Madhav Kumar Nepal

विश्व खाद्य सम्बन्धि गोष् ीमा सम्बोधन गर्नुभएको मन्त्ाव्य

कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, सङ्घ-संस्थाका प्रतिनिधिहरू, सहभागी मित्रहरू ! इटालीको राजधानी रोममा आगामी कात्तिक २९ गतेदेखि हुन गइरहेको विश्व खाद्य शिखर सम्मेलनलाई ध्यानमा राखी तपाईंहरूले यो महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा सर्वप्रथम म सरकारका तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । यस कार्यक्रमले नेपाल सरकारलाई जनताको खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि आफ्ना दृष्टिकोणहरूलाई अझ स्पष्ट र सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । खान पाउने अधिकार प्रत्येक नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकार हो । अरू सबै अधिकार भन्दा यो अधिकार पहिलो र अनिवार्य अधिकार हो । किनभने, यसबिना मानिसको मात्र होइन, कुनै पनि प्राणीको अस्तित्व सम्भव छैन । सम्भवतः त्यसै कारणले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा खाद्य अधिकारमा जोड दिने गरेको पाइन्छ । भर्खरै हामीले यही कार्यक्रममा पनि सुन्यौा- रोम घोषणामा प्रत्येक व्यक्तिलाई भोजन र पौष्टिक आहारको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख छ । खाद्य सम्प्रभुताका चारवटा आधारस्तम्भँ छन् ः पहिलो- खाद्यको उपलब्धता, दोस्रो- खाद्यको आपूर्ति, तेस्रो- खाद्यमा पहुाच र चौथो- खाद्यको उपभोग । यी चारवटा कुरालाई ध्यानमा राखेर मात्र हामी जनताको खाद्य अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सक्छौा । हामी खाद्यमा आत्मनिर्भर हुन चाहन्छौा । एक समयमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुक अहिले खाद्यान्नका लागि अरु मुलुकमा निर्भर हुनुपरेको छ । खाद्यान्न उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर हुन सकेनौा भने हामी ूलो खाद्य संकट -फुड डिफिसिट) मा पर्नेछौा । राम्रो उत्पादन हुने ाउामा बस्ती बढ्दै गएको छ । यो क्रम जारी रहेमा भविष्यमा उत्पादन हुने ाउाँमा बस्ती बढ्नेछ । यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि हामीले राष्ट्रिय स्तरमा सही भू-उपयोग नीति तयार गर्नुपर्छ । आजसम्म जुन हिसावले वस्ती-आवासको व्यवस्था गरिएको छ, अब यसमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । अब छुट्टाछुट्टै प्लटमा छुट्टाछुट्टै घर बनाउने वा एउटै प्लटमा धेरै घर बनाउने ? हामीले एउटै प्लटमा ूला घर बनाउने नीति ल्याउनुपर्छ । अब कतिपय उत्पादनशील ाउामा जग्गाको खरिद-बिक्री बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ, उत्पादनका लागि । यदि हामीले यी काम गर्न सकेनौा भने गोष् ीँ हुादै जालान्, तर गरिबको संख्या पनि विस्तार हुादै जानेछ । हामीले खाद्य सम्प्रभुताको कुरा गर्दा विपन्न वर्गलाई छोड्नु हुादैन । आदिवासी, महिला, दलित जस्तै विपन्नलाई पनि एकसाथ हेरेर जानुपर्छ । अहिले विश्वमा भोकमरीमा पर्ने जनसंख्या ८४ करोडबाट १ अर्ब ८६ करोड पुगिसकेको सन्दर्भमा पनि अब यसमा विश्व ध्यान गम्भीर रुपमा जानुपर्छ । नेपालमा खाद्य भन्नाले भात/चामल मात्र बुझ्ने मनोविज्ञान छ । यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । फापर, कोदो, मकै, गहुा र धानको खेतीलाई साथसाथै प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । साथै, अब जनताको खाद्य आदत -फुड ह्याबिट) मा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । भात मात्र खाने होइन, भातका साथसाथै दूध, अन्डा, माछा, मासुमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । अहिले बढ्दै गएको विश्वव्यापीकरण र आर्थिक उदारीकरणका कारण जनताको खाद्य अधिकार कतै क्रमशः सङ्कटमा त परिरहेको छैन भन्ने आशङ्का उत्पन्न भएको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गरी जनतालाई भोकमरी, गरिबी र विभेदबाट बचाउनका लागि विश्वका मुलुकहरूले साझा प्रयासहरू गरिरहेका छन् । त्यही सिलसिलाको एउटा महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा रोममा विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन हुन गइरहेको छ । त्यसको तयारीका सन्दर्भमा तपाईंहरूले आज आयोजना गर्नुभएको यस पूर्वतयारी कार्यशालाले दिने सुझावहरूलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिनेछ । कृषि तथा खाद्यसँग सम्बद्ध सरकारी अधिकारीहरूलाई पनि राखेर यस क्षेत्रका विज्ञहरूसहित तपाईंहरूले आज जुन छलफल आयोजना गर्नुभएको छ, त्यसले निकाल्ने निष्कर्षहरू पक्कै पनि उपयोगी हुनेछन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । भोकमरी, अभाव र गरिबी अहिले विश्वका साझ शत्रुका रूपमा देखा परेका छन् । यी चुनौतीलाई पराजित नगरी हामी खाद्य सम्प्रभूता सुनिश्चित गर्न सक्दैनौँ । यस सन्दर्भमा सरकारले केही कदमहरू अवश्य पनि चालेको छ । अन्तरिम संविधानमा खाद्य सम्प्रभुतालाई स्वीकार गरिएको छ । त्यसका लागि म आफैाले पनि भूमिका खेल्नुपर्‍यो, त्यसमा मलाई गर्व लाग्छ । तर, संविधानमा लेखेर मात्र सबै कुरा हुादैन, त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । गरिबी निवारणका लागि राज्यले ूलो लगानी पनि गरिरहेको छ । तर, प्रतिफल कस्तो निस्किरहेको छ भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । कतिपय क्षेत्रमा खाद्यान्न संकट छ, आपूर्तिको व्यवस्था छैन । भएको पनि टा ा-बा ाको हितमा मात्रै छ । योजना र कार्यक्रमका बीचमा खाडल छ । भर्खरै सम्पन्न गरिबी निवारण कोषको बै कमा पनि मैले यही कुरामा जोड लगाएको थिएा- 'कागजमा कहाँ कति आयोजना सम्पन्न भए वा कहाँको गरिबी कति घट्यो भन्ने विवरण होइन, जनताको दैनिक जीवनमा त्यसको परिणाम देखिनुपर्छ, त्यसको आाकलन गर्नुपर्छ ।' पक्कै पनि एकै पटक सिङ्गो मुलुकभरिको गरिबी हटाउन नसकिएला । त्यसका लागि बजेटलाई परिणाम नदेखिने गरी जताततै छर्नुभन्दा निश्चित पकेट क्षेत्रमा बजेट केन्दि्रत गर्न सकिन्छ, पाइलट प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न सकिन्छ र त्यसको प्रचार-प्रसार गर्न सकिन्छ । गरिबी निवारणका लागि काम भइरहेका त्यस्ता क्षेत्र हेर्न मैले आफैँ जान चाहिरहेको छु । विदेशबाट प्रधानमन्त्री/मन्त्रीँ आउादा आयोजना क्षेत्रमै गएर हेर्छन् । तर, हामी आफैा आफ्ना आयोजनाँ हेर्ने फुर्सत पाउादैनौा । हामीले केन्द्रमा बसेर योजना बनाउने मात्र होइन, त्यस्ता योजनाँ कार्यान्वयन भइरहेका छन्/छैनन् भनेर अनुगमन पनि गर्नुपर्छ । गरिबका नाममा दातृ निकायबाट सहयोग ल्याउने तर गरिबसम्म नपुग्ने अनि गरिबी जस्ताको तस्तै रहने हो भने हामीले काम गर्नुको कुनै अर्थ छैन भन्ने मेरो धारणा रहेको छ । सरकारले राष्ट्रिय उत्पादकत्व र उत्पादन बढाउन विशेष ध्यान पुर्‍यायन खोजिरहेको छ । वर्तमान सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि यस क्षेत्रलाई महत्व दिएको छ । हामीले उत्पादन बढाउनका लागि किसानलाई एक अर्ब रुपियाँको आर्थिक अनुदान दिने कार्यक्रम अघि सारेका छौँ । त्यति मात्र होइन, सरकारले 'एक गाउँ, एक उत्पादन' को नीति लिई कृषि उत्पादनलाई व्यवस्थित र उपलब्धिमुलक बनाउन खोजेको छ । त्यसैगरी, कृषिमा आधारित सहकारीलाई पनि हामीले प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएका छौँ । सरकारले भोकमरी, गरिबी र कुपोषणका विरुद्ध जुध्नका लागि सशक्त राष्ट्रिय कार्ययोजना अघि बढाउनेछ । त्यस्तो कार्ययोजना निर्माण गर्दा नागरिक समाज, यस विषयका विज्ञहरूलगायत सम्बद्ध सबै पक्षको सहयोग लिइनेछ । भोकमरी, गरिबी र कुपोषणका विरुद्ध नलडी हामी समुन्नत र समृद्ध मुलुक बनाउन सक्दैनौँ भन्ने कुरामा दुईमत छैन । यसका लागि सरकार एक्लैको प्रयासले मात्र पुग्दैन । यस्ता साझा समस्याहरूलाई सबैको साझा र सामूहिक प्रयत्नका आधारमा मात्रै समाधान गर्न सकिन्छ । यसका लागि अवश्य पनि धनी र विकसित राष्ट्रहरूले आफ्नो भूमिकालाई बढाउनुपर्छ । उनीहरूले गर्ने सहयोगले विश्वबाट गरिबी, भोकमरी र कुपोषण हटाउनमा ूलो मद्दत गर्नेछ । जलवायु परिवर्तन अहिले विश्वका लागि ज्वलन्त चुनौतीका रूपमा देखा परिरहेको छ । कृषि क्षेत्र पनि जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित भइरहेको छ । अत्यधिक वषर्ा, खडेरी, बाढीपहिरो, भूस्खलन जस्ता जलवायु परिवर्तनका असरहरूले गर्दा कृषि उत्पादन घटेको छ र जनता थप भोकमरीको मारमा परेका छन् । हाम्रो मुलुकमा पनि हामीले यो समस्या निरन्तर र बारम्बार भोग्दै आएका छौँ । हालै सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम र पूर्वाञ्चलमा पनि हामीले यही नियति भोग्नुपर्‍यो । पोहोर साल पूर्वी नेपालमा पनि यस्तै पीडा भोग्नुपर्‍यो । त्यसैले जलवायु परिवर्तनका कारणहरूको अन्त्यका लागि अहिले विश्वव्यापी रूपमा जागरण र अभियान चलिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा आगामी मङ्सिर महिनामा डेनमार्कको राजधानी कोपनहेगनमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व शिखर सम्मेलन हुँदैछ । यसबाट के देखिन्छ भने अहिले यस्ता समस्याहरूबाट कुनै एउटा मात्र मुलुक प्रभावित छैन, सबै मुलुकहरू धेरै-थोरै मात्रामा प्रभावित छन् । त्यसैले मानिसहरूकै कारण सिर्जित प्राकृतिक समस्याहरू समाधान गर्न आज विश्वको साझा अ ोट, साझा प्रतिबद्धता र साझा पहल चाहिएको छ । यस्ता छलफल र अन्तरक्रियाहरूबाट हामी एउटा सामूहिक निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ । सरकारका दृष्टिकोण र तपाईंहरूका अपेक्षाहरूलाई एक ाउँमा राखेर छलफल गर्दा भावी नीति तथा कार्यक्रमहरू तय गर्न सरकारलाई सहयोग पुग्छ । रोममा नेपालबाट सरकारका साथै गैरसरकारी क्षेत्रबाट पनि सहभागिता हुनेछ । त्यहाँ हामी सबैले उ ाउने आवाज एउटै हुनुपर्दछ भन्ने सरकारको अपेक्षा छ । अन्त्यमा, तपाईंहरूको यो कार्यक्रम खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न र विश्व खाद्य शिखर सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने धारणाहरूलाई अझ मजबुत बनाउन उपयुक्त निष्कर्षहरू निकाल्न सक्षम होस् भन्ने कामना गर्दै आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु । धन्यवाद ! -सम्माननीय प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले 'फुड फस्ट इन्फर्मेसन एन्ड एक्सन नेटवर्क'द्वारा आयोजित खाद्य अधिकार सुनिश्चितताका लागि नीति तर्जुमा तथा विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन पूर्वतयारी परामर्श कार्यशाला -२०६६ कात्तिक १८, होटल अन्नपूर्ण-का माडौँ) मा व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्य)
प्रिन्ट गर्नुस्
डाउनलोड गर्नुस्
सेयर गर्नुस्