍याउने काम भएको छ भने हामीले गम्भीर बनेर मानवीय व्यबहार देखाउनु पर्छ । तत्काल कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ । त्यतिमात्रै होइन हामीले सामाजिक जागरण पनि पैदा गर्नुपर्छ । केही उदाहरणीय मुद्दा छन् भने प्राथमिकताका आधारमा सञ्चारमाध्यमहरुले राम्रो स्थान दिनुपर्छ । हामीले जति धेरै घटनाक्रमहरु बताउन मान्छेहरुलाई प्रेरित गर्‍यौं त्यति नै धेरै तथ्यहरु बाहिर उजागर हुँदै जान्छ । त्यसकारण यसका निम्ति नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्पूर्ण प्रयासहरु अगाडि बढाइनेछ । शिक्षामा रहेको भेदभाव, दाइजोको नाममा देखिएका सम्ास्या, लालनपालनमा भेदभाव, रोजगारीमा भेदभाव, बालविवहालगायत हिंसाका घटनाहरुबारे तपाईंहरुले सञ्चारमाध्यमहरुमार्फत सूचना संकलन गर्ने, खोजि पत्रकारितामार्फत उजागर गर्ने, लेखरचना र समाचारमार्फत जनतामा चेतना जागरण पैदा गर्ने, आम सचेतनाताको अभियान सञ्चालन गर्ने, राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने स्थितिको सिर्जना गर्ने, महिलाहरुको सशक्तिकरण गर्दै सम्पत्तिको अधिकार दिलाउन लाग्ने र अनुचित क्रियाकलाप गर्नेहरुलाई दण्डित गर्ने काममा लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका निम्ति प्रधानमन्त्री कार्यलयमा छुट्टै डेस्क-कक्ष) निर्माण गर्न गइरहेका छौं । त्यस डेस्क-कक्ष)ले देशभरबाट सूचना संकलन गर्नेदेखि अन्तरमन्त्रालय सम्ान्वय गर्ने काम गर्नेछ, महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संघ-संस्थाहरुसँग समन्वय गर्ने काम गर्नेछ । त्यसैगरी नागरिक समाजको क्षेत्रमा क्रियासील भएका संघ-संस्थाहरु र प्रवुद्ध व्यक्तित्वहरुसँग पनि समन्वय गर्नेछ । जिल्लाजिल्लाहरुमा पनि छुट्टै सेल निर्माण गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । यस सिलसिलामा मैले चर्चा गर्ने गरेको छु, महिला विकास अधिकृतको कार्यलयलाई सशक्त बनाएर सूचना संकलन गरी अभिलेख राख्न सक्यौं र अनुगमन गर्न सक्यौं भने, संरक्षण दिनेदेखि लिएर न्याय प्रदान गर्ने निकायसम्म राम्ररी समन्वय गरेर न्याय दिलाउन सकियो भने अवश्य पनि अभियानले सार्थकता पाउन सक्छ । सरकारका कामकारवाहीहरुलाई बाहिर ल्याउने, जिल्ला-जिल्लामा, क्ष्ाेत्रीय स्तरमा र राष्ट्रियस्तरमा गोष् िहरुको आयोजना गर्ने जस्ता काम गरेर एउटा सशक्तिकरण अभियान नै सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसै सिलसिलामा सन् २०१० का लागि हामीले कार्ययोजना ल्याउन लागेका हौं । यो कार्ययोजनाभित्र धेरै पक्षहरु अगाडि सारिएको छ । प्रशासनिक काममा सुधार गर्ने, व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न महिलाहरुलाई आर्थिक र सामाजिक रुपमा सशक्तिकरण गर्ने, अन्तरनिकाय सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउने जस्ता ५ वटा उद्देश्यहरु कार्ययोजनामा उल्लेख छन् । त्यस कार्ययोजना सफल पार्न मैले तपाईंहरुबाट पूर्ण सहयोगको अपेक्षा गरेको छु । कार्ययोजनमाथि तपाईंहरुका पनि सुझाव र सल्लाहहरु आवस् र अभियानलाई पूर्ण रुपमा सफल पार्न हामी सबै हातेमालो गर्दै एकताबद्ध भएर अगाडि बढौं भन्दै म आफ्नो भनाइ यहीँ टुंग्याउँछु, धन्यवाद ! -सम्माननीय प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले २०६६ मंसिर २ गते लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान ः २०१० का सम्बन्धमा पत्रकारहरुसँग सुझाव लिन आयोजना गरिएको कार्यक्रममा व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्य ।)
प्रिन्ट गर्नुस्
इमेल गर्नुस्
सेयर गर्नुस्