Madhav Kumar Nepal

संसदमा प्रत्युतर

सम्माननीय सभामुख महोदय १. सम्मानननीय राष्ट्रपतिबाट यस सम्मानित व्यवस्थापिका-संसद्समक्ष प्रस्तुत नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०६६÷०६७ को नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा भाग लिनुहुने सम्पूर्ण माननीय सदस्य मित्रहरुलाई म सर्वप्रथम हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । २. हामी सबैको अहिलेको चाहना शान्ति प्रकि्रयालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर् याउनु र निर्धारित समयभित्र नयाँ संविधान लेख्नु हो । त्यसका साथै जनताका प्रतिनिधिहरु भएका कारण हामीले जनजीविकाका सवालहरुलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ । यही मान्यताका साथ तपाईं माननीय सभासद् मित्रहरुले जुन कुराहरु उ ाउनुभएको छ त्यसका लागि म सरकारका तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु । तपाईंहरुले दिनुभएका सुझावहरुलाई नेपाल सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका सिलसिलामा रचनात्मक रुपले ग्रहण गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । ३. लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छलफल परामर्श र बहसको थलो संसद् नै हो । विभिन्न विषयमा राजनीतिक दलहरुका आ-आफ्नै सैद्धान्तिक र वैचारिक मान्यताहरु हुन्छन् । हामी सबैलाई थाहा छ- छलफलका क्रममा संसद्मा पनि ती धारणाहरु व्यक्त हुन्छन् र भएका छन् । तर लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको जगमा उभिएर नै हामीले आफ्नो कुरा राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । आफूलाई लागेको कुरालाई नै अन्तिम सत्य हो भन्ने मान्यतालाई लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन । धेरै दलहरुका बीचमा सहमति र सहकार्य गर्नु परेका कारण कुनै एक दलले चाहेजस्तो नीति-कार्यक्रम हुन नसक्नु स्वाभाविक हो । तर हामीले राष्ट्र र जनताको सर्वोपरि हित र आकाङ्क्षालाई ध्यानमा राखेर यो कार्यक्रम ल्याएका छौँ । त्यसैले मलाई विश्वास छ- यस नीति तथा कार्यक्रमले नेपाली समाज र जनताको आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणमा कोशेढुङ्गाको काम गर्नेछ । सभामुख महोदय ४. यो संयुक्त राष्ट्रिय सरकार हो । त्यसैले यसका कतिपय आफ्नै मान्यता र सीमाहरु पनि छन् भन्ने कुरा सबैले बुझेका छन् । हामीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम त्यही जगमा उभिएर बनाएका छौँ जुन जगमा उभिएर वर्तमान सरकार निर्माण भएको हो । हामीले वर्तमान संयुक्त राष्ट्रिय सरकार बनाउँदा निर्माण गरेको सहमतिको न्यूनतम साझा कार्यक्रम नै यस नीति तथा कार्यक्रमको आधारभूत जग हो भन्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन । यस क्रममा हामीले सरकारमा सहभागी र सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरुसँगको छलफल र परामर्शपछि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छौँ । मूल कुरा यसमा जनताको भावना मुखरित भएको छ । माननीय सभासद् मित्रहरुलगायत जनस्तरबाट पनि यस नीति तथा कार्यक्रमप्रति जुन खालको सकारात्मक प्रतिकि्रयाहरु प्राप्त भएका छन् तिनबाट पनि यो कार्यक्रम समसामयिक जनमुखी र यथार्थपरक छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । ५. विगतमा िहंसात्मक द्वन्द्वबाट आजित भएका जनता मुलुकमा शान्ति चाहन्छन् आफूले रगत बगाएर ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नयाँ संविधानमार्फत संस्थागत गर्न चाहन्छन् र तीब्र गतिमा विकास-निर्माण भएको हेर्न चाहन्छन् । यही मूल मान्यतामा उभिएर यो नीति तथा कार्यक्रम हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ । यसमा कसैको पनि दुई मत हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । ६. छलफलका क्रममा केही सैद्धान्तिक कुराहरु पनि उ ेका छन् । अहिले म त्यसबारे विस्तृत रुपमा जान चाहन्न । तर ती विषयहरु निश्चय पनि व्यापक बहस र निरुपण हुनुपर्ने विषयहरु हुन् । के अहिलेको परिवर्तन िहंसाका बलमा सम्भव भएको हो के नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कुनै एउटाका कारणले मात्र आएको हो कदापि होइन । यदि हामीले यस्तो गलत निष्कर्ष निकाल्यौँ भने आँधीबेहरीपूर्ण जनआन्दोलनको मात्र अपमान हुँदैन सम्पूर्ण नेपाली जनताकै अपमान हुन्छ । नेपालमा परिवर्तन जनताको बलमा सम्भव भएको हो । ७. लोकतन्त्रमा सहिष्णुतालाई सबैभन्दा ूलो गुणका रुपमा लिइन्छ । मैले यही सदनमा यसअघि नै भनेको थिएँ- हामी राजनीतिक दल र राजनीतिकर्मी कहिले सत्तामा हुन्छौँ कहिले प्रतिपक्षमा । हाम्रा लागि सत्ता वा प्रतिपक्ष एउटै सिक्काका दुइटा पाटा हुन् । तर हाम्रा कतिपय साथीहरुले यस कुरालाई पचाउनै सक्नुभएको छैन । उहाँहरुले लोकतन्त्रका न्यूनतम मान्यताहरुलाई पनि आत्मसात गर्न सक्नुभएको छैन । त्यही भएर आज उहाँहरु वर्तमान सरकारलाई नै ुअवैधानिकु भन्ने दुस्साहस गरिरहनुभएको छ । यो कुनै राजनीतिक संस्कार र सभ्यताको कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यही प्रकि्रयाबाट एउटा हुँदा संवैधानिक हुने र अर्को हुँदा असंवैधानिक हुने दोहोरो मापदण्ड कसरी हुन सक्छ नागरिकको सर्वोच्चताको अभ्यासद्वारा निर्मित यो सरकार नागरिक सर्वोच्चताको प्रतिनिधित्व गर्दै बनेको जननिर्वाचित सरकार हो । सरकार पूर्ण रुपमा संवैधानिक छ । संविधानको भावना र धारा अनुसार सरकार निर्माण भएको छ । सरकारले स्वतन्त्रताका साथ निर्णय गर्छ । यो सरकार राष्ट्र र जनताप्रति बफादार छ । यो देशभक्तहरुको सरकार हो भन्ने कुरामा कुनै शंका गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । ८. यहाँ कुनै समूह विशेषलाई एक्ल्याउन खोजिएको चर्चा पनि गरियो । विगतमा हामी सबैले आ-आफ्नो ाउँबाट महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका कारण नै निरंकुश राजतन्त्रलाई समाप्त पार्न सम्भव भएको हो । आपसी सहमति समझदारी सहमति र सहकार्यका माध्यमबाट नै हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौा । तर यस प्रकि्रयालाई अझै निष्कर्षमा पुर् याइसकेका छैनौँ । त्यसैले हामीले हातेमालो गदै अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ । यसर्थ कोही कसैलाई एक्ल्याउन खोजेको भन्ने भ्रम नपाल्न म सबैलाई विनम्र आग्रह गर्दछु । सत्ताबाट हट्नुपरेको पीडा र हीनताबोधमा नचल्न त्यस अनुरुपका अभिव्यक्ति नदिन अरुको मर्यादाको ख्याल गर्न र लोकतान्त्रिक संस्कार अवलम्बन गर्न म सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु । सभामुख महोदय ९. आन्दोलनलाई कसरी परिभाषित गर्ने र कसरी बुझ्ने भन्ने प्रश्नमा पनि केही अन्योल देखा परेको छ । हामीले नीति तथा कार्यक्रममा हालसम्मका जनआन्दोलनहरु उल्लेख गरेका छौँ । कतिपय सभासद् मित्रहरुबाट नामै तोकेर फलानो आन्दोलन नभनिएका कारण त्यस आन्दोलनको अवमूल्यन भएको धारणा पनि आएको छ । यसमा म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने आज नेपाल जसरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित भएको छ यसका लागि २००७ सालदेखिका सबै आन्दोलनहरुको योगदान छ । हामीले संसारलाई चकित पार्ने गरी २०६२÷६३ मा ऐतिहासिक जनआन्दोलन गर् यौँ । त्यसअघि र त्यस वरिपरि अरु पनि आन्दोलनहरु भएका छन् । मधेसका जनताले आफ्ना मागहरु उ ाएर आन्दोलन गरे आदिवासी-जनजातिहरुले आफ्ना मागहरु उ ाएर आन्दोलन गरे । हामीले ती आन्दोलनहरुलाई जनआन्दोलनका रुपमा बुझेका छौँ छुट्टै आन्दोलनका रुपमा बुझेका छैनौँ । त्यसैले हामीले अहिलेसम्म लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रकि्रयाका लागि भएका सबै आन्दोलनहरुलाई जनआन्दोलनका रुपमा व्याख्या गरेका हौँ । १०. वर्तमान सरकार सहमति र सहकार्यका आधारमा चालू शान्ति प्रकि्रयालाई निष्कर्षमा पुर् याउन सकिन्छ भन्नेमा पूर्ण विश्वस्त छ । त्यसका लागि आवश्यक सबै वातावरण र पूर्वाधारहरु तयार गर्न सरकारले पहल गर्नेछ । यस कार्यमा सबै राजनीतिक दलहरुको पनि उत्तिकै र अझ महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सम्पूर्ण राजनीतिक दलका साथै माननीय सभासद् मित्रहरुले त्यत्तिकै जिम्मेवारीबोध र संवेदनशीलताका साथ यस कार्यमा सहयोग गर्नुहुनेछ भन्नेमा सरकार विश्वस्त छ । ११. अराजकता असुरक्षा र दण्डहीनता हाम्रो मुलुकको डरलाग्दो चुनौतीका रुपमा देखा परेको छ । अपहरण बलात्कार कुटपिट लुटपाट र हत्याका घटनाहरु बढिरहेका छन् । त्यति मात्र होइन चेलिबेटी बेचबिखन लागू औषध ओासार-पसार छूवाछूत जस्ता कि्रयाकलापहरु पनि छन् । यसैका कारण विधिको शासन र सुशासनको प्रत्याभूति दिन क ीन भइरहेको छ । यसलाई समाप्त गर्नका लागि वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध छ । दण्डहीनताको अन्त्यका लागि शान्ति-सुरक्षामा सुधारको कार्ययोजना बनिरहेको छ । जनताको जीउ-धनको रक्षाका लागि जुनसुकै कदम उ ाउन पनि सरकार तत्पर छ । १२. राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रिय हित एकता र अखण्डतालाई अझ बलियो बनाउँदै राज्यको पुनःसंरचना गर्ने दायित्व हाम्रो काँधमाथि छ । शदिऔँदेखिको एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीका ाउँमा सङ्घीय शासन प्रणाली स्थापना गर्ने हाम्रो घोषित प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने चरण पनि यही हो । राज्य पुनःसंरचना आयोगलाई छिटो पूर्णता दिई काम सुरु गरिनेछ । १३. महँगी र कालोबजार नियन्त्रण सरकारको अर्को चुनौती हो । प्रभावकारी अनुगमन र दण्ड-सजाय हुन नसकेका कारण जनता मारमा परिरहेका छन् । विद्यमान आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार गर्दै महँगी नियन्त्रण गर्ने र जनतालाई राहत उपलब्ध गराउनमा सरकार प्रतिबद्ध छ । १४. हामीले मुलुकको आर्थिक-सामाजिक विकासका लागि पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएका छौँ । विगतमा िहंसात्मक द्वन्द्वका कारण ध्वस्त भएका संरचनाहरु अझै बनिसकेका छैनन् । त्यति मात्र होइन यस अवधिमा हामीले उल्लेख्य भौतिक संरचनाहरु निर्माण गर्न सकेका छैनौँ । यसले समयको परिवर्तन र जनताको बदलिँदो जनचाहना पूरा गर्न सक्दैन । त्यसकारण हामीले अब द्रूत गतिमा भौतिक संरचनाहरुको निर्माण गर्नुपरेको छ । यस कुरामा सायद कसैको पनि दुई मत नहोला भन्ने मलाई लाग्छ । साथै घरेलु तथा कुटिर उद्योगहरुको संरक्षण र विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्न र जनताको जीवनस्तर माथि उ ाउन सरकार प्रयत्नशील छ । १५. सबै क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाउनुपर्छ भन्नेमा सरकार प्रतिबद्ध छ । संसद्मा जस्तै महिलाहरुको उत्साहबद्र्धक सहभागिता रोजागारी शिक्षा स्वास्थ्य- सबैतिर देखिनुपर्छ भन्ने सरकारको मान्यता छ । यसै अनुरुप महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै लैजानका लागि पहल गर्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु । १६. छलफलमा उ ेका रचनात्मक सुझावलाई सरकारले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । ुगरिबसँग विश्वेश्वरु ुगणेशमान शान्ति अभियानु ुमहिला आय आर्जन जागृतिु ुयुवा स्वरोजगारु जस्ता कार्यक्रमका बारेमा सरकारले यथोचित ध्यान दिनेछ । राज्यका सबै तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार प्रतिबद्ध छ । १७. हामी सामाजिक न्याय र समतामुलक समाज निर्माण गर्न चाहन्छौँ । समावेशी लोकतन्त्र समावेशी अर्थतन्त्र र समावेशी संस्कृति हाम्रो मान्यता हो । त्यसैले सामाजिक न्याससहितको आर्थिक वृद्धि वर्तमान सरकारको अर्थनीति हो भन्ने म स्पष्ट पार्न चाहन्छु । विकासमा पछि परेका;पारिएका क्षेत्रहरुलाई समुचित रुपमा ध्यान दिइने नीति सरकारले अवलम्बन गर्नेछ । १८. भूमिहीन हरुवा-चरुवा वादी कम्लरीजस्ता विपन्न समुदायका जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि सरकार सचेत छ । उनीहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले कदम चाल्ने म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । साथै आदिवासी जनजाति तराई;मधेसवासी थारु महिला अल्सपंख्यक मस्लिमलगायतसँग विगतमा भएका सहमति र समझदारीहरुलाई समुचित रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले ध्यान दिनेछ । १९. अहिले जाजरकोट र रुकुममा झाडापखालाको प्रकोप फैलिएको छ । गत वर्ष कोशी कटानबाट विस्थापित नागरिकको समस्या पनि समाधान भएको छैन । सुदूरपश्चिममा बाढी-पहिरोबाट पीडितहरुको समस्या पनि उस्तै छ । यी सबै कुरालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त सजगता अपनाउने छ । साथै कोशी नदीको समस्या समाधान गर्नका लागि छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतसँग उच्चस्तरमा कुराकानी भइरहेको छ । समस्या समाधानका लागि भारत सरकारले देखाएको तदारुकताका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु । २०. सरकारी भवन निर्माणमा अपेक्षित ध्यान गएको छैन । व्यवस्थित योजनाका साथ िसंहदरबार पुनःनिर्माणदेखि सांसद आवासगृहको निर्माणका लागि कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ । जनताले घर बनाउँदा त्यसलाई बढी टिकाउ र व्यवस्थित बनाउनका लागि यसअघि जारी भवन निर्माणसंहितामा ध्यान दिइनेछ । अनियन्त्रित सहरीकरणलाई नियन्त्रण गरी हरियाली र सुन्दरतायुक्त वातावरण बनाउनेतर्फ सरकार सचेत छ । २१. विगतको द्वन्द्वका घाउहरु अझै निको भइसकेका छैनन् । खोसिएका घर-जग्गा र सम्पत्तिहरु अझै फिर्ता भएका छैनन् । नागरिकको खोसिएको सम्पत्ति विगतका सहमतिहरुका आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिले नै पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकार प्रतिबद्ध छ । २२. वर्तमान सरकार मुलुकको राष्ट्रियता स्वाभिमान भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको पूर्ण रुपमा संरक्षण गर्न कटिवद्ध छ । हामी कसैको एक इन्च भूमि चाहदैनौँ र हाम्रो पनि एक इन्च भूमिमा कसैले हस्तक्षेप नगरोस् भन्ने चाहन्छौँ । आफ्नो सिमानाको रक्षा गर्न हामी नेपालीहरु एकजुट छौँ । आफ्नो मुलुकको सीमा रक्षा गर्न माननीय सदस्यहरुले व्यक्त गरेको चासोलाई सरकारले अत्यन्त गम्भीरताका साथ ग्रहण गरेको छ । सीमा र सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको रक्षालाई पूर्ण रुपले ध्यान दिनेछ । सीमा समस्याका सम्बन्धमा देखिएका विवादहरुलाई कुटनीतिक प्रकि्रयाका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्दछ भन्ने सरकारको मान्यता रहेको छ । २३. प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहमति जुटाई स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने प्रतिवद्धता सरकारले व्यक्त गरिसकेको छ । सहमति जुटाउँदै निर्वाचन सम्पन्न नहुँदासम्मका लागि अन्तरिम संविधानको भावना वमोजिम स्थानीय निकायलाई सहमतिका आधारमा ग न गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ । यस सन्दर्भमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने र सम्बन्धित जिल्लामा उम्मेदवार उ ाउने प्रत्येक राजनीतिक दललाई त्यस जिल्लाको विकास-निर्माणलगायतका काममा संलग्न गराउन सम्बन्धित निकायले निर्देशन जारी गरिसकेको छ । २४. माननीय सभासद्ज्यूहरुले कृषि ग्रामीण विकास उद्योग स्वास्थ्य भूमिसुधार र शिक्षा आदि बिषयमा व्यक्त गर्नुभएका चासो तथा दिनुभएका सुझावहरुलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । तपाईंहरुले व्यक्त गर्नुभएका चासोलाई ध्यान दिएर आगामी बजेट तयार गरिन लागेको कुरा पनि जानकारी दिन चाहन्छु । २५. यो सरकार सेनालाई व्यावसायिक र लोकतान्त्रिक ढङ्गले साचालन गर्न चाहन्छ । सेनामा कुनै पनि प्रकारको दलीय राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन भन्ने मान्यतामा सरकार विश्वास गर्दछ । गणतन्त्र संविधान लोकतन्त्र र परिवर्तनप्रति नेपाली सेना पूर्ण प्रतिबद्ध छ । नेपाली सेनाको गौरवशाली इतिहास छ । आजसम्म इतिहासको रछ्यानमा फ्याँकिएको शक्तिका पछि नेपाली सेना लागेको छैन । बरु यो उदाउँदो व्यवस्था र सत्ताप्रति वफादार रहँदै आएको छ । सेना सरकारको मातहतमा रहँदै आएको छ र रहनुपर्छ । त्यसमा तल-माथि हुनै छैन भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु । २६. सरकार १२ बुँदे सहमतिदेखि विभिन्न कालखण्डमा भएका सहमति र सम्झौताहरुलाई कार्यान्वयन गर्दै शान्ति प्रकि्रयालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर् याउन र संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउन कि्रयाशील छ । त्यसैगरी एकीकृत नेकपा माओवादी ले पनि सहमति र सम्झौतालाई इमानदारीपूवर्क व्यवहारमै कार्यान्वयन गरेर देखाउनुपर्दछ भन्ने म ान्दछु । कार्यान्वयन हुन बाँकी सहमतिका बुँदाहरुलाई आफ्नो तर्पुबाट इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सबै पक्ष प्रतिवद्ध हुनुपर्छ । यो सरकार विभिन्न आन्दोलनका क्रममा भएका सहमति तथा सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न कि्रयाशील रहनेछ । सभामुख महोदय २७. कतिपय सभासद् मित्रहरुले वर्तमान सरकार अहिलेका आधारभूत कार्यभारहरुबाट विमुख हुन्छ कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । म विश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु- सरकार आफ्नो मूल जिम्मेवारीबाट कदापि विचलित हुने छैन । संविधानको सर्वोच्चता बहुदलीय प्रतिस्पर्धा कानुनको शासन शक्ति पृथकीकरण जस्ता आधारभूत लोकतान्त्रिक मान्यताहरुलाई मूलभूत मार्गदर्शन बनाई सरकारले आफूलाई अगाडि बढाउनेछ । यसमा सबै मित्रहरुलाई कुनै पनि किसिमको भ्रम नपाल्न म आग्रह गर्दछु । २८. सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि सबै राजनीतिक दल संघ;संस्था र नागरिकबाट म सहयोग र समर्थनको अपेक्षा गर्दछु । वर्तमान संक्रमणकालमा बनेको यस सरकारलाई आ-आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्न म सबैलाई अपिल गर्दछु । माननीय सभासद् मित्रहरुले यस सम्मानित सदनमा उ ाउनुभएका विकास-निर्माणसँग सम्बन्धित सबैजसो विषयहरु कुनै न कुनै रुपमा नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । अब सबैको सहयोगबाट यसलाई कार्यान्वयन हुनेमा म विश्वस्त छु । २९।अन्त्यमा छलफलमा सकि्रयतापूर्वक भाग लिई दिनुभएकोमा म सबै सभासद् मित्रहरुलाई एकपटक पुनः हार्दिक धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउन चाहन्छु । धन्यवाद सम्माननीय प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सकारको आर्थिक वर्ष २०६६÷०६७ को नीति तथा कार्यक्रममाथि उ ेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा व्यवस्थापिका-संसद्मा २८ असार ०६६ मा दिनुभएको मन्तव्य
प्रिन्ट गर्नुस्
डाउनलोड गर्नुस्
सेयर गर्नुस्