Madhav Kumar Nepal

उर्जा विकास कार्यक्रममा व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्य

कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, मञ्चमा आसिन महानुभावहरू, उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू ! अहिले हामी सङ्क्रमणकालबाट गुजि्ररहेका छौँ । यतिबेला हाम्रो मुख्य उद्देश्य शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउनु र निर्धारित मितिभित्र नयाँ संविधान निर्माण गर्नु नै हो । तर, त्यसबाहेक विकास-निर्माणका महत्वपूर्ण आधारस्तम्भहरू पनि हामीले यही अवधिमा निर्माण गर्न जरुरी छ । त्यस सन्दर्भमा इन्जिनियरिङ स्टडी ग्रुपले 'नयाँ नेपाल निर्माणका लागि पूर्वाधार ः चुनौती र अवसरहरू' विषयमा छलफलका शृङ्खलाहरू चलाइरहेको छ । त्यस अन्तर्गत आज तेस्रो शृङ्खलाका रूपमा 'समृद्ध नेपालका लागि ऊर्जा विकास' विषयमा जुन सेमिनार राखिएको छ, यसले नीति-निर्माण र कार्यान्वयन दुबै तहमा ोस योगदान पुर्‍याउने मैले अपेक्षा गरेको छु । अहिलेको अवस्थामा पानी ऊर्जाको एउटा शक्तिशाली स्रोतका रूपमा रहेको छ । अझ हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि त यो नै ऊर्जाको निर्विकल्प स्रोत समेत बन्न पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा पानीलाई कसरी बढीभन्दा बढी मात्रामा उपयोग गर्न सकिन्छ ? यसको उपयोगबाट मुलुकलाई कसरी समृद्ध पार्न सकिन्छ ? यी विषयहरू हाम्रा साझा सरोकार र चिन्ताका विषयहरू हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । देशको दक्ष जनशक्ति भएका कारण तपाईंहरूबाट यस विषयमा ोस सुझाव आउन सक्यो भने सरकारलाई नीति निर्माण गर्नमा सहयोग पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन करिब एक सय वर्ष पहिले सुरु भएको हो । पाँच सय किलोवाट क्षमताको फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्रको निर्माण गरेर हामीले नेपालमा पहिलोपटक जलविद्युत् निर्माण आरम्भ गरेका थियौँ । १७ महिनाको अवधिमा निर्माण सम्पन्न गरी नेपालले विक्रम सम्बत् १९८६ जे ९ गते एसियामै नमुनाका रूपमा जलविद्युत् आयोजना सुरु गरेको थियो । हामीले दोस्रो जलविद्युत् आयोजनाका रूपमा आ सय किलोवाटको सुन्दरीजल केन्द्र पनि दोस्रो विश्वयुद्धअघि नै बनाएका थियौँ । हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूले पनि त्यतिबेलै जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गर्न सुरु गरेका थिए । तर, दुर्भाग्यको कुरा ! अहिले उनीहरू कहाँ पुगिसके, हामीहरू कहाँ छौँ ! २०४६ सालमा देशमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि मात्र जलविद्युत् क्षेत्रमा अलिकति गति आएको देखिन्छ । सरकार आफैँले पनि जलविद्युत्को विकासका लागि सकेसम्मका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस क्षेत्रमा लगानीकर्तहरूलाई आकषिर्त गर्ने सरकारको नीति रहेको छ । त्यसैका लागि हामीले जलविद्युत् आयोजनाहरूमा बढीभन्दा बढी निजी क्षेत्रको सहभागिता होस् भन्ने चाहेका छौँ । जलविद्युत् विकासको क्षेत्रमा निजी लगानीकर्तासमेतलाई आकषिर्त गर्ने गरी २०४९ सालमा नयाँ जलविद्युत् विकास नीति र जलस्रोत ऐन निर्माण गरिएको हो । यति हुँदाहुँदै पनि हामीले एक सय वर्षको अवधिमा जम्मा ६८७ दशमलव ७ मेघावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकेका छौँ । यस आधारमा हेर्दा हामीले प्रतिवर्ष ६ दशमलव ८७ मेघावाट विद्युत् मात्र उत्पादन गर्न सकेको यथार्थ हामीसँग छ । यसकै परिणामस्वरूप गएको हिउँदमा हामीले प्रतिदिन १६ घण्टासम्म लोडसेडिङको मार खेप्नुपरेको कुराबाट हामी परिचित नै छौँ । आउँदो हिउँदमा पनि हामी त्यही नियतिबाट गुजि्रनु पर्नेछ । लोडसेडिङको विकराल समस्याबाट सिङ्गो मुलुक नै आक्रान्त बनेको छ । सम्पूर्ण उद्योग-धन्दाहरू प्रभावित भएका छन् । ऊर्जा सङ्कटबाट मुलुकलाई यथाशीघ्र मुक्त गर्न सक्यौँ भने हाम्रो मुलुकको आर्थिक विकासमै नयाँ रेखा कोरिन्छ भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन । यही आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यसअघि नै दीर्घकालीन कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आगामी दश वर्षमा दश हजार मेघावाट जलविद्युत् विकास गर्ने लक्ष्य घोषणा गरिसकेको छ । प्रत्येक घरधुरीमा विद्युत आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धतालाई वर्तमान सरकारले दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । नेपालमा दीर्घकालीन विद्युत्को मागको निर्वाध आपूर्ति गर्न मात्रै सक्यौँ भने हाम्रा धेरै समस्याहरू स्वतः समाधान हुनेछन् । भविष्यमा निर्यातसमेत गर्न सक्ने गरी जलविद्युत् विकासलाई देश विकासको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि बढाउने नीति सरकारको रहेको छ । स्वदेशी, विदेशी, निजी, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय लगानी परिचालन गर्ने दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । यसका लागि विद्यमान नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था सुधार गर्नुपरेमा त्यसका लागि सरकार तयार छ । जलविद्युत् आयोजनाहरूमा स्थानीय पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकिएन भने यिनीहरूलाई सफलतामा पुर्‍याउन सकिँदैन । स्थानीय जनताको सहयोग, सहभागिता र संलग्नतामा आयोजना निर्माण गर्ने कुरालाई हामीले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता साथ सञ्चालन गरिने नीति अवलम्बन गर्नुका साथै सौर्य ऊर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत विस्तार गरी 'उज्यालो नेपाल' अभियानको नीतिलाई सफल पार्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ । राष्ट्रिय सङ्कल्पका साथ केही ूला विद्युत् आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई सरकारले द्रूत गतिका साथ निर्माण गर्ने गरी प्राथमिकतामा राखेको छ । वर्तमान सरकारले अवलम्बन गरेको २० वर्षमा २५ हजार मेघावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य प्राप्तिमा यसअघि नै अगाडि सारिएको १० वर्षे जलविद्युत् योजना एउटा आधारशिलाका रूपमा रहनेछ भन्ने सरकारले विश्वास लिएको छ । नवौँ पञ्चवषर्ीय योजनाकालमा मुलुकले २६० दशमलव २ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेको देखिन्छ । तसर्थ, यसभन्दा पनि तीब्र गतिमा ऊर्जा विकास गर्न आवश्यक रहेको परिपे्रक्ष्यमा वर्तमान सरकारले वाषिर्क बजेटमा २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै विदेशी पैसा आर्जन गर्नका लागि विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने गरी आयोजनाहरूको परिकल्पना गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि हामीले ूला आयोजनाहरूलाई अगाडि नबढाई सुखै छैन । यो काम साकार पार्नका लागि हामीले स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नु त छँदैछ, विदेशी लगानीलाई पनि आकषिर्त गर्न सक्नुपर्छ । मुलुकको आर्थिक विकासलाई ध्यानमा राख्दै देश र जनताको पक्षमा अधिकतम रूपमा उपयोग गर्ने गरी ूला आयोजनाहरू निर्माण गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय महत्वका योजना कार्यान्वयन गर्दा अवलम्बन गरिनुपर्ने नीतिगत पक्षहरू तयार गर्न जरुरी छ । प्रत्येक घरधुरीमा विद्युत् ऊर्जा पुर्‍याउन ग्रामीण विद्युतीकरण तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धनले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ । यस कार्यमा रचनात्मक सुझावहरू दिनका लागि तपाईर्ंहरूको यो सेमिनार सफल होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु । धन्यवाद ! -सम्माननीय प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले इन्जिनियरिङ स्टडी ग्रुपद्वारा आयोजित 'समृद्ध नेपालका लागि ऊर्जा विकास' कार्यक्रम -३० साउन, २०६६) मा व्यक्त मन्तव्य)
प्रिन्ट गर्नुस्
डाउनलोड गर्नुस्
सेयर गर्नुस्