Madhav Kumar Nepal

बाह्रौं तुलसीलाल स्मृति दिवसमा

कार्यक्रमका सभापति महोदय माचमा आसिन अतिथिहरु विभिन्न दलका नेता साथीहरु तुलसीलाल स्मृति प्रतिष् ानका सदस्यहरु तथा उपस्थित महानुभावहरु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तेस्रो महाधिवेशनबाट निर्वाचित महासचिव कमरेड तुलसीलाल अमात्यको स्मृतिमा आयोजित यस कार्यक्रममा म सर्वप्रथम उहाँका योगदानहरुको विशेष रुपमा उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सम्झना गर्न चाहन्छु । उहाँले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पुर् याएका योगदानहरुलाई सम्झाउने हिसावले अहिलेको सन्दर्भसँग जोडेर कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा म आयोजक तुलसीलाल स्मृति प्रतिष् ानलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । कमरेड तुलसीलाल अमात्य नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका एकजना इमानदार नेता हुनुहुन्थ्यो । नेपालमा किसान जागरण ल्याउनमा उहाँले निकै ूलो योगदान गर्नुभएको छ । तराईमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई विस्तार गर्न र जमिनदारहरुका विरुद्ध भूमिहीन गरिब किसानलाई आन्दोलित गर्नमा उहाँले निर्वाह गरेको नेतृत्वदायी भूमिका आज पनि सबैको दिमागमा ताजै छ । अनेक गुट उपगुट र सङ्कटहरुबाट गुजि्रएको अवस्थामा उहाँ दुखित हुनुहुन्थ्यो र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्नमा पनि उहाँले आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो । ०४६ सालमा पाचायतविरोधी आन्दोलनमा संयुक्त वाममोर्चाको मानार्थ अध्यक्ष रुपमा निर्वाह गरेको भूमिका होस् वा त्यसअघि वौद्धिक रुपमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा निर्वाह गरेको भूमिका होस् उहाँ सधैँ कम्युनिस्टहरुका बीचमा एकता हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिनुभएको थियो । आजीवन कम्युनिस्ट र लोकतान्त्रिक आन्दोलनप्रति इमानदार र वफादार रहनुभएका कमरेड तुलसीलाल अमात्यले आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा नेकपा एमाले लाई नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार बनाउनका लागि विशेष योगदान गर्नुभएको थियो । जति बाँच्नुभयो उहाँले सकि्रय राजनीतिक जीवन बिताउनुभयो । नेकपा एमाले को स्थायी कमिटी सदस्यका रुपमा काम गर्दागर्दै उहाँको निधन भयो । त्यस्ता सकि्रय राजनीतिज्ञको सम्झनाले आजको दिनमा हामीलाई आफ्नो कर्तव्यप्रति अझ बढी जिम्मेवार र सकि्रय बनाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ । आज तपाईंहरुले संविधान निर्माणका चुनौतीहरुमा केन्द्रित रहेर यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ । मुलुकको प्राथमिक कार्यभारका रुपमा रहेको संविधान निर्माणका विषयमा अहिले सबैलाई चासो र सरोकार छ हुनुपर्छ । जनताले बलिदान दिएर स्थापना गरेको गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि निर्धारित समयमै नयाँ संविधान बन्नुपर्छ भन्ने सबैको चाहना छ । यस सन्दर्भमा आज प्रमुख पार्टीका नेताहरुलाई राखेर तपाईंहरुले जुन कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ यो अत्यन्तै प्रशंसनीइ छ भन्ने म ान्दछु । हाम्रो मुलुक अनेक जात-जाति भाषा-भाषी धर्म सम्प्रदाय र समुदायहरु मिलेर बनेको छ । जुन भूगोलमा बसोबास गरे पनि जुन धर्ममा आस्था राखे पनि मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता र अक्ष्ाण्णताका सवालमा हामीबीच समान धारणा छ । पहाडमा धेरै पानी बसर्िंदा तराईं डुबानमा पर्छ तराईमा बाटो रोकिँदा पहाडमा आपूर्ति अवरुद्ध हुन्छ । जुनसुकै धर्म क्षेत्र जाति समुदाय वा राजनीतिक आस्थाका नेपालीमाथि सङ्कट पर्दा पनि हामी सबैको चित्त दुख्छ । एउटामाथि सङ्कट पर्दा अर्कालाई दुख्ने हामी नेपालीहरुको शदीऔँदेखिको परम्परा हो । अहिलेको अवस्थामा हामीमा अझ बढी यस्तो हार्दिक भावना चाहिएको छ । परस्पर अझ बढी सम्मान भ्रातृत्व र हार्दिकता हुन आवश्यक छ । किनभने सङ्क्रमणकालमा राष्ट्रिय एकता र साम्प्रदायिक सद्भाव बलियो भएन भने मुलुक कमजोर हुन्छ । त्यसैगरी यसबेलामा आपसी एकता बलियो भयो भने मात्र दीर्घकालसम्मै मुलुक बलियो हुन्छ । अहिले मुलुक नयाँ संविधान निर्माणको यात्रामा छ । मैले बारम्बार भन्दै आएको छु र यहाँ पनि दोहोर् याउन चाहन्छु- वर्तमान सरकारका सामु मुख्य रुपमा दुईवटा प्राथमिक कार्यभारहरु रहेका छन् ः पहिलो- शान्ति प्रकि्रयालाई सार्थक र सकारात्मक निष्कर्षमा पुर् याउनु र दोस्रो- निर्धारित मितिमा नयाँ र जनचाहना अनुरुपको संविधान निर्माण गर्नु । यसका लागि अहिले सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ । मलाई विश्वास छ- निर्धारित मितिमा शान्ति प्रकि्रयालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर् याएर नयाँ र जनचाहना तथा अपेक्षा अनुरुपमको संविधान लेख्न हामी सक्षम हुनेछौँ । दलहरुका बीचमा बेला-बेलामा असमझदारीहरु देखा पर्दा मानिसहरुका मनमा आशङ्का उत्पन्न हुने गरेका छन्- कतै नयाँ संविधान निर्माण गर्नेबेलासम्म दलहरुका बीचमा एकता नहुने त होइन कतै यिनीहरुका बीचमा राष्ट्रिय महत्वका विषयहरुमा कुरा मिल्दैनन् कि तर म तपाईंहरुलाई स्मरण गराउन चाहन्छु- विगतमा हामीहरुका बीचमा अहिलेका भन्दा धेरै ूला असमझदारीहरु थिए धेरै ूला मतभिन्नताहरु थिए । हामीले आपसमा बसेर छलफल-बहस गरेर नै साझा सहमति निर्माण गरेका थियौँ । त्यसबेला पनि साझा सहमति कायम गर्ने सन्दर्भमा साझा कार्यक्रममा सहमत हुँदाहुँदै पनि विभिन्न विषयहरुमा दलहरुका आ-आफ्नै र भिन्नाभिन्नै धारणाहरु थिए । बहुदलीय व्यवस्थामा यस्ता कुराहरु सामान्य हुन्छन् । एउटै वस्तुलाई एउटा कोणबाट हेर्दा एक किसिमको आकृति देखिन्छ भने अर्को कोणबाट हेर्दा अर्कै किसिमको आकृति देखिन्छ । तर जब कुनै वस्तुलाई सम्पूर्णतामा हेरिन्छ अनि मात्र त्यो वस्तु वास्तवमा के हो भन्ने यथार्थ थाहा हुन्छ । हामीले हरेक विषयवस्तुलाई यही रुपमा बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । दलहरु आपसमा बसेर जब कुनै विषयमाथि गम्भीरतापूर्वक बहस गर्छन् तब एउटै साझा निष्कर्षमा पुग्ने गर्छन् भन्ने कुरा तपाईंहरुले देखिसक्नुभएको छ । यही बीचमा पनि हाम्रा बीचमा असझदारीका कैयौँ विषयहरु थिए । दुई महिनाभन्दा लामो अवधिदेखि व्यवस्थापिका-संसद् चलिरहेको थिएन । विभिन्न विषयमा दलहरुले आफ्नै अडान राख्दै सङ्घर्ष गरिरहेका थिए । यी समस्याहरु समाधान गर्नका लागि हामीले अनेक किसिमका औपचारिक-अनौपचारिक बै कहरुको आयोजना गरेका थियौँ । आफ्ना तर्कहरु राख्यौँ अरुका तर्कहरु पनि सुन्यौँ । त्यसबाट हामी फेरि एउटा साझा सहमतिमा पुग्न सफल भयौँ र अहिले व्यवस्थापिका-संसद् सुचारु छ । संविधान निर्माणका क्रममा देखा पर्ने अनेकौँ जटिलताहरुलाई पनि हामी यसरी नै हल गर्दै जानेछौँ भन्ने म तपाईंहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु । माओवादी सेनाको लडाकुहरुको रेखदेख समायोजन र पुनःस्थापनाका विषयमा सरकार गम्भीर छ । छिटोभन्दा छिटो यससम्बन्धी विशेष समिति ग न गरेर उनीहरुको व्यवस्थापन गर्नका लागि मैले बारम्बार प्रयास गरिरहेको छु । तर यसमा जुन मात्रामा सहयोग मिल्नुपर्ने हो त्यति मात्रामा प्राप्त नभएको तपाईंहरुका बीचमा जाहेर गर्न चाहन्छु । हामी यस प्रकि्रयालाई जति लम्ब्याउँछौँ जनतामा त्यति नै आशङ्काहरु पैदा हुँदै जान्छन् । त्यति मात्र होइन स्वयम् यसै प्रकि्रयाभित्रै पनि अनेकौँ जटिलताहरु उत्पन्न हुँदै जान्छन् । अहिले माओवादी सेनाका योग्यता नपुगेका लडाकुहरुलाई अस्थायी शिविरहरुबाट निकाल्ने प्रकि्रया सुरु भएको छ । पहिलो चरणमा हामी यसलाई सम्पन्न गर्नेछौँ । यसक्रममा प्रमाणीकरण भएका लडाकुहरुको व्यवस्थापनलाई तीब्रता दिनेछौँ । यस कार्यमा सरकारलाई जति छिटो सहयोग प्राप्त हुन्छ त्यति नै छिटो शान्ति प्रकि्रयाले पूर्णता लिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । एक वर्षभन्दा कम अवधिभित्र संविधान लेखिसक्नु छ भने त्यसअगावै माओवादी सेनाका लडाकुहरुको व्यवस्थापन पनि गरिसक्नुछ । यस समय-सीमालाई ख्याल गर्दै क्षणिक आवेग र उत्तेजनाबाट होइन राष्ट्रिय दायित्वबोधबाट निर्देशित भएर चल्नु आवश्यक छ भन्ने कुरामा म सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । नेपालको अन्तरिम संविधानले हाम्रो मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रुपमा स्थापित गरेको छ । यसको सबभन्दा ूलो विशेषता भनेको राज्यको दृष्टिमा सबै नेपाली समान छन् भन्ने हो । कुनै पनि भाषा जाति धर्म वर्ण लिङ्ग क्षेत्र समुदाय सम्प्रदाय वा समूहको नागरिक भएका आधारमा राज्यले कुनै भेदभाव गर्ने छैन । राज्यले अहिले समावेशीकरणको नीति अवलम्बन गरेको छ । त्यसैको परिणामस्वरुप हाम्रो संविधानसभा विश्वकै नमूनामध्ये एक बनेको छ । जहाँ मुलुकका सबै जाति भाषा धर्म सम्प्रदाय क्षेत्र वर्ण लिङ्ग र वर्गका मानिसहरुको उपस्थिति छ । अब उनीहरुको सहभागिता र सकि्रयतामा बन्ने नयाँ संविधानप्रति सबैको स्वामित्वबोध हुनेछ । यसबाट मुलुक सबैको हो र सबै मुलुकका हुन् भन्ने मान्यतालाई हामी व्यवहारमै प्रमाणित गर्न सक्नेछौँ भन्ने मलाई विश्वास छ । संविधान निर्माणका सन्दर्भमा हामीले केही प्रगति पनि हासिल गरेका छौँ । कतिपय विषयहरुलाई आपसी छलफल र सहमतिद्वारा हामीले हल पनि गरिसकेका छौँ भने कतिपय विषयहरुमा सहमति कायम हुन बाँकी छ । तर विगतमा निकै विपरीत धारणा भएका विषयहरुमा पनि अहिले हामीबीचको दुरी घटेको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । लोकतन्त्रमा आफूलाई लागेको कुरा मात्र अन्तिम सत्य हुँदैन । सबैका कुरा सुन्ने र जे सहमति हुन्छ त्यसैका आधारमा अघि बढ्नेबाहेक अहिले हामीसँग विकल्प पनि छैन । नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा देखिएका भिन्न मतहरुलाई पनि हामीले यही तरिकाबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । लोकतन्त्रका मूलभूत कुराहरुमा हामीहरुका बीचमा त्यति ूलो भिन्नता देखिँदैन । राज्यलाई सङ्घीय स्वरुपमा लैजाने विषयमा पनि अब कुनै विवाद रहेको छैन । खाली त्यसको स्वरुप कस्तो हुने भन्ने विषयमा सहमतिमा पुग्न बाँकी छ । त्यसमा पनि अहिले विभिन्न हिसावमा छलफलहरु भइरहेको छ । यस्ता सबै संवेदनशील विषयहरुमा हामी साझा मतमा पुग्नेछौँ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । मैले बारबार भन्ने गरेको छु-मुलुक सङ्क्रमणकालबाट गुजि्ररहेको यस घडीमा हामीहरुका बीचमा अझ बढी हार्दिकता सहिष्णुता र मेलमिलाप जरुरी छ । अहिले सबैले आफ्नो अधिकारको दावी गर्ने र आन्दोलन गर्ने लहरजस्तै चलिरहेको छ । लोकतन्त्रमा आफ्नो हक-हित र अधिकारको माग गर्नुलाई नाजायज मान्न सकिन्न । तर एउटा कुरामा म राज्यका तर्फबाट जोड दिएर भन्न चाहन्छु- आफ्नो अधिकारको माग गरिरहँदा अरुको अधिकार हनन गर्न पाइँदैन । सानोभन्दा सानो घटनामा पनि बन्द हडताल चक्काजाम घेराउजस्ता कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने होड नै चलेको छ । यस प्रवृत्तिले सम्बन्धित पक्षलाई भन्दा पनि असम्बन्धित पक्षलाई बढी दुःख दिइरहेको हुन्छ । अझ राजमार्ग जहाँ लामो दुरीका सवारी साधनहरु चल्छन् पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका हजारौँ यात्रुहरुले यात्रा गर्छन् त्यहाँ बन्द गर्ने प्रवृत्ति देखा परेको छ । सरकारले यसलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने योजना बनाएको छ । संसारमा कहीँ पनि राजमार्गमा यसरी अवरोध सिर्जना गर्न दिइँदैन । अब नेपालमा पनि राजमार्ग अवरुद्ध गर्नु हुन्न । यी सबै विषयहरुप्रति गम्भीर हुन म सबै राजनीतिक दलहरुले गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने म ान्दछु । दलहरु आपसमा बसेर कुनै पनि समस्याको समाधान खोज्न समक्ष छन् । आजै पनि तीन दलका नेताहरु बसेर सहमतिका साथ जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ । शान्ति प्रकि्रयालाई अघि बढाउनका लागि दलहरु मिल्नुको विकल्प छैन । हामीले विगतमा माओवादीसँग एक महिनाभित्र समस्या समाधान गर्ने गरी सहमति गरेका थियौँ । अब त्यसको अवधि पनि सकिन लागिरहेको छ । त्यही भएर हामीले गम्भीरताका साथ कुराकानी गरिरहेका छौँ । माओवादीलाई पनि परिस्थितिको जटिलता बुझेर अघि बढ्न म आग्रह गर्दछु । अहिलेको मूल जिम्मेवारी संविधान लेखन हो । यस क्रममा दलहरुका बीचमा जति धेरै असमझदारी हुन्छ जति धेरै बेमेल हुन्छ त्यति नै समस्या बढ्दै जान्छ । अहिले संवैधानिक समितिको सभापति रिक्त छ । त्यसलाई पनि सहमतिका साथ टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । मुलुकमा दण्डहीनता बढेको छ पश्चिममा झाडापखालाको महामारी फैलिएको छ । तराईमा खडेरीको समस्या छ । यी समस्याहरु पनि दलहरुले मिलेरै समाधान गर्नुपर्छ । म यो कार्यक्रम यसरी आयोजना गरेकोमा तुलसीलाल स्मृति प्रतिष् ानका अध्यक्षक कमरेड केशव वडाललाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । सा
प्रिन्ट गर्नुस्
डाउनलोड गर्नुस्
सेयर गर्नुस्