Madhav Kumar Nepal

संवैधानिक कानुन व्यावसायी मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्य

कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, राजनीतिक दलका नेताहरु, प्रवुद्ध महानुभावहरु, माननीय संविधानसभाका सदस्यहरु, उपस्थित महिला तथा सज्जनबृन्द ! 'भावी संविधानमा शासकीय स्वरुप र प्रतिनिधित्व प्रणाली' जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा सर्वप्रथम म संवैधानिक कानुन व्यावसायी मञ्चका मित्रहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । अहिले हामी नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा छौँ । नयाँ संविधान कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारेमा विभिन्न कोणबाट छलफल-बहसहरु भइरहेका छन्, थरिथरिका विचारहरु पनि प्रकट भइरहेका छन् । अब एक वर्षभन्दा कम अवधिभित्र हामीले नयाँ संविधान निर्माण गरिसक्नु पर्नेछ । त्यसभन्दा अगाडि नै हामीले संविधानका मूलभूत विषयवस्तुहरुका बारेमा निष्कर्षमा पुग्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरुका बीचमा न्यूनतम रुपमा पनि आपसी विश्वास र समझदारी आवश्यक छ । हामी सबैलाई थाहा छ- नयाँ संविधानको निर्माण अहिलेको केन्द्रीय कार्यभार हो । तर, त्यसभन्दा अगाडि हामीले शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुछ । अहिले राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढ्ने सन्दर्भमा समय-समयमा हामी अनेकौं जटिलताको बीचमा अगाडि बढिरहेका छौं । पार्टीहरुको बीचमा आवश्यक र अपेक्षित विश्वास अझै कायम हुन सकेको छैन । सहकार्यको अनेकांै प्रयत्न हामीले गरिरहेको भए तापनि त्यसमा पनि बाधा-व्यवधानहरु उत्पन्न हुने गरेका छन् । यी सबै समस्याहरुलाई हामी सबैले राष्ट्रको प्रमुख कार्यभारलाई केन्द्रबिन्दूमा राखेर हाम्रासामू रहेका सबैले प्रदान गरेको जिम्मेवारीलाई ध्यान दिएर सही हिसाबबाट समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिलेको अवस्थामा शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि अस्थायी शिविरहरुमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकु तथा उनीहरुका हतियारहरुको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । यो समस्याको समुचित व्यवस्थापन नगरी हामी सहज रुपमा अगाडि बढ्न सक्दैनौं । यस कुरालाई ध्यानमा राखी सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउने कार्यलाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ, जहाँबाट हामी नयाँ संविधान निर्माण गर्ने कार्यलाई सम्पन्न गर्न सक्छौं । हामीले गौरवपूर्ण लडाइँ लडेर जनआन्दोलनमार्फत लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेका छौँ र मुलुकलाई संघीयतामा लैजाने घोषणा पनि गरेका छौँ । तर, राज्यको पुनःसंरचना कसरी गर्ने ? राज्यको शासकीय स्वरुप कस्तो हुने ? हामीले कस्तो किसिमको सङ्घात्मक ढाँचाको मुलुक निर्माण गर्ने ? यस्ता मूलभूत विषयहरुमा अझै निष्कर्षमा पुगिएको छैन । यसबीचमा यी विषयहरुमा मुलुकका विभिन्न मञ्चहरुमा व्यापक छलफल र बहसहरु पनि भएका छन् । स्वयम् संविधानसभाभित्रै पनि बहस, छलफल पनि चलिरहेका छन् । विषयतगत समितिहरुले आ-आफ्नो विषयमा व्यापक छलफलपछि निष्कर्ष निकाल्ने क्रम पनि जारी छ । यसअघि संविधानसभाका सदस्यहरु राय-सुझाव संकलन गर्न जाँदा गाउँ-गाउँबाट जनताले आफ्ना मनमा लागेका विचार, सुझावहरु प्रदान गरेका छन् । बौद्धिक जगत्ले यस विषयमा आफ्ना धारणाहरु अघि सार्वजनिक गरेका छन् । विषय विशेषज्ञहरुले विभिन्न मत प्रस्तुत गरिरहेका छन् । अब यी सबैका आधारमा राजनीतिक दलहरुका बीचमा एउटा न्यूनतम सहमति बन्नुपर्छ र त्यसका आधारमा यी सबै विषयहरुलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ । पुरानो प्रणाली भत्किँदैछ । तर, नयाँ प्रणाली अझै स्थापित भइसकेको छैन । केन्द्रीकृत राज्य नहुने हामी सबैको साझा निष्कर्ष छ । तर, नयाँ राज्य कस्तो हुन्छ भन्ने खाका अझै तयार भएको छैन । यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रुपमा मानिसहरुका मनमा अनेकौं आशंकाहरु छ, प्रश्नहरु उ ्ने गरेका छन्ः मुलुकलाई भौगोलिक रुपमा कसरी अखण्डित राख्न सकिन्छ ? राष्ट्रिय अस्मिताको रक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ? शदिऔँदेखि रहिआएको जातीय एकतालाई कसरी कायम राखिराख्न सकिन्छ ? वर्गीय उत्पीडन र थिचोमिचोलाई कसरी समाप्त पार्न सकिन्छ ? राज्यलाई समावेशी र सबैको स्वामित्वयुक्त कसरी बनाउन सकिन्छ ? आज हामीले मानिसहरुलाई आश्वस्त पार्नुपरेको छ र भन्नुपरेको छ- नयाँ संविधानले यी समस्याहरु समाधान गर्छ अर्थात् हामी सबै मिलेर यी समस्याहरु समाधान खोज्नेछौं । अहिले मानिसहरुमा सबभन्दा बढी चासो र जिज्ञासा भएको विषय नै राज्यको पुनःसंरचना हो । यस विषयमा हामी स्पष्ट नभईकन राज्यको शासकीय स्वरुप कस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई सहज रुपमा निर्धारण गर्न सकिँदैन । सबभन्दा पहिला हामीले कस्तो राज्य बनाउन गइरहेका छौँ भन्ने निक्र्यौल गर्न सक्यौं भने मात्रै त्यसपछि शासकीय स्वरुप निर्धारण हामी सहज रुपमा गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ । संविधान शासनको मेरुदण्ड हो । संवैधानिक सर्वोच्चताबाट नै विधिको शासन र लोकतन्त्र स्थापना हुन्छ । सबैले संविधानलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । त्यसका लागि नयाँ संविधानमा प्रत्येक नागरिकले स्वामित्वबोध गर्न सक्नुपर्छ । यही मान्यताका आधारमा हामी संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउन गइरहेका छौँ । यसलाई छिटोभन्दा छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन आमनागरिक, बौद्धिक वर्गलगायतका सबै क्षेत्रबाट आवश्यक दबाब र खबरदारी दिइरहनु जरुरी भएको म ान्दछु । संविधान पटक-पटक फेरिइरहने वा लेखिइरहने दस्तावेज होइन । त्यसकारण अहिले के मुद्दाहरु उ ेका छन् वा उ ाइएका छन् भन्ने आधारमा मात्र होइन, मुलुकका लागि के विषयहरु आवश्यक छन् भन्ने आधारमा संविधान निर्माण गर्नुपर्छ, जसले गर्दा यो धेरै जनमुखी, वैज्ञानिक, लोकतान्त्रिक, व्यावहारिक र टिकाउ हुन सकोस् । कतिपय विषयमा विभिन्न पार्टीहरुका आफ्ना मान्यताहरु हुन्छन्, हुनसक्छन् । तर, तिनीहरुमध्ये जुन-जुन विषयमा सबैको सहमति हुन्छ, त्यसलाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । सहमतिको राजनीति भनेकै यही हो । सहमतिको अर्थ एउटाका मान्यता अर्कालाई लाद्नु होइन, सबैको सहअस्तित्व, सबैका विचारहरुलाई, विचारको स्वतन्त्रतालाई सहज रुपमा स्वीकार गर्नु हो । नयाँ संविधान निर्माण गर्दा हामीले केही मुख्य विषयहरुलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नैपर्छ । राष्ट्रपतीय वा प्रधानमन्त्रीय ? कस्तो पद्दति हुने भन्ने विषयमा दलहरुका बीचमा मतभेद देखिन्छ । यस विषयमा म अहिले धेरै भन्न गइरहेको छैन । म विद्वान मित्रहरुलाई छलफलका निम्ति छोड्न चाहन्छु । बहुलवाद र दलीय प्रतिस्पर्धा कुनै वादबाट निर्देशित व्यवस्था नभएर मानव जातिले सभ्यताको नियम विकाससँगै आर्जन गरेका आधुनिक मूल्य र मान्यता भएकोले कुनै पनि नाममा विपक्षविहीन व्यवस्थालाई स्वीकार गर्न सकिँदैन । किनभने, बहुमतको शासन र अल्पमतको प्रतिपक्ष लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष र मेरुदण्ड पनि हो । तसर्थ, राजनीतिक दलहरुलाई कुनै पनि वहानामा नियन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक मान्यताका रुपमा स्वीकार गर्न नसकिने भएकोले भावी संविधानमा राजनीतिक दलहरुलाई अनावश्यक रुपमा नियन्त्रण गर्न सकिने प्रावधानहरु राखिनु हुँदैन । विगतमा राजनीतिक दलहरुका बीचमा रहेका मतभिन्नताहरु क्रमशः कम हुँदै आएका छन् । यो खुशीको कुरा पनि हो । उदाहरणका लागि- राष्ट्रपतिको निर्वाचन या राष्ट्रपतिको व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा मान्यतामा राख्ने दलहरुले आफ्नो विचारहरुमा क्रमिक रुपमा परिवर्तन ल्याउँदै गरेको हामी देखिरहेका छौं । तर बाँकी कुरामा पनि हाम्रा मतभिन्नताहरु घट्दै जानेछन् र संविधान निर्माण गर्ने विन्दुसम्म पुग्दा हामी मूलभूत सबै मान्यताहरुमा एकै ाउँमा आइपुग्न सक्छौँ कि भन्ने मलाई लाग्न थालेको छ । आफ्नो अलग मान्यता र विचारका आधारमा स्थापित दलहरु सरकार निर्माणका लागि सहमतिमा आउन वा नआउन उत्तिकै स्वतन्त्र छन् । कसैलाई पनि बाध्य पारेर 'सहमति' मा ल्याउँछु भन्नु सहमति होइन, आफ्नो अधिनायकत्व लाद्नु हो । लोकतन्त्रमा यसलाई स्वीकार्न सकिँदैन । दलहरु सहमतिमा आउनु र साझा सहमति तय गर्नु तत्कालीन परिस्थितिको उपज हुन्छ । विगतमा दलहरुका बीचमा सहमति र त्यसका आधारमा सहकार्य कुनै संविधान वा कुनै पार्टीको विधानमा लेखेका आधारमा भएको थिएन । त्यसैले हामीले यसलाई संवैधानिक परिधिमा होइन, राजनीतिको मातहतमा राखेर हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । शासकीय स्वरुपको अर्को महत्वपूर्ण मुद्दा कस्तो सरकार बनाउने भन्ने हो । नेपालको जातीय विविधतालाई सम्बोधन गर्ने प्रकृतिको निर्वाचन प्रणाली हाम्रो आवश्यकता हो भने सबभन्दा लोकपि्रय मतलाई शासन गर्ने अधिकार प्राप्त हुने मान्यतालाई पनि हामिले साथै लिएर जानुपर्दछ । तसर्थ, यी दुबै मान्यताहरुलाई ध्यानमा राख्दा मिश्रति प्रकृतिको निर्वाचन प्रणाली नै हाम्रा लागि उपयुक्त हुन सक्दछ । यी तीनैवटा विषयहरुलाई ध्यानमा राखेर यहाँ विज्ञहरुबाट कार्यपत्रहरु तयार भएका छन् । र, कार्यपत्रमा व्यापक छलफल हुन गइरहेको छ । मलाई लाग्दछ, आजको यो व्यापक छलफलबाट पनि धारणालाई अझ व्यवस्थित गर्न र धारणामा सहमतिमा पुग्नका लागि सहमति निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई अझै सघन बनाउनका लागि सहयोग पुर्‍याउनेछ भन्ने मैले ानेको छु । संविधान निर्माण गर्दा हामीले लोकतन्त्रलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । हाम्रो संविधानको प्रस्तावना, धारा, उपाधारा र अनुसूचीहरु लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताहरुबाट निसि्रत हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासको कुनै विकल्प छैन । यसलाई कसरी व्यवस्थित रुपमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने निर्धारण संविधानले गर्नुपर्छ । यही मान्यतामा उभिएर हामीले नयाँ संविधानमा राज्यको शासकीय स्वरुप र प्रतिनिधित्व प्रणाली निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । उपस्थित साथीहरु राज्यको शासकीय स्वरुपका सन्दर्भमा विभिन्न मुलुकका आफ्ना अनुभवहरु छन् । फिलिपिन्सका सभामुखले भन्नुहुन्थ्यो- 'राष्ट्रपतीय प्रणालीमा नजानुहोला । हामी कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर वाक्क भइसकेका छौं । श्रीलंकाका साथीहरुले पनि भन्नुहुन्थ्यो । पाकिस्तानमा पनि देख्छौं । कुनै एउटा मोडल आदर्शका रुपमा देखापरेको छैन । अन्त्यमा, यस्ता बहस र अन्तरक्रियाहरुले नयाँ संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण सघाउ पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गर्दै सरकार शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याएर निर्धारित मितिमै संविधिान निर्माण गर्ने कुरामा दृढ सङ्कल्पित रहेको कुरा स्पष्ट पार्दै तपाईंहरु सबैलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु । धन्यवाद ! -सम्माननीय प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले संवैधानिक कानुन व्यावसायी मञ्चद्वारा 'नयाँ संविधानमा शासकीय स्वरुप र प्रतिनिधित्व प्रणाली' विषयमा आयोजित कार्यक्रममा -९ साउन, ०६६) व्यक्त ग्ार्नुभएको मन्तव्य)
प्रिन्ट गर्नुस्
डाउनलोड गर्नुस्
सेयर गर्नुस्