Madhav Kumar Nepal

आदिवासी जनजाती उत्थानको छैटौं परिषद बै कमा दिनुभएको मन्तव्य

छैटौँ सञ्चालक परिषद् बै कमा उपस्थित महानुभावहरू, सर्वप्रथम तपाईंहरूलाई यस बै कमा अध्यक्षको हैसियतले हार्दिक स्वागत गर्दछु । आज हामी यस प्रतिष् ानको छैटौँ सञ्चालक परिषद्को बै कमा बसिरहेका छौँ । हामीले विगतमा लिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूको वस्तुनिष्ट समीक्षा गर्दै आगामी वर्षका लागि के कस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरू अघि सार्नुपर्छ भन्नेमा नै हाम्रो ध्यान केन्दि्रत हुनेछ । मलाई थाहा छ- सीमित बजेट, स्रोत र साधनका बाबजुद समितिले जनजातिहरूको उत्थानका लागि काम गरिरहेको छ । यस कार्यलाई अझ प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउनका लागि मेरा तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहनेछ । २०५१ सालमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष् ान ऐन आएपछि नेपालमा सरकारी तवरबाट जनजातिहरूका बारेमा अलग्गै निकाय स्थापना भएको हो । त्यसयता राज्यका तर्फबाट यस विषयमा निकै युगान्तकारी र अग्रगामी कदमहरू चालिएको कुरा सर्वविविदै छ । हामीले संविधानसभालाई हेर्‍यौा भने संसारमै यो उदाहरणका रुपमा स्थापित भएको छ । समानुपातिकता र समावेशीकरणको यो अपूर्व उदाहरण हो । नयाँ संविधान निर्माणका लागि हामीले मुलुकका सबै जाति, भाषा, भूगोल र समुदायको प्रतिनिधित्व गराउने जुन सिद्धान्त अवलम्बन गर्‍यौँ । त्यसले सबैमा आत्मगौरव र आत्मस्वाभिमान विकास गरेको छ । आज संविधानसभा वास्तवमै सबैको साझा फूलवारीका रुपमा स्थापित भएको छ । यो हामी सबैका लागि गौरवको कुरा हो । २ सय ४० वर्षदेखि मुलुकमा शोषण र शासन गरिरहेको राजतन्त्र समाप्त भएको छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । तर, यसलाई संस्थागत गर्ने काम बाँकी नै छ । संघीयताको स्वरुप र संरचनाका बारेमा अहिले हामी बहसकै क्रममा छौँ । राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउँदै मुलुकलाई अखण्डित, अविभाजित र एकताबद्ध बनाउँदै हामीले राज्य पुनःसंरचना गर्नुछ । यसका लागि सबैलाई आ-आफ्नो ाउँबाट रचनात्मक योगदान गर्न म अनुरोध गर्दछु । समावेशीकरणलाई राज्यले आफ्नो नीतिका रुपमा अंगीकार गरिसकेको छ । विगतमा विभिन्न कारणले पछि परेका जाति, क्षेत्र, समुदाय र वर्गको उत्थान गरी उनीहरूको राज्यमा पहुँच स्थापना गर्नका लागि यसबीचमा उल्लेखनीय कामहरू भएका कुरा सबैका सामु छन् । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक उत्थान गर्ने आत्मनिर्णयको अधिकार अहिलेको आवश्यकता हो । सरकारले आदिवासी जनजाति पुनःसूचीकरण उच्चस्तरीय समितिमार्फत छुटेका जनजातिको खोजी गरिरहेको छ । नेपालमा भएका कुनै पनि जनजाति नछुटून् भन्ने उद्देश्यका साथ यो समिति निर्माण भएको हो । यसले पनि नेपालमा रहेको जनजातिहरूको वास्तविक अवस्थालाई अझ उजागर गर्नेछ । सबै जनजातिहरूको पहिचानको अधिकार स्थापित हुनुपर्छ भन्ने आजको मूल मुद्दा हो । यसका लागि प्रत्येक जातिलाई आफन्ो भाषा, संस्कार, संस्कृति, परम्परा र अभ्यासको प्रबर्द्धन र संरक्षण गर्ने अधिकार छ । यसो गर्दा शदीऔँदेखि हाम्रो समाजमा रहँदै आएको सद्भाव, एकता र हार्दिकताको विकासका लागि हामी त्यत्तिकै संवेदनशील हुनुपर्छ । विगतमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले उ ाएका मुद्दाहरूका विषयमा निर्माण भएको सहमतिका अधिकांश बुँदाहरू कार्यान्वयन भइसकेका छन् । बाँकी रहेका कुराहरू कार्यान्वयनमा मेरो ध्यान जानेछ । सरकार नयाँ नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने क्रममा छ । यसका लागि तपाईंहरूका केही विशेष सुझावहरू छन् भने उपलब्ध गराउन पनि म आग्रह गर्दछु । हामी सबैलाई आफ्नो भाषा, संस्कृति र संस्कार प्यारो लाग्छ । त्यसको विकास र उत्थानका लागि सबभन्दा पहिला आफैँ जागरुक हुनुपर्छ । यही भावनाका आधारमा अघि बढियो भने अरुको मात्रै धेरै मुख ताकिरहनु पनि पर्दैन । आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा हासिल गर्ने कुरालाई सरकारले प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गरेको तपाईंहरू सबैलाई विदितै छ । प्रत्येक जात-जातिको पहिचानलाई उजागर गर्ने गरी जातीय संग्राहलय बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । कुन जिल्ला कुन जातिको उद्गमस्थल वा बाहुल्य भएको जिल्ला हो भन्ने पहिचान गरी ती ाउँहरूमा सम्बन्धित जातिका जन्मदेखि मृत्युसम्मका सम्पूर्ण संस्कारहरू जीवन्त रुपमा झल्किने गरी संग्राहलय बनाउनुर्छ । चम्पादेवीमा निर्माण हुन गइरहेको जातीय संग्राहलयले केन्द्रीय संग्राहलयका रुपमा काम गर्नेछ । तर, यस्ता संग्राहलयहरू जिल्लाहरूमा पनि बन्नुपर्छ । र, यस्ता संग्राहलयलाहरूलाई हामीले पर्यटनसँग जोडेर विकास गर्न सक्यौँ भने मुलुकको विकासमा निकै सघाउ पुग्नेछ । अन्त्यमा, तपाईं सबैलाई धन्यवाद दिँदै म यो उद्घाटन समारोह यही समाप्त भएको घोषणा गर्दछु । धन्यवाद १
प्रिन्ट गर्नुस्
डाउनलोड गर्नुस्
सेयर गर्नुस्